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दिल्ली हाईकोर्ट ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के ख़िलाफ़ लोकपाल की कार्यवाही पर लगाई रोक, एनपीसी पदोन्नति का मामला

जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद और जस्टिस रेणु भटनागर की पीठ ने सिंह की याचिका पर लोकपाल और सीबीआई से जवाब मांगा; सीबीआई सातों आरोपों को निराधार पा चुकी है। अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को।

नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाईकोर्ट भवन (फ़ाइल फोटो)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के ख़िलाफ़ लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी। मामला राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) में पदोन्नतियों से जुड़ी भ्रष्टाचार की एक शिकायत का है। जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद और जस्टिस रेणु भटनागर की पीठ ने सिंह की याचिका पर लोकपाल और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को तय की।

सिंह किस बात को चुनौती दे रहे हैं?

द प्रिंट पर प्रकाशित प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंह ने लोकपाल के 4 मार्च 2025 और 26 अक्टूबर 2026 के आदेशों तथा 28 अक्टूबर 2026 के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20(3) के तहत सुनवाई के लिए पेश होने को कहा गया था। याचिका लंबित रहने तक यह रोक लागू रहेगी।

शिकायत किस बारे में है?

शिकायत में एनपीसी में भर्ती और पदोन्नति में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप है। सिंह पर आरोप सीमित है: कहा गया है कि उन्होंने पदोन्नतियों पर एक सलाहकार समिति की रिपोर्ट को सीधे संस्था को कार्रवाई का निर्देश देने के बजाय एनपीसी की गवर्निंग बॉडी के पास भेज दिया। ये आरोप साबित नहीं हुए हैं।

लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार, लोकपाल ने पहले सीबीआई से प्रारंभिक जांच कराई थी। सीबीआई ने सातों आरोपों को निराधार पाया और लोकपाल के जांच अधिकारी ने दर्ज किया कि सक्षम प्राधिकारी की टिप्पणियां एजेंसी के निष्कर्षों से मेल खाती हैं। इसके बावजूद लोकपाल ने धारा 20(3) के तहत सुनवाई की दिशा में क़दम बढ़ाया।

सिंह की दलीलें क्या थीं?

रक्षा सचिव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कई दलीलें दीं:

  • विभागीय पदोन्नति समितियों के गठन या पदोन्नतियों में सिंह की कोई भूमिका नहीं थी। पदोन्नतियां 28 मार्च 2023 को हुईं, जबकि सिंह ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव का कार्यभार 21 अप्रैल 2023 को संभाला।
  • शिकायत से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कोई अपराध नहीं बनता।
  • लोकपाल की नई कार्यवाही 6 जनवरी 2025 के जिस आदेश पर टिकी है, उसे हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है।
  • रद्द हुआ आदेश देने वाली लोकपाल की सात सदस्यीय पीठ ने ही नया आदेश भी दिया, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।

पीटीआई के अनुसार, सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि इस मुद्दे पर गहराई से विचार की ज़रूरत हो सकती है।

क्या हाईकोर्ट पहले भी इस पर फ़ैसला दे चुका है?

हां। 28 नवंबर 2025 के फ़ैसले में हाईकोर्ट ने कहा था कि लोकपाल ने धारा 20(3) के तहत सुनवाई का आदेश देने से पहले क़ानूनन ज़रूरी प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज नहीं की। अदालत ने कहा था कि "भ्रष्टाचार की सीमा तक" बताया गया आचरण वैधानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता और सिर्फ़ संदेह के आधार पर यह शक्ति इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अदालत ने 6 जनवरी 2025 का आदेश और उससे जुड़े नोटिस रद्द कर दिए थे, लेकिन लोकपाल को अधिनियम के मुताबिक़ अधिकारियों के ख़िलाफ़ आगे बढ़ने की छूट दी थी।

सिंह का कहना है कि लोकपाल का अक्टूबर 2026 का आदेश और नोटिस हाईकोर्ट की तय कसौटी पूरी किए बिना उसी कार्यवाही को फिर से ज़िंदा करते हैं।

यह क्यों अहम है?

यह मामला तय करेगा कि सीबीआई को किसी शिकायत में दम न मिलने के बाद लोकपाल कहां तक आगे बढ़ सकता है और अदालतें उसे अधिनियम की प्रक्रिया पर कितनी सख़्ती से परखेंगी।

आगे क्या होगा?

लोकपाल और सीबीआई को अपने जवाब दाखिल करने हैं और पीठ 20 जनवरी 2027 को याचिका पर फिर सुनवाई करेगी। तब तक इस मामले में लोकपाल सिंह के ख़िलाफ़ आगे नहीं बढ़ सकेगा।

फोटो स्रोत · Surance, CC BY-SA 4.0