भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर छठे दौर की बातचीत नई दिल्ली में पूरी कर ली है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 21 नवंबर 2026 को यह जानकारी दी। यह दौर 11 से 20 नवंबर तक चला। दोनों देश जल्द समझौता चाहते हैं, लेकिन किसी ने भी इसके पूरा होने की घोषणा नहीं की है। समझिए यह समझौता क्या है, बातचीत कहां तक पहुंची है और कारोबारियों, किसानों व उपभोक्ताओं के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। MapMyTimes ने 21 नवंबर को इस दौर के समापन की खबर दी थी।
भारत-कनाडा सीईपीए क्या है?
सीईपीए एक प्रस्तावित व्यापार और आर्थिक समझौता है, जिसका मकसद भारत और कनाडा के बीच सामान और सेवाओं के व्यापार की बाधाएं घटाना और निवेश समेत कई क्षेत्रों में साझा नियम तय करना है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के वार्ता पेज के मुताबिक, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 नवंबर 2025 को एक "महत्वाकांक्षी" सीईपीए पर औपचारिक बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई थी। अगले दिन कनाडा ने वार्ता के इरादे का नोटिस संसद में रखा और 13 दिसंबर 2025 से 27 जनवरी 2026 तक जनता से राय ली।
द प्रिंट ने 13 नवंबर को बताया कि वार्ता की शर्तें (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) 2 मार्च 2026 को कार्नी की नई दिल्ली यात्रा के दौरान तय हुईं और समझौते में 16 नीतिगत क्षेत्र शामिल हैं। इनमें सामान और सेवाओं तक बाज़ार पहुंच, उत्पत्ति के नियम, व्यापार सुरक्षा उपाय, बौद्धिक संपदा, निवेश प्रोत्साहन, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, तथा विवाद निपटारा शामिल हैं।
यह खबरों में क्यों है?
यह इसलिए खबरों में है क्योंकि छठा दौर 20 नवंबर को खत्म हुआ और भारत सरकार ने अगले दिन इसका ब्योरा जारी किया। पीआईबी पर वाणिज्य मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय दल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार डॉ. ब्रिज मोहन मिश्रा ने और कनाडाई दल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार मैरी-कैथरीन स्पीयर्स ने किया। इस दौर में सामान का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, उत्पत्ति के नियम, व्यापार सुरक्षा उपाय, बौद्धिक संपदा और निवेश प्रोत्साहन पर चर्चा हुई।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 11 नवंबर को कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक से दौर की शुरुआत की। दोनों ने "संतुलित और परस्पर लाभकारी" समझौते पर ज़ोर दिया। दौर के अंत में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार उप मंत्री ग्लेन पर्व्स से मिलकर प्रगति की समीक्षा की। मंत्रालय ने बातचीत को "रचनात्मक और ठोस" बताया और कहा कि दोनों पक्ष नेताओं की तय "महत्वाकांक्षी समय-सीमा" में वार्ता पूरी करना चाहते हैं। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि इस दौर में कौन-से अध्याय, अगर कोई, बंद हुए।
क्या पुष्ट है और क्या नहीं?
- पुष्ट: अब तक छह दौर हो चुके हैं। आकाशवाणी के न्यूज़ ऑन एयर के अनुसार पांचवां दौर 5 से 9 अक्टूबर तक ओटावा में हुआ था।
- रिपोर्ट, आधिकारिक पुष्टि नहीं: द प्रिंट ने 13 नवंबर को सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि सेवाओं से जुड़े तीन अध्याय पूरे हो चुके हैं, दिसंबर में एक और दौर प्रस्तावित है और दोनों पक्ष 2026 के अंत तक बातचीत पूरी करना चाहते हैं।
- अपुष्ट: उसी रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर की शुरुआत में ओटावा और टोरंटो जा सकते हैं। किसी भी सरकार ने तारीखों की घोषणा नहीं की है।
इसका आप पर क्या असर होगा?
ज़्यादातर लोगों पर सीईपीए का असर रातोंरात नहीं, बल्कि कीमतों, नौकरियों और कारोबार के मौकों के ज़रिये होगा। दोनों देश अलग-अलग चीज़ों का व्यापार करते हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के 13 नवंबर के बयान के अनुसार कनाडा भारत को मुख्य रूप से सब्ज़ियां, खनिज ईंधन और तेल, लकड़ी की लुगदी, उर्वरक तथा कागज़ और गत्ता भेजता है। भारत से वह मुख्य रूप से कीमती पत्थर और धातुएं, मशीनरी, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स और लोहा-इस्पात उत्पाद खरीदता है।
बयान के मुताबिक 2025 में कनाडा का भारत से सामान का आयात 9.7 अरब डॉलर रहा, जो 2024 से 20.7% ज़्यादा है। न्यूज़ ऑन एयर ने कनाडाई आंकड़ों के हवाले से बताया कि 2025 में सामान और सेवाओं का कुल द्विपक्षीय व्यापार 30.4 अरब डॉलर था और भारत को कनाडा का सामान निर्यात 3.9 अरब डॉलर रहा। कनाडा का कहना है कि सीईपीए से 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 70 अरब डॉलर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
- निर्यातक और एमएसएमई: दोनों सरकारें कहती हैं कि समझौते से किसानों, उद्योगों और छोटे कारोबारों को फायदा होना चाहिए। गहने, मशीनरी, दवाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली भारतीय कंपनियां पहले से कनाडा में बेचती हैं और कम बाधाओं से उनका कारोबार बढ़ सकता है। द प्रिंट के मुताबिक अप्रैल-सितंबर 2026 में भारत का कनाडा को सामान निर्यात 2.67 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले से 18% ज़्यादा है।
- किसान: द प्रिंट के अनुसार वार्ताकार सामान की आवाजाही आसान करने वाली शब्दावली पर काम कर रहे हैं, खासकर कनाडा से भारत आने वाले पोटाश के लिए। पोटाश उर्वरकों का अहम कच्चा माल है।
- नौकरियां और निवेश: कनाडा के मुताबिक 2024 में कनाडाई स्वामित्व वाली कंपनियों ने भारत में 68,900 से ज़्यादा लोगों को और भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों ने कनाडा में 37,900 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया। द प्रिंट ने बताया कि बातचीत में कनाडा के बड़े पेंशन फंडों से और निवेश लाने पर भी ध्यान है, जिन्होंने पिछले दशक में भारतीय रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे में 80 अरब डॉलर से ज़्यादा लगाए हैं। निवेश संरक्षण पर एक अलग समझौते की बातचीत सीईपीए से बाहर चल रही है।
जब तक समझौते का पाठ हस्ताक्षरित और सार्वजनिक नहीं होता, यह कहना संभव नहीं कि कौन-से शुल्क कितने और कब घटेंगे। किसी खास उत्पाद के सस्ता होने के दावों को सावधानी से देखें।
आगे क्या होगा?
अगला कदम बातचीत का एक और दौर है, जो द प्रिंट के मुताबिक दिसंबर में प्रस्तावित है, ताकि बाकी अध्याय 2026 के अंत तक पूरे हो सकें। समझौता पूरा होने पर उसकी कानूनी समीक्षा और हस्ताक्षर होंगे, और अंतिम पाठ से ही असली शुल्क तालिकाएं सामने आएंगी। अगर नेताओं की मुलाकात की पुष्टि होती है, तो उसमें प्रगति की घोषणा हो सकती है। इस बीच भारत का निर्यात दूसरे बाज़ारों में भी बढ़ रहा है: इसी हफ्ते जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-सितंबर में अफ्रीका और एशिया को निर्यात में तेज़ बढ़ोतरी हुई।




