इंडसइंड बैंक ने अपने पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत कठपालिया की सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं और 2020 से उन्हें मिले परिवर्तनीय वेतन (वेरिएबल पे) को रोकने या वापस लेने की कार्रवाई शुरू की है। मुंबई स्थित इस बैंक ने 20 नवंबर 2026 को हुई बोर्ड बैठक के बाद शेयर बाज़ारों को यह जानकारी दी। अनुशासनात्मक प्राधिकरण के तौर पर काम कर रहे बोर्ड ने यह फ़ैसला बॉम्बे हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की जाँच रिपोर्ट के आधार पर लिया।
एएनआई और अन्य मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट के मुताबिक़, सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत की गई बैंक की सूचना में कहा गया है कि बोर्ड ने 24 मार्च 2020 से लागू "मैलस और क्लॉबैक" प्रावधान लागू करने का भी फ़ैसला किया है। इसी दिन कठपालिया पहली बार एमडी और सीईओ बने थे। बैंक ने यह नहीं बताया कि इसमें कितनी रक़म शामिल है।
इंडसइंड बैंक के बोर्ड ने क्या फ़ैसला किया?
बोर्ड ने कठपालिया की नौकरी तुरंत ख़त्म करने और सीईओ के रूप में उनके पूरे कार्यकाल के वेरिएबल पे पर मैलस और क्लॉबैक नियम लागू करने का फ़ैसला किया। जाँच अधिकारी की रिपोर्ट 18 नवंबर 2026 की है। बिज़नेस अपटर्न के हवाले से फ़ाइलिंग के अनुसार बोर्ड की बैठक 20 नवंबर को शाम 5:31 से 7:50 बजे तक चली।
जाँच के निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, और बैंक ने यह भी नहीं बताया है कि मैलस और क्लॉबैक प्रावधान किस तरह लागू किए जाएँगे।
मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा?
कठपालिया ने 29 अप्रैल 2025 को एमडी, सीईओ और निदेशक पद से इस्तीफ़ा दिया था, जो उसी दिन कामकाज के घंटे ख़त्म होने के साथ लागू हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक़ बोर्ड ने इस्तीफ़ा स्वीकार किया, लेकिन उनसे कहा कि वे "अगली सूचना तक" बैंक के कर्मचारी बने रहेंगे। इसके बाद बैंक की आंतरिक आचार संहिता के तहत उनके ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू हुई और 18 जून 2025 से कार्यवाही लंबित रहने तक उन्हें निलंबित कर दिया गया।
उनकी विदाई बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफ़ोलियो में उनके इस्तीफ़े से पहले सामने आई लेखा गड़बड़ियों के बाद हुई थी। स्टोरीबोर्ड18 की रिपोर्ट के अनुसार एक स्वतंत्र समीक्षा में बैंक के लाभ-हानि खाते पर लगभग 1,960 करोड़ रुपये के प्रतिकूल असर का अनुमान लगाया गया था। इस्तीफ़े के समय कठपालिया ने कहा था कि उनके संज्ञान में लाई गई ग़लतियों और चूकों की वे नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हैं।
उनके जाने के अगले दिन बैंक ने 30 अप्रैल 2025 को शेयर बाज़ारों को बताया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपभोक्ता बैंकिंग प्रमुख सौमित्र सेन और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अनिल राव की एक "कमेटी ऑफ़ एग्ज़िक्यूटिव्स" को मंज़ूरी दी है, जो नए एमडी और सीईओ के कार्यभार संभालने तक बोर्ड की एक निगरानी समिति के मार्गदर्शन में बैंक का कामकाज देखेगी।
यह क्यों अहम है
इस फ़ैसले के साथ कठपालिया के इस्तीफ़े के बाद क़रीब 19 महीने चली अनुशासनात्मक प्रक्रिया पूरी हुई है, और यह सिर्फ़ डेरिवेटिव गड़बड़ियों की अवधि नहीं, बल्कि सीईओ के रूप में उनके पूरे कार्यकाल पर लागू होता है। नौकरी के साथ-साथ वेतन पर भी कार्रवाई करके इंडसइंड का बोर्ड इस प्रकरण को सिर्फ़ लेखा सुधार नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जवाबदेही का मामला मान रहा है। अब शेयरधारकों की नज़र इस पर रहेगी कि बैंक असल में कितनी रक़म वसूल पाता है।
क्या पक्का है और क्या नहीं
- पुष्ट: तत्काल प्रभाव से बर्ख़ास्तगी; 24 मार्च 2020 से मैलस और क्लॉबैक लागू; बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की 18 नवंबर 2026 की जाँच रिपोर्ट; 20 नवंबर 2026 को बोर्ड का फ़ैसला।
- खुलासा नहीं: बैंक कितनी रक़म वापस लेगा या रोकेगा, जाँच अधिकारी का नाम और जाँच के विस्तृत निष्कर्ष।
- प्रतिक्रिया: ख़बर लिखे जाने तक बर्ख़ास्तगी पर कठपालिया की कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।
आगे क्या
अब बैंक को तय करना है कि मैलस और क्लॉबैक के दायरे में कितनी रक़म आती है और उसे कैसे वसूला जाएगा। कठपालिया इस फ़ैसले को चुनौती देंगे या नहीं, यह अभी साफ़ नहीं है। बैंक ने कहा है कि यह सूचना उसकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
फोटो स्रोत · Anupamdutta73, CC BY-SA 3.0




