सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को कहा कि वह जनवरी में तय करेगा कि देशभर के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, फंडिंग और नियमन की जांच आगे जारी रखी जाए या नहीं। यह मामला नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक छात्रा की शिकायत से शुरू हुआ था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की तीन जजों की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को तय की।
नई पीठ के सामने यह पहली सुनवाई थी। कुछ दिन पहले ही यह मामला जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ से हटाया गया था। उसी पीठ ने छात्रा की याचिका का दायरा बढ़ाकर इसे देशभर के निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों से जुड़ी जनहित याचिका बना दिया था।
19 नवंबर को अदालत ने क्या तय किया?
गुण-दोष पर कोई फैसला नहीं हुआ, बल्कि अदालत ने दो चरणों की रूपरेखा तय की। लाइव लॉ और बार एंड बेंच की रिपोर्टों के मुताबिक जस्टिस नाथ ने कहा कि पीठ पहले याचिकाकर्ता आयशा जैन की मूल शिकायत सुनेगी और तय करेगी कि उन्हें कोई राहत मिलनी चाहिए या नहीं। इसके बाद तय होगा कि जनहित याचिका का दायरा क्या रहेगा और व्यापक जांच जारी रहे या बंद हो। पीठ ने कहा कि मामला जनवरी में सूचीबद्ध किया जाएगा।
अदालत ने दर्ज किया कि एमिटी यूनिवर्सिटी अपना जवाबी हलफ़नामा दाखिल कर चुकी है। ज़रूरत पड़ने पर पक्षकार जल्दी सुनवाई की मांग कर सकते हैं।
नाम बदलने की एक शिकायत राष्ट्रीय मामला कैसे बनी?
पहले खुशी जैन के नाम से जानी जाने वाली आयशा जैन ने 2025 में अदालत को बताया था कि कानूनी रूप से नाम बदलने के बाद भी विश्वविद्यालय ने अपने रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं बदला। उनके अनुसार इसी वजह से वे उपस्थिति की शर्त पूरी नहीं कर पाईं और उनका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो गया। बाद में विश्वविद्यालय ने उनकी फीस लौटा दी और एक लाख रुपये मुआवज़ा दिया।
20 नवंबर 2025 के आदेश में अमानुल्लाह पीठ ने मामले का दायरा बढ़ाया और केंद्र, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से निजी विश्वविद्यालयों के नियामक ढांचे, उन्हें मिली रियायतों और ज़मीन, दाखिले, शिक्षकों की भर्ती और शिकायत निवारण की जानकारी मांगी। सितंबर 2026 में अदालत ने निजी विश्वविद्यालयों को पिछले पांच साल के ऑडिटेड खाते और धन के इस्तेमाल का ब्योरा देने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसे विश्वविद्यालय मुनाफ़ा कमाने वाले संस्थान की तरह नहीं चल सकते। लाइव लॉ के अनुसार सुनवाई का दायरा उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में कथित फ़र्ज़ी मेडिकल कॉलेज जैसी अनियमितताओं तक भी बढ़ाया गया था।
अदालत ने व्यापक नियामक मुद्दों की जांच के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव डॉ. आर.एम. शर्मा और आयशा जैन की शिकायत की प्रारंभिक जांच के लिए सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अशोक प्रसाद को नियुक्त किया था। प्रसाद को अंतिम रिपोर्ट देने के लिए दिसंबर के अंत तक का समय दिया गया है।
सरकार और न्यायमित्र ने क्या कहा?
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत मामला समाप्त हो चुका है और अब सिर्फ़ रिपोर्ट दाखिल होनी है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से निजी विश्वविद्यालयों पर रिपोर्ट मांगी गई है और हर राज्य लगभग 40,000 से 60,000 पन्ने दाखिल कर रहा है, जिससे यह काम कठिन हो गया है। न्यायमित्र ने कहा कि याचिका की मांगें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए यह निष्प्रभावी हो गई है।
आयशा जैन ने अदालत में शिकायत की कि विधिक सहायता से मिले उनके पिछले वकीलों ने हलफ़नामे उनसे छिपाए। जस्टिस नाथ ने कहा कि वकीलों के खिलाफ़ शिकायत बार काउंसिल में की जानी चाहिए, लेकिन पीठ उनकी मदद के लिए वकील नियुक्त करने पर विचार करेगी।
यह मामला अहम क्यों है
जनवरी की सुनवाई से साफ़ होगा कि निजी उच्च शिक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, जिसमें वित्तीय खुलासे के निर्देश भी शामिल हैं, आगे जारी रहेगी या एक छात्रा की शिकायत के निपटारे के साथ खत्म हो जाएगी। फीस, दाखिले और तेज़ी से बढ़ते इस क्षेत्र के संचालन से जुड़े होने के कारण छात्र, अभिभावक और नियामक इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं। पीठ बदलने की पृष्ठभूमि पर मैप माय टाइम्स ने यह विश्लेषण प्रकाशित किया था।
आगे क्या होगा
मामले की सुनवाई 11 जनवरी 2027 को होगी। आयशा जैन की शिकायत पर अशोक प्रसाद की अंतिम रिपोर्ट दिसंबर के अंत तक आनी है, और राज्यों की रिपोर्टें दाखिल होने का सिलसिला जारी है।
फोटो स्रोत · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




