भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) पर लागू अतिरिक्त प्रकटीकरण ढांचे (एडिशनल डिस्क्लोज़र फ्रेमवर्क) को पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। इस ढांचे के तहत कुछ एफपीआई को अपने हर मालिक, आर्थिक हित रखने वाले और नियंत्रण करने वाले व्यक्ति का ब्योरा देना पड़ता है। बाज़ार नियामक ने मुंबई में 20 नवंबर 2026 को जारी परामर्श पत्र में यह प्रस्ताव रखा और 11 दिसंबर 2026 तक जनता से राय मांगी है।
सेबी क्या बदलना चाहता है?
सेबी का प्रस्ताव है कि एफपीआई के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण ढांचा हटा दिया जाए। परामर्श पत्र के मुताबिक, यही प्रावधान ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट (ओडीआई) के सब्सक्राइबरों और एफपीआई के अलग रखे गए पोर्टफोलियो से भी हटाए जाएंगे, क्योंकि ढांचा फिलहाल उन पर भी लागू है। जनता से सिर्फ एक सवाल पूछा गया है कि क्या वे इस ढांचे को हटाने से सहमत हैं।
मौजूदा नियम क्या कहते हैं?
यह ढांचा सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में संशोधन और 24 अगस्त 2023 के सर्कुलर से लागू हुआ था, जिसे बाद में 30 मई 2024 के मास्टर सर्कुलर में शामिल कर लिया गया। इसके तहत दायरे में आने वाले एफपीआई को बिना किसी न्यूनतम सीमा के, परत-दर-परत जाकर आखिरी व्यक्ति तक, सभी हिस्सेदारों का विस्तृत ब्योरा देना होता है।
पत्र के अनुसार दो कसौटियां तय करती हैं कि कौन-सा एफपीआई दायरे में आएगा:
- केंद्रीकरण: जिस एफपीआई की भारतीय इक्विटी संपत्ति का 50% से ज़्यादा हिस्सा किसी एक भारतीय कॉरपोरेट समूह में लगा हो।
- आकार: जो एफपीआई अकेले या अपने निवेशक समूह के साथ भारतीय बाज़ार में 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की इक्विटी रखता हो। यह सीमा पहले 25,000 करोड़ रुपये थी, जिसे 9 अप्रैल 2025 के सर्कुलर से बढ़ाया गया।
व्यापक आधार वाले पूल्ड फंड और सरकारी स्वामित्व वाले निवेशकों जैसे कुछ एफपीआई को शर्तों के साथ छूट मिली हुई है।
सेबी इसे हटाना क्यों चाहता है?
सेबी का कहना है कि यह ढांचा धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के तहत पहले से ज़रूरी लाभार्थी-स्वामी की पहचान के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ है। इन नियमों में ग्राहक के कानूनी स्वरूप के आधार पर 10% या 15% हिस्सेदारी की सीमा है। पत्र के मुताबिक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) यह सीमा 25% से ज़्यादा न रखने की सिफारिश करता है और कई विकसित व उभरते बाज़ार 25% की सीमा अपनाते हैं। सेबी ने माना कि ऐसी विस्तृत जानकारी की मांग "भारत में ही" है।
नियामक ने एफपीआई से मिली शिकायतों का हवाला दिया है: फंड-ऑफ-फंड जैसी जटिल संरचनाओं में मालिकाना हक खोजना महंगा पड़ता है, हेज फंड में निवेशक बदलते रहने से बार-बार जांच करनी पड़ती है, और वैश्विक फंडों को सिर्फ भारत के लिए अलग फंड बनाना पड़ता है। सेबी के अनुसार केंद्रीकरण वाली कसौटी व्यवहार में कुछ विदेशी निवेशकों के लिए "प्रवेश बाधा" बन गई है, जबकि किसी सूचीबद्ध कंपनी में एफपीआई की हिस्सेदारी वैसे भी 10% तक सीमित है।
आकार वाली कसौटी इसलिए जोड़ी गई थी ताकि भारत से ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देशों के निवेश पर प्रेस नोट 3 की पाबंदियों से बचने के लिए एफपीआई रास्ते का दुरुपयोग न हो। सेबी का तर्क है कि 15 मार्च 2026 के प्रेस नोट 2 ने स्पष्ट कर दिया है कि लाभार्थी स्वामी वही माना जाएगा जो धन-शोधन नियमों की सीमा से ऊपर हिस्सा रखता हो, इसलिए अब अतिरिक्त ब्योरे की ज़रूरत शायद नहीं रह गई।
यह अभी क्यों अहम है?
परामर्श पत्र ने इस समीक्षा को विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से जोड़ा है। इसके मुताबिक अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2026 के बीच एफपीआई ने भारतीय शेयर बाज़ार से 5.61 लाख करोड़ रुपये (6,224 करोड़ डॉलर) से ज़्यादा निकाले, जिससे रुपये और विदेशी मुद्रा बाज़ार पर दबाव पड़ा। सेबी ने माना कि इस निकासी के कई कारण हैं, पर कहा कि अपेक्षाकृत सख्त प्रकटीकरण नियमों की समीक्षा ज़रूरी है। मैपमाईटाइम्स ने 20 नवंबर के सेंसेक्स-निफ्टी कारोबार और रुपये पर भी रिपोर्ट की है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि धन-शोधन नियमों की समीक्षा की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन यह विषय वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, सेबी के नहीं।
आगे क्या होगा?
राय 11 दिसंबर 2026 तक सेबी के सार्वजनिक टिप्पणी पेज के ज़रिए भेजी जा सकती है; तकनीकी दिक्कत होने पर afdconsultation@sebi.gov.in पर ईमेल किया जा सकता है। जब तक कोई बदलाव अधिसूचित नहीं होता, मौजूदा ढांचा लागू रहेगा। सेबी से जुड़ी हमारी हालिया खबर: अक्टूबर में निवेशकों की लंबित शिकायतें।
फोटो स्रोत · Jimmy vikas, CC BY-SA 3.0




