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सेबी का प्रस्ताव: स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉज़िटरी प्रमुखों व जनहित निदेशकों की आयु और कार्यकाल पर सीमा

सेबी के परामर्श पत्र में जनहित निदेशकों की अधिकतम आयु 70 साल करने और एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन व डिपॉज़िटरी में एमडी के कुल कार्यकाल को 12 साल तक सीमित करने का प्रस्ताव है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत (फ़िरोज़ जीजीभॉय टावर्स)
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 20 नवंबर 2026 को देश के शेयर बाज़ारों, क्लियरिंग कॉरपोरेशनों और डिपॉज़िटरी के शीर्ष पदों और बोर्ड में रहने की अवधि पर सख़्त सीमा का प्रस्ताव रखा। सेबी के परामर्श पत्र में जनहित निदेशकों की अधिकतम आयु 75 से घटाकर 70 साल करने और पहली बार इन संस्थानों में प्रबंध निदेशक के रूप में कुल कार्यकाल की सीमा तय करने का सुझाव है।

सेबी क्या प्रस्ताव कर रहा है?

सेबी ने बाज़ार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के कामकाज से जुड़े पांच बदलाव सुझाए हैं। इनमें मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन (सीमित उद्देश्य वाले क्लियरिंग कॉरपोरेशन समेत) और डिपॉज़िटरी आते हैं।

  • जनहित निदेशक (पीआईडी): अधिकतम आयु 75 से घटकर 70 साल; सभी एमआईआई में मिलाकर तीन-तीन साल के कार्यकाल की संख्या तीन से घटकर दो।
  • प्रबंध निदेशक (एमडी): एक कार्यकाल अधिकतम पांच साल; एक संस्थान में अधिकतम दो कार्यकाल और आठ साल; सभी संस्थानों में मिलाकर अधिकतम तीन कार्यकाल और कुल 12 साल।
  • कार्यकारी निदेशक (ईडी): एक संस्थान में अधिकतम आठ साल और सभी में मिलाकर 16 साल; ईडी और एमडी की संयुक्त सेवा एक संस्थान में 12 साल और सभी में मिलाकर 20 साल तक।
  • निदेशक पद: पीआईडी किसी भी एमआईआई की सहयोगी (एसोसिएट) कंपनियों के बोर्ड में भी एक साथ नहीं रह सकेंगे, सिर्फ़ सहायक कंपनियों पर रोक काफ़ी नहीं होगी।
  • समितियां: एक पीआईडी अधिकतम चार वैधानिक समितियों का सदस्य रह सकेगा, जबकि अभी यह सीमा पांच है।

अभी नियम क्या हैं?

परामर्श पत्र के मुताबिक़ अभी एक एमडी किसी एक संस्थान में 10 साल तक और फिर दूसरे संस्थान में भी इतने ही समय तक रह सकता है; सभी संस्थानों में कुल अवधि की कोई सीमा नहीं है, और अधिकतम आयु 65 साल है। कार्यकारी निदेशकों का कार्यकाल एमडी के अनुरूप ही तय होता है। एक पीआईडी सभी एमआईआई में मिलाकर तीन-तीन साल के तीन कार्यकाल पूरे कर सकता है।

सेबी का तर्क है कि लंबे और लगातार कार्यकाल से संस्थान का किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाने का जोखिम और जड़ें जमा लेने का ख़तरा पैदा होता है। पत्र कहता है कि क्लियरिंग, सेटलमेंट, डिपॉज़िटरी और मार्केट-डेटा के ज़रिए ये संस्थान आपस में जुड़े हैं, इसलिए बारी-बारी से कई संस्थानों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति पूरे तंत्र पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रभाव रख सकता है। पीआईडी के बारे में सेबी ने कहा है कि अभी कुछ गिने-चुने लोग वर्षों तक एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाते रहते हैं, और आयु व कार्यकाल की सीमा घटाने से नए लोगों के लिए रास्ता खुलेगा।

क्या मौजूदा पदाधिकारियों पर असर पड़ेगा?

तुरंत नहीं। संशोधन लागू होने के दिन पद पर मौजूद पीआईडी, एमडी या ईडी अपना चालू कार्यकाल पूरा कर सकेंगे। उस तारीख़ को एमडी के रूप में काम कर रहे व्यक्ति के लिए सभी संस्थानों में कुल सीमा 12 की जगह 15 साल होगी, ताकि बदलाव आसानी से हो सके।

परामर्श पत्र में एम्फ़ी की सीट का ज़िक्र क्यों है?

पांचवें प्रस्ताव के तहत एसोसिएशन ऑफ़ म्यूचुअल फ़ंड्स इन इंडिया (एम्फ़ी) के मुख्य कार्यकारी पद के आधार पर किसी मान्यता प्राप्त सीमित उद्देश्य वाले क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बोर्ड में ग़ैर-स्वतंत्र निदेशक बन सकेंगे। सेबी ने इसे एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड (एआरसीएल) से जोड़ा है, जो कॉरपोरेट बॉन्ड रेपो का क्लियरिंग हाउस है और जिसमें 37 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने ₹150 करोड़ की पूंजी लगाई थी।

सेबी के अनुसार 30 जून 2026 को एआरसीएल की नेटवर्थ ₹138.98 करोड़ थी, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय प्रतिपक्षों के लिए कम से कम ₹300 करोड़ की नेटवर्थ अनिवार्य करता है; पूंजी न जुटा पाने पर इसकी मान्यता ख़त्म होने का जोखिम है। अगस्त 2026 में एआरसीएल पर उधार दी गई रक़म में म्यूचुअल फ़ंड्स की हिस्सेदारी 98.49% थी। चूंकि एएमसी से और पूंजी लगाने की उम्मीद है, इसलिए सेबी उनके प्रतिनिधित्व को इसी योगदान से जोड़ना चाहता है। हितों के टकराव से बचने के लिए एम्फ़ी के प्रतिनिधि जोखिम प्रबंधन, सदस्य और नियामक निगरानी समितियों से बाहर रहेंगे, जोखिम मानकों और डिफ़ॉल्ट प्रबंधन से जुड़े फ़ैसलों से अलग रहेंगे और अलग-अलग प्रतिभागियों के डेटा तक उनकी पहुंच नहीं होगी।

यह क्यों अहम है?

ये प्रस्ताव तय करेंगे कि उन संस्थानों को कौन चलाएगा और उनकी निगरानी कौन करेगा, जिनसे भारतीय एक्सचेंजों का हर सौदा होकर गुज़रता है। सेबी ने उसी दिन दो परामर्श पत्र जारी किए थे; दूसरे में विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेशकों के अतिरिक्त खुलासा नियम ख़त्म करने का प्रस्ताव है। उसी दिन सेबी अध्यक्ष ने विदेशी निवेशकों की केवाईसी समीक्षा आसान बनाने की योजना भी बताई।

आगे क्या होगा?

सेबी ने नौ सवालों पर जनता की राय मांगी है, जिनमें प्रस्तावित सीमाओं और एम्फ़ी से जुड़े सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता का सवाल भी शामिल है। परामर्श पत्र के मुताबिक़ सुझाव 11 दिसंबर 2026 तक सेबी के ऑनलाइन फ़ॉर्म के ज़रिए भेजे जा सकते हैं।

फोटो स्रोत · Niyantha Shekhar, CC BY 2.0

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