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महेश्वर में नमकीन कारखानों के धुएं से परेशान रहवासी, शहर से बाहर ले जाने की मांग; प्रदूषण बोर्ड ने शिकायत सही पाई

महेश्वर के वार्ड 7 के रहवासी नमकीन कारखानों को शहर से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। सीएमओ ने तीन दिन का नोटिस दिया है और एमपीपीसीबी की जांच में शिकायत सही पाई गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर: तली हुई नमकीन का क्लोज़-अप
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मध्यप्रदेश के महेश्वर के वार्ड 7 के रहवासियों ने मांग की है कि उनकी तंग रिहायशी गलियों में चल रहे नमकीन कारखानों को शहर से बाहर ले जाया जाए। उनका कहना है कि कम ऊंचाई वाली चिमनियों का धुआं सीधे घरों में घुस रहा है। फ्री प्रेस जर्नल की 21 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) प्रियंक पंड्या ने कारखाना संचालक को नोटिस जारी किया है, और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) की जांच में शिकायत सही पाई गई है।

रहवासियों की शिकायत क्या है?

रहवासियों के मुताबिक सरदार पटेल मार्ग पर चल रहे इन कारखानों की छोटी चिमनियों से निकलने वाला धुआं उनकी रसोई, घरों और छतों तक पहुंचता है। रिपोर्ट के अनुसार लोग आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में तकलीफ़ की शिकायत कर रहे हैं, ख़ासकर बच्चे और बुज़ुर्ग। उन्होंने गंदगी, बदबू और गलियों में जाम की समस्या भी उठाई है। रहवासियों का आरोप है कि कारखानों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल हो रहा है। इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और रिपोर्ट में संचालक का पक्ष नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक रहवासी कालू वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई थी। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि सख़्त कार्रवाई न हुई तो वे आंदोलन करेंगे।

प्रशासन ने अब तक क्या किया?

दो विभागों ने कदम उठाए हैं। सीएमओ प्रियंक पंड्या के नोटिस में संचालक से इकाई की अनुमतियों का ब्योरा मांगा गया है और प्रदूषण व गंदगी पर जवाब तलब किया गया है। संचालक को जवाब के लिए तीन दिन दिए गए हैं और संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

इसके अलावा एमपीपीसीबी के कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक राकेश बघेल ने बताया कि बोर्ड ने मौके का निरीक्षण कर पंचनामा बनाया। रिपोर्ट के अनुसार बघेल ने कहा कि शिकायत सही पाई गई और संचालक को सलाह दी गई कि वह कारखाने को शहर की सीमा से बाहर ले जाए या तुरंत प्रदूषण पर काबू करे।

यह मामला अहम क्यों है?

बढ़ते कस्बों में यह आम समस्या है, जहां छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां घनी आबादी के बीच चलती हैं। छोटी चिमनियां छत की ऊंचाई पर ही धुआं छोड़ती हैं, यानी ठीक वहीं जहां लोग रहते और खाना बनाते हैं। प्रदूषण बोर्ड की पुष्टि से रहवासियों की शिकायत को सरकारी आधार मिला है, जबकि अब संचालक को दिखाना होगा कि इकाई के पास ज़रूरी अनुमतियां हैं।

क्या पक्का है, क्या नहीं?

  • रिपोर्ट में पुष्टि: सीएमओ ने तीन दिन का नोटिस दिया है, और एमपीपीसीबी ने निरीक्षण में शिकायत सही पाई है।
  • अभी पता नहीं: कितने कारखाने शामिल हैं, संचालक ने जवाब दिया या नहीं, और इकाइयों के पास ज़रूरी अनुमतियां हैं या नहीं।
  • आरोप, पुष्टि नहीं: कारखानों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग।

आगे क्या?

तीन दिन की समय-सीमा पूरी होने और संचालक का जवाब आने के बाद नगर परिषद आगे की कार्रवाई तय करेगी। अगर परिषद या प्रदूषण बोर्ड इकाइयों को बंद करने, स्थानांतरित करने या प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का आदेश देता है, तो मैपमायटाइम्स यह ख़बर अपडेट करेगा।

फोटो स्रोत