असम के डिब्रूगढ़ स्थित असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एएमसीएच) के मेडिसिन विभाग ने वह सलाह वापस ले ली है, जिसमें पोस्टग्रेजुएट प्रशिक्षु डॉक्टरों से कहा गया था कि वे रेज़िडेंसी पूरी होने तक शादी टाल दें। पूर्वोत्तर के समाचार पोर्टल हब नेटवर्क के अनुसार सलाह और उसकी वापसी, दोनों बुधवार, 18 नवंबर 2026 को हुईं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कार्यालय ने गुरुवार, 19 नवंबर को आदेश वापस होने की जानकारी साझा की।
सलाह में क्या कहा गया था?
इंडियन एक्सप्रेस में उद्धृत पाठ के अनुसार जनरल मेडिसिन विभाग के सभी पीजी प्रशिक्षुओं को "शादी जैसे निजी पड़ाव" रेज़िडेंसी सफलतापूर्वक पूरी होने तक टालने की सलाह दी गई थी। आदेश में कहा गया था कि पढ़ाई के दौरान प्रशिक्षुओं का मुख्य ध्यान क्लिनिकल ड्यूटी, मरीज़ों की देखभाल, पढ़ाई और शोध पर रहना चाहिए और सभी से इसका पालन अपेक्षित है।
यह सलाह विभागाध्यक्ष प्रोफ़ेसर प्रशांत डिहिंगिया ने जारी की थी। हब नेटवर्क के अनुसार उन्होंने इसे प्रशिक्षुओं का ध्यान पढ़ाई पर बनाए रखने का क़दम बताया था। बाद में उसी विभाग के एक नए कार्यालय आदेश में कहा गया कि पिछली सलाह तत्काल प्रभाव से वापस ली जाती है।
डॉक्टरों ने विरोध क्यों किया?
फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (फ़ाइमा) ने इस सलाह को अनुचित बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। एक्स पर संगठन ने लिखा कि प्रशासन को रेज़िडेंट डॉक्टरों की निजी ज़िंदगी नहीं, बल्कि ड्यूटी के घंटे नियंत्रित करने चाहिए, और रेज़िडेंसी एक पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रम है, ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं।
फ़ाइमा के अध्यक्ष डॉ. अथर्व शिंदे ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि देश में ऐसा आदेश उन्होंने पहले नहीं देखा। उन्होंने वापसी का स्वागत किया, लेकिन कहा कि यह नोटिस जारी ही नहीं होना चाहिए था और इससे रेज़िडेंट डॉक्टरों पर पहले से मौजूद मानसिक दबाव और बढ़ सकता था।
डॉक्टरों के एक अन्य संगठन यूनाइटेड डॉक्टर्स फ़्रंट ने एक्स पर कहा कि अगर किसी रेज़िडेंट की शादी को मरीज़ों की देखभाल के लिए ख़तरा माना जा रहा है, तो असली समस्या काम के बोझ और स्टाफ़ की कमी में है। संगठन के मुताबिक़ रेज़िडेंट आम तौर पर बीस के दशक के आख़िरी या तीस के दशक के शुरुआती वर्षों में होते हैं, तीन साल की रेज़िडेंसी में उनकी ज़िंदगी थम नहीं जाती और ऐसे दबाव का सबसे ज़्यादा असर महिला डॉक्टरों पर पड़ता।
हब नेटवर्क के अनुसार डॉक्टर रूपांकर नंदी ने भी मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की थी। उन्होंने एक्स पर याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ख़ुद असम के युवाओं को जल्दी शादी कर परिवार बसाने के लिए प्रोत्साहित कर चुके हैं।
यह मामला अहम क्यों है
यह मामला उस बड़ी बहस से जुड़ता है जिसे डॉक्टर संगठनों ने ख़ुद उठाया है: रेज़िडेंट डॉक्टरों पर दबाव ड्यूटी के घंटों, काम के बोझ और स्टाफ़ की कमी से आता है, और उनकी निजी ज़िंदगी पर नियम बनाने से तनाव ही बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर विरोध फैलने और बात मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद यह सलाह एक दिन के भीतर पलट दी गई।
क्या अब भी स्पष्ट नहीं है
अब तक की रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया है कि कॉलेज प्रशासन या राज्य का स्वास्थ्य विभाग इस पर आगे कोई क़दम उठाएगा या नहीं, और क्या दूसरे विभागों में भी ऐसे अनौपचारिक निर्देश दिए गए थे।
फोटो स्रोत · Pranabnlp, CC BY-SA 4.0




