स्वतंत्र आवाज़। नई नज़र। MAPMYTIMES हिन्दी
MapMyTimesहिन्दी
English ↗

1 दिसंबर से विदेशी निवेशकों की केवाईसी समीक्षा में राहत, सेबी प्रमुख बोले- वित्त वर्ष 27 में ₹9 लाख करोड़ जुटाए गए

सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडेय ने 20 नवंबर को मुंबई में सीआईआई फाइनेंसिंग समिट में कहा कि 1 दिसंबर से संबंधित एफपीआई की केवाईसी समीक्षा दो और आठ साल में होगी। उन्होंने सुधारों की पांच प्राथमिकताएं भी बताईं।

प्रतीकात्मक तस्वीर: मुंबई में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय सेबी भवन
गलती बताएँ

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडेय ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को मुंबई में कहा कि 1 दिसंबर 2026 से संबंधित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) समीक्षा कम बार होगी। समीक्षा का चक्र एक साल और तीन साल से बढ़ाकर क्रमशः दो साल और आठ साल किया जा रहा है। सीआईआई फाइनेंसिंग समिट 2026 में उन्होंने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 (वित्त वर्ष 27) के पहले सात महीनों में कंपनियों ने पूंजी बाजार से करीब ₹9 लाख करोड़ जुटाए हैं।

सेबी ने इस संबोधन का पाठ अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। "बिल्डिंग कैपिटल मार्केट्स फॉर ग्रोथ: स्केल, स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट" शीर्षक वाले इस भाषण में पूंजी जुटाने के आंकड़े और बाजार सुधारों के अगले दौर की पांच प्राथमिकताएं बताई गई हैं।

1 दिसंबर से विदेशी निवेशकों के लिए क्या बदलेगा?

1 दिसंबर से संबंधित एफपीआई के लिए केवाईसी समीक्षा का चक्र एक साल और तीन साल की जगह दो साल और आठ साल का हो जाएगा। श्री पांडेय के मुताबिक इससे बार-बार होने वाला अनुपालन बोझ घटेगा। उन्होंने कहा कि सेबी एफपीआई के पंजीकरण (ऑनबोर्डिंग) में लगने वाले समय को घटाकर महज पांच कार्यदिवस तक लाने पर काम कर रहा है।

भाषण के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 तक करीब 740 एफपीआई स्वागत-एफआई (SWAGAT-FI) ढांचे के तहत पंजीकृत हुए हैं, जिनकी हिस्सेदारी कस्टडी में मौजूद कुल एफपीआई परिसंपत्तियों में 17% है। सेबी ने एफपीआई ऑनबोर्डिंग को डिजिटल बनाया है, डिजिटल हस्ताक्षर वाले पावर ऑफ अटॉर्नी स्वीकार किए हैं और फंडिंग लागत घटाने के लिए नेट सेटलमेंट की सुविधा दी है। पात्र अनिवासी भारतीय, भारत के प्रवासी नागरिक और विदेशी नागरिक अब भारत आए बिना केवाईसी और री-केवाईसी पूरी कर सकते हैं।

श्री पांडेय ने कहा कि सेबी एफपीआई से जुड़ी कुछ अनुपालन शर्तों की समीक्षा के लिए परामर्श पत्र जारी करेगा, ताकि उन्हें प्रमुख वैश्विक बाजारों के अनुरूप बनाया जा सके। मैपमायटाइम्स ने एफपीआई के लिए अतिरिक्त खुलासा नियम खत्म करने के सेबी के प्रस्ताव पर अलग से रिपोर्ट प्रकाशित की है।

वित्त वर्ष 27 में बाजार से कितनी पूंजी जुटाई गई?

सेबी प्रमुख के अनुसार वित्त वर्ष 27 के पहले सात महीनों में इक्विटी और डेट बाजार के जरिए करीब ₹9 लाख करोड़ जुटाए जा चुके हैं, जबकि पिछले दशक में यह औसत लगभग ₹10 लाख करोड़ सालाना रहा। उनके बताए अन्य आंकड़े इस प्रकार हैं:

  • वित्त वर्ष 27 में अब तक 235 आईपीओ से करीब ₹1.45 लाख करोड़ जुटाए गए
  • इस वित्त वर्ष में अब तक कंपनियों ने कॉरपोरेट बॉन्ड से ₹5 लाख करोड़ से अधिक जुटाए
  • अगस्त 2026 में बकाया कॉरपोरेट बॉन्ड ₹62 लाख करोड़ थे, जो उद्योग और सेवा क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण के लगभग 55% के बराबर है (आरबीआई के अक्टूबर 2026 बुलेटिन के अनुसार)
  • बीएसई पर 19 नवंबर 2026 तक इक्विटी बाजार पूंजीकरण ₹500 लाख करोड़ से अधिक
  • म्यूचुअल फंड करीब ₹83 लाख करोड़ का प्रबंधन करते हैं और प्रतिभूति बाजार में 15 करोड़ से अधिक अलग-अलग निवेशक हैं
  • रीट और इनविट मिलकर ₹10 लाख करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करते हैं

सेबी की अगली प्राथमिकताएं क्या हैं?

श्री पांडेय ने पांच प्राथमिकताएं गिनाईं। पहली, पूंजी तक पहुंच और अनुपालन को आसान बनाना। इसके तहत आईपीओ, एफपीओ, प्रेफरेंशियल इश्यू और क्यूआईपी से जुड़े आईसीडीआर ढांचे की व्यापक समीक्षा, एसएमई आईपीओ ढांचे की समीक्षा, एलओडीआर नियमों में उन खुलासों को हटाना जो कंपनियां पहले से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को देती हैं, और एकल जुर्माना व्यवस्था शामिल है, ताकि एक ही चूक पर कई स्टॉक एक्सचेंज अलग-अलग जुर्माना न लगाएं।

दूसरी, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय और बाजार प्रतिभागियों के साथ मिलकर मार्केट-मेकिंग ढांचे के जरिए कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करना। तीसरी, एआईएफ के लिए निवेशक सहमति, संबंधित पक्ष लेनदेन, सह-निवेश सीमा और निकासी से जुड़े नियमों की समीक्षा। चौथी, रीट और इनविट के सार्वजनिक निर्गम की लिस्टिंग का समय छह से घटाकर तीन कार्यदिवस करना। पांचवीं, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल, जिसमें अधिक मध्यस्थों के विज्ञापनों की जांच के लिए सेबी के एआई आधारित टूल R(AI)DAR का विस्तार और प्रतिभूति बाजार के लिए देश में नियंत्रित एआई मॉडल की संभावना तलाशना शामिल है।

यह क्यों अहम है?

केवाईसी समीक्षा का लंबा चक्र और तेज ऑनबोर्डिंग विदेशी फंडों का कागजी काम घटाते हैं, ऐसे समय में जब सेबी अंतरराष्ट्रीय पूंजी का बड़ा हिस्सा आकर्षित करना चाहता है। आईसीडीआर, एलओडीआर और बॉन्ड बाजार से जुड़े प्रस्तावित बदलाव लागू हुए तो भारतीय कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना तेज और सस्ता हो सकता है। हालांकि 1 दिसंबर के केवाईसी बदलाव के अलावा ज्यादातर कदम अभी समीक्षा या परामर्श के चरण में हैं और उनका अंतिम स्वरूप तय नहीं है।

श्री पांडेय ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और अन्य उद्योग संगठनों से कारोबारों को सार्वजनिक पूंजी जुटाने के लिए तैयार करने में मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि कंपनियों को निवेशकों के पैसे का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए और प्रशासन के ऊंचे मानक बनाए रखने चाहिए। पूरा भाषण पीडीएफ के रूप में सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

फोटो स्रोत · Jimmy vikas, CC BY-SA 3.0

सेबी: 1 दिसंबर से एफपीआई केवाईसी समीक्षा में ढील | MapMyTimes