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राय: सुमंत कठपालिया से इंडसइंड का क्लॉबैक सिर्फ़ घोषणा न रहे, वसूली हो और उसका खुलासा भी

पूर्व सीईओ के वेतन पर क्लॉबैक लागू करना इंडसइंड बैंक का सही फ़ैसला है। अब बैंक को शेयरधारकों को बताना चाहिए कि वह कितनी रकम माँग रहा है और कितनी वसूल हुई।

पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में इंडसइंड बैंक की एक शाखा की फ़ाइल फोटो
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यह MapMyTimes का राय लेख है। 20 नवंबर 2026 को इंडसइंड बैंक के बोर्ड ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ सुमंत कठपालिया की नौकरी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी और उनके वेतन पर 24 मार्च 2020 से मैलस और क्लॉबैक प्रावधान लागू करने का फ़ैसला किया। इसी तारीख़ को वे पहली बार एमडी और सीईओ नियुक्त हुए थे। बैंक के अनुसार यह फ़ैसला बॉम्बे हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की 18 नवंबर 2026 की जाँच रिपोर्ट के बाद लिया गया।

क्या वेतन वापस लेना सही फ़ैसला है?

हाँ, अगर बोनस ऐसे आँकड़ों पर मिला जो बाद में ग़लत निकले, तो उसे पाने वाले को वह रकम अपने पास रखने का हक़ नहीं होना चाहिए। मार्च 2025 में बैंक ने आंतरिक डेरिवेटिव सौदों के लेखा-जोखे में गड़बड़ी का खुलासा किया था। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार बैंक की कराई बाहरी समीक्षा ने 30 जून 2024 तक इसका प्रतिकूल असर क़रीब 2,000 करोड़ रुपये आँका था। कठपालिया ने 29 अप्रैल 2025 को इस्तीफ़ा दिया और कहा कि वे अपने संज्ञान में लाई गई चूकों और ग़लतियों की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हैं। 18 जून 2025 से कार्यवाही पूरी होने तक उन्हें निलंबित रखा गया। ग़लत बही-खातों पर दिखे प्रदर्शन का इनाम लौटवाने के लिए ही ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक यह व्यवस्था बरसों से अनिवार्य कर चुका है। निजी बैंकों के लिए उसके 4 नवंबर 2019 के वेतन संबंधी दिशानिर्देशों में बताया गया है कि मैलस के तहत बैंक टाली गई (डेफ़र्ड) रकम को मिलने से रोक सकता है, जबकि क्लॉबैक वह अनुबंध है जिसमें अधिकारी पहले मिल चुकी रकम लौटाने पर सहमत होता है। दिशानिर्देशों के मुताबिक़ ये प्रावधान पूरे परिवर्तनीय वेतन पर लागू हो सकते हैं। लेकिन जो नियम कभी इस्तेमाल ही न हो, उससे कोई नहीं डरता। इंडसइंड के बोर्ड ने दिखाया है कि यह प्रावधान केवल निचले कर्मचारियों पर नहीं, पूर्व सीईओ पर भी लागू हो सकता है।

अब बैंक को शेयरधारकों को क्या बताना चाहिए?

बैंक को बताना चाहिए कि वह कितनी रकम वापस माँग रहा है और असल में कितनी वसूल हुई। रिपोर्टों के अनुसार बैंक की सूचना में कोई रकम नहीं बताई गई। आरबीआई के इन्हीं दिशानिर्देशों में बैंकों से सालाना वित्तीय विवरण में यह बताने को कहा गया है कि किन मामलों में मैलस या क्लॉबैक लागू हुआ। इंडसइंड को किसी तालिका की गिनती से आगे जाकर साफ़ आँकड़े देने चाहिए: दाँव पर कितना परिवर्तनीय वेतन है, कितना वापस आ चुका है, और भुगतान न होने पर क्या बैंक अदालत जाएगा। लेखा-गड़बड़ी की क़ीमत जमाकर्ताओं और शेयरधारकों ने चुकाई है; उन्हें यह देखने का हक़ है कि वसूली सचमुच हो रही है।

जाँच रिपोर्ट का सार भी सार्वजनिक होना चाहिए। अभी पाठक सिर्फ़ इतना जानते हैं कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने मामले की जाँच की और बोर्ड ने उस पर कार्रवाई की। विस्तृत निष्कर्ष, और अगर किसी अन्य अधिकारी पर ऐसी कार्रवाई हुई है तो उनके नाम, अभी सामने नहीं आए हैं।

दूसरा पक्ष भी अहम है

इसके ख़िलाफ़ एक वाजिब तर्क भी है। कठपालिया ने अब तक सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और वे निष्कर्षों या वसूली को चुनौती दे सकते हैं। 2020 से वेतन वापस माँगना उस समय से कई साल पहले तक जाता है जब लेखा-गड़बड़ी सामने आई थी, और कोई अधिकारी यह कह सकता है कि केवल प्रभावित अवधि का वेतन ही जोखिम में होना चाहिए। अदालतों को यह भी तय करना पड़ सकता है कि नौकरी छोड़ने के बाद कोई अनुबंधित प्रावधान कितनी दूर तक लागू होता है। ये जायज़ सवाल हैं, और जब किसी का करियर और बड़ी रकम दाँव पर हो तो उचित प्रक्रिया ज़रूरी है।

पर ये सवाल पारदर्शिता और निष्पक्ष सुनवाई की माँग करते हैं, प्रावधान को ठंडे बस्ते में डालने की नहीं। अगर बोर्ड की जाँच टिकती है तो पूरी वसूली होनी चाहिए। अगर वह पलटती है, तो जनता को यह भी पता चलना चाहिए।

नियामकों के लिए इसमें क्या सबक है?

आरबीआई और दूसरे निजी बैंकों के बोर्ड को इस मामले को इस बात की कसौटी मानना चाहिए कि भारत के बैंक-वेतन नियम ज़मीन पर काम करते हैं या नहीं। घोषित होकर भी वसूल न हुआ क्लॉबैक हर उस वेतन नीति को कमज़ोर करेगा जो इसका हवाला देती है। वसूला और सार्वजनिक किया गया क्लॉबैक अगले अधिकारी को बिना जाँचे आँकड़ों पर ख़ुद को इनाम देने से पहले सोचने पर मजबूर करेगा।

फोटो स्रोत · Anupamdutta73, CC BY-SA 3.0