विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (बीसीआई) ने छात्रों और अभिभावकों से कहा है कि किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में दाख़िला लेने या फ़ीस भरने से पहले यह ज़रूर जांच लें कि वह क़ानूनी रूप से स्थापित है और उस कोर्स को चलाने की मंज़ूरी रखता है। द हिंदू के मुताबिक़ बीसीआई ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को अपनी सलाह जारी की, जबकि यूजीसी के सर्कुलर की ख़बर उसी दिन द इंडियन एक्सप्रेस ने दी। दोनों क़दम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाए गए हैं।
नियामक अभी यह चेतावनी क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने को कहा था। द हिंदू के अनुसार बिना ज़रूरी क़ानूनी अधिकार के कथित रूप से चल रहे संस्थानों को लेकर चिंताओं पर ग़ौर करते हुए अदालत ने 9 अक्टूबर 2026 को यूजीसी और अन्य नियामकों को निर्देश दिया था कि वे लोगों को ऐसे संस्थानों से बिना जांच-पड़ताल के लेन-देन न करने की सार्वजनिक चेतावनी दें। इंडियन एक्सप्रेस ने यूजीसी के सर्कुलर को एक फ़र्ज़ी कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से जोड़ा है।
यूजीसी ने क्या जांचने को कहा
यूजीसी के सर्कुलर में छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों से कहा गया है कि वे देखें कि संस्थान क़ानूनी रूप से स्थापित या मान्यता प्राप्त है या नहीं, क्या वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत संबंधित कोर्स चलाने और डिग्री देने के लिए अधिकृत है, और क्या उसके पास यूजीसी तथा अन्य वैधानिक संस्थाओं की ज़रूरी मंज़ूरियां हैं। दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा, ऑफ़-कैंपस केंद्रों और स्टडी सेंटरों समेत पढ़ाई का तरीक़ा और जगह नियमों के तहत मान्य है या नहीं, यह भी जांचने को कहा गया है।
आयोग ने विज्ञापनों, वेबसाइटों, ब्रोशर, सोशल मीडिया पोस्ट या संस्थान के अपने दावों पर ही भरोसा न करने की चेतावनी दी है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसे दावों की पुष्टि यूजीसी की वेबसाइट और फ़र्ज़ी विश्वविद्यालयों की सूची जैसे आधिकारिक स्रोतों से की जानी चाहिए।
क़ानून की पढ़ाई पर बार काउंसिल की सलाह
बीसीआई की सलाह तीन साल के एलएलबी और पांच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, दोनों पर लागू है। इसमें कहा गया है कि आवेदन करने या दाख़िला शुल्क भरने से पहले विश्वविद्यालय की क़ानूनी स्थिति, लॉ कॉलेज की संबद्धता और बीसीआई की मंज़ूरी की पुष्टि करें। काउंसिल ने ज़ोर देकर कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना, राज्य सरकार की अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र, या किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता अपने आप में बीसीआई की मंज़ूरी की जगह नहीं ले सकती।
काउंसिल ने संस्थानों को भी अपनी मंज़ूरी, स्वीकृत सीटों या क़ानूनी शिक्षा देने की पात्रता के बारे में भ्रामक दावे न करने की चेतावनी दी है। सलाह के अनुसार किसी संस्थान, कोर्स, सीटों या शैक्षणिक सत्र को लेकर संदेह हो तो दाख़िला पक्का करने से पहले बीसीआई के आधिकारिक माध्यमों से स्पष्टीकरण लेना चाहिए।
यह क्यों अहम है
बिना मंज़ूरी वाले संस्थान या कोर्स की डिग्री के कारण छात्र वर्षों तक फ़ीस भरने के बाद वकील के रूप में नामांकन, नौकरी के आवेदन या आगे की पढ़ाई से वंचित रह सकता है। ये सलाहें जांच की ज़िम्मेदारी परिवारों पर डालती हैं, लेकिन साथ ही यह साफ़ सूची भी देती हैं कि पैसे देने से पहले क्या-क्या देखना है।
मैपमायटाइम्स ने पहले बताया था कि निजी विश्वविद्यालयों की देशव्यापी जांच जारी रहेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में फ़ैसला करेगा।




