दिल्ली सरकार ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 'एहसास 2026' नाम की मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति शुरू की। द हिंदू के मुताबिक़ नीति में हर 500 स्कूली छात्रों पर एक काउंसलर, हेल्पलाइन और ज़िला स्तर के केंद्रों के ज़रिए विशेषज्ञ इलाज का वादा किया गया है।
कार्यक्रम में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आर्ट ऑफ़ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि कुछ दिन पहले एक स्कूली छात्र के आत्महत्या के प्रयास के बाद सरकार ने यह मुद्दा उठाया। इसके बाद उन्होंने प्रधानाचार्यों को पत्र लिखा और उनसे तथा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से चर्चा की।
छात्रों को इस नीति से क्या मिलेगा?
पंजाब केसरी की रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में हर 500 छात्रों पर एक और कॉलेजों में हर 100 छात्रों पर एक काउंसलर होगा, और काउंसलरों को प्रशासनिक या अनुशासन से जुड़े कामों से मुक्त रखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक़ परीक्षा की चिंता, बुलिंग और गंभीर संकट के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन चलेगी और नीति का लक्ष्य दिल्ली के स्कूलों-कॉलेजों के 45 लाख से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचना है। हेल्पलाइन नंबर अभी रिपोर्टों में नहीं बताया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार नीति में परीक्षा के दबाव, पढ़ाई के तनाव, चिंता, अवसाद, आपसी रिश्तों और डिजिटल व्यवहार से जुड़ी चुनौतियों पर ख़ास ध्यान दिया जाएगा। बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मार्गदर्शन मिलेगा। बुलिंग, पहचान के आधार पर भेदभाव और साइबर बुलिंग की गोपनीय शिकायत, शिकायतों पर जल्द कार्रवाई और शिकायत करने वालों को उत्पीड़न से सुरक्षा का प्रावधान भी है।
संकट की स्थिति में क्या होगा?
नीति में छह स्तर की व्यवस्था तय की गई है: कक्षा शिक्षक, स्कूल काउंसलर या फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर, स्कूल प्रमुख या वेलनेस टीम, ज़िला वेल-बीइंग सेंटर, अस्पताल या आपात मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, और संबंधित वैधानिक एजेंसियां। ज़िला केंद्रों में मनोवैज्ञानिक जांच, थेरेपी और मनोचिकित्सक से परामर्श की सुविधा होगी।
द हिंदू में उद्धृत सरकारी बयान के अनुसार शुरुआती पहचान, प्राथमिक मनोसामाजिक सहायता और रेफ़रल की ज़िम्मेदारी स्कूलों की होगी, जबकि जांच और इलाज प्रशिक्षित विशेषज्ञ करेंगे। श्री सूद ने कहा कि शिक्षकों, अभिभावकों, प्रधानाचार्यों, काउंसलरों, ड्राइवरों और अन्य कर्मचारियों को बच्चों के व्यवहार में शुरुआती बदलाव पहचानने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
नेताओं ने क्या कहा
उपराज्यपाल संधू ने कहा कि भावनात्मक कल्याण को शिक्षा का हिस्सा बनाना समय की ज़रूरत है और दिव्यांग तथा वंचित समुदायों के बच्चों को बराबर अवसर और सहयोग मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार, शिक्षक और अभिभावक हर चुनौती में बच्चों के साथ खड़े रहेंगे और यह नीति दिल्ली के सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होगी। श्री सूद ने नीति तैयार करने में मदद के लिए आर्ट ऑफ़ लिविंग, यूनेस्को और मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) का आभार जताया।
आगे क्या
रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया है कि नए अनुपात के लिए ज़रूरी काउंसलरों की भर्ती कब तक होगी, इसका बजट कितना है, या हेल्पलाइन और ज़िला केंद्र किस तारीख़ से काम शुरू करेंगे। छात्रों तक इसका असर कितनी जल्दी पहुंचेगा, यह इन्हीं ब्योरों पर निर्भर करेगा।
अगर आप या आपका कोई परिचित मानसिक परेशानी से गुज़र रहा है, तो किसी प्रशिक्षित काउंसलर या नज़दीकी अस्पताल से संपर्क करें।




