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कोयला नीलामी के 16वें दौर में 18 ब्लॉकों के लिए 85 बोलियां, 20 नए बोलीदाता

कोयला मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को आठ राज्यों के 26 कोयला ब्लॉकों की बोलियां खोलीं; 18 ब्लॉकों के लिए 85 बोलियां मिलीं, जिनमें 20 पहली बार के बोलीदाता हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर: तेलंगाना के मणुगुरु में सिंगरेनी की ओपनकास्ट कोयला खदान
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देश में कमर्शियल कोयला खदानों की ताज़ा नीलामी में 18 कोयला ब्लॉकों के लिए 85 बोलियां मिली हैं। कोयला मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में यह जानकारी दी। मंत्रालय के अधीन नॉमिनेटेड अथॉरिटी ने उसी दिन 16वें दौर और 15वें दौर के दूसरे प्रयास की बोलियां खोलीं। इन दोनों में आठ राज्यों के कुल 26 कोयला ब्लॉक पेश किए गए थे।

नीलामी में कितनी बोलियां आईं?

मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार 26 में से 18 ब्लॉकों के लिए कुल 85 बोलियां आईं। इनमें 16वें दौर में 17 ब्लॉकों के लिए 83 बोलियां और 15वें दौर के दूसरे प्रयास में एक ब्लॉक के लिए दो बोलियां शामिल हैं। मंत्रालय ने इसे हाल के दौरों की सबसे मज़बूत प्रतिक्रियाओं में से एक बताया।

26 में से 16 ब्लॉकों के लिए एक से ज़्यादा बोली आई, यानी अलग-अलग खदानों के लिए होड़ दिखी। मंत्रालय के मुताबिक़ 20 बोलीदाता पहली बार कमर्शियल कोयला खनन व्यवस्था में उतरे हैं।

बोलियां कैसे खोली गईं?

मंत्रालय ने बताया कि ऑनलाइन बोलियों को बोलीदाताओं की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉनिक तरीक़े से डिक्रिप्ट करके खोला गया, जिसके बाद ऑफ़लाइन दस्तावेज़ों वाले सीलबंद लिफ़ाफ़े खोले गए। पूरी प्रक्रिया स्क्रीन पर लाइव दिखाई गई; मंत्रालय का कहना है कि हर दौर में यही तरीक़ा अपनाया जाता है।

आगे क्या होगा?

अब एक बहु-विषयक तकनीकी मूल्यांकन समिति बोलियों की जांच करेगी। तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को एमएसटीसी पोर्टल पर होने वाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के लिए चुना जाएगा, जहां अंतिम बोली लगेगी। मंत्रालय ने ई-नीलामी की तारीख़ें और बोलीदाताओं के नाम अभी घोषित नहीं किए हैं।

कंपनियां कोयला ब्लॉकों में दिलचस्पी क्यों ले रही हैं?

मंत्रालय ने कैप्टिव और कमर्शियल खदानों के बढ़ते उत्पादन का हवाला दिया, जो 2025-26 में 10.22% बढ़कर 210.46 मिलियन टन पहुंचा। उसने नीलामी ढांचे की शर्तें भी गिनाईं: निकाले गए कोयले के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं, ऑटोमैटिक रूट से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति और कम अग्रिम भुगतान।

मंत्रालय के अनुसार 2020 में कमर्शियल नीलामी शुरू होने के बाद 15 दौरों में 145 कोयला खदानें नीलाम हो चुकी हैं और 44 नई कंपनियां इस क्षेत्र में आई हैं। उसका अनुमान है कि इन खदानों से हर साल क़रीब ₹47,500 करोड़ का राजस्व और लगभग 4.9 लाख रोज़गार पैदा होंगे।

कोयला क्षेत्र की बड़ी तस्वीर क्या है?

नीलामी का नतीजा उसी दिन आया, जिस दिन सरकारी आंकड़ों में कोयला उत्पादन में तेज़ बढ़त दिखी। वाणिज्य मंत्रालय की 20 नवंबर 2026 की कोर उद्योग सूचकांक विज्ञप्ति के मुताबिक़ अक्टूबर 2026 में कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 23.1% बढ़ा। अप्रैल से अक्टूबर के बीच इसमें 2.5% की बढ़त रही, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 2.0% गिरावट थी।

इस हफ़्ते शेयर बाज़ार में भी इस क्षेत्र में निवेशकों की रुचि दिखी है, जहां कोल इंडिया की इकाई महानदी कोलफ़ील्ड्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है।

क्या पुष्ट है और क्या नहीं?

बोलियों, ब्लॉकों और पहली बार आए बोलीदाताओं की संख्या मंत्रालय के बयान पर आधारित है। मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि किन ब्लॉकों के लिए बोलियां आईं, वे किन राज्यों में हैं या किन कंपनियों ने बोली लगाई। ये ब्योरे और विजेताओं की ओर से दी जाने वाली राजस्व हिस्सेदारी ई-नीलामी पूरी होने के बाद सामने आने की उम्मीद है।

फोटो स्रोत · Adityamadhav83, CC BY-SA 3.0

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