स्वतंत्र आवाज़। नई नज़र। MAPMYTIMES हिन्दी
MapMyTimesहिन्दी
English ↗

अमेरिका ने भारतीय मालगाड़ी कपलरों पर डंपिंग-रोधी और सब्सिडी-रोधी शुल्क लगाए; जुपिटर वैगन्स, भिलाई इंजीनियरिंग पर कुल क़रीब 146%

अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने 20 नवंबर 2026 को भारतीय मालगाड़ी कपलरों पर काउंटरवेलिंग और डंपिंग-रोधी शुल्क के आदेश प्रकाशित किए; जुपिटर वैगन्स और भिलाई इंजीनियरिंग पर कुल क़रीब 146% और टेक्समैको पर 87% जमा लगेगा।

फ़ाइल फ़ोटो: अमेरिका के मैसाचुसेट्स में CSX मालगाड़ी के दो डिब्बों को जोड़ते नकल कपलर
गलती बताएँ

अमेरिका ने भारत में बने मालगाड़ी कपलरों पर औपचारिक रूप से सब्सिडी-रोधी (काउंटरवेलिंग) और डंपिंग-रोधी शुल्क लगा दिए हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने 20 नवंबर 2026 को वॉशिंगटन में इससे जुड़े आदेश प्रकाशित किए। भारतीय निर्यातकों में टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, जुपिटर वैगन्स और भिलाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन पर सबसे ऊँची दरें लगी हैं, जबकि खड़गपुर मेटल रिफ़ॉर्मिंग इंडस्ट्रीज़ और बाक़ी भारतीय उत्पादकों पर दरें काफ़ी कम हैं।

काउंटरवेलिंग शुल्क आदेश में टेक्समैको, जुपिटर वैगन्स और भिलाई इंजीनियरिंग के लिए 75% और खड़गपुर मेटल रिफ़ॉर्मिंग व बाक़ी सभी भारतीय उत्पादकों के लिए 9.71% सब्सिडी दर तय की गई है। चेक गणराज्य के कपलरों पर भी लागू एक अलग डंपिंग-रोधी आदेश में सब्सिडी समायोजन के बाद भिलाई इंजीनियरिंग और जुपिटर वैगन्स पर 71.01%, टेक्समैको पर 12.02%, खड़गपुर मेटल रिफ़ॉर्मिंग पर शून्य और बाक़ी सभी पर 1.54% नक़द जमा तय किया गया है।

अमेरिकी सीमा पर भारतीय कपलरों को कितना शुल्क देना होगा?

दोनों आदेशों को जोड़ें तो भिलाई इंजीनियरिंग और जुपिटर वैगन्स के कपलर मँगाने वाले आयातकों को अब माल की क़ीमत का लगभग 146%, टेक्समैको के माल पर लगभग 87%, खड़गपुर मेटल रिफ़ॉर्मिंग के माल पर 9.71% और अन्य भारतीय उत्पादकों के माल पर लगभग 11.25% नक़द जमा करना होगा। आदेशों के मुताबिक़ 75% की सब्सिडी दरें और 71.01% का डंपिंग मार्जिन "प्रतिकूल निष्कर्षों के साथ उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर तय हुए। वाणिज्य विभाग ने कहा कि अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग (CBP) यह राशि सामान्य सीमा शुल्क के साथ ही वसूलेगा।

ये जमा 13 नवंबर 2026 से लागू हैं, जिस दिन अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग (ITC) का नुक़सान संबंधी अंतिम फ़ैसला प्रकाशित हुआ था। अस्थायी उपायों की अवधि ख़त्म हो जाने के कारण 1 जुलाई से 12 नवंबर 2026 के बीच अमेरिका पहुँचे भारतीय कपलरों पर काउंटरवेलिंग शुल्क नहीं लगेगा, और 2 से 12 नवंबर के बीच पहुँचे माल पर डंपिंग-रोधी शुल्क नहीं लगेगा।

किन उत्पादों पर लागू?

आदेश मालगाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाले कपलरों (जिन्हें 'फ़िट्स' या 'असेंबली' भी कहा जाता है) और उनके मुख्य हिस्सों पर लागू हैं, यानी एसोसिएशन ऑफ़ अमेरिकन रेलरोड्स की परिभाषा वाले E और F कपलर बॉडी, E/F कपलर बॉडी और E व F नकल। हिस्से तैयार हों या अधूरे, अलग से आयात हों या किसी डिब्बे पर लगे हों, यहाँ तक कि किसी तीसरे देश में जोड़े गए डिब्बों पर लगे हों, सब पर शुल्क लगेगा। मूल देश वह माना जाएगा जहाँ पुर्ज़े ढाले या गढ़े गए।

शुल्क की माँग किसने की थी?

मामले 23 जुलाई 2025 को 'कोएलिशन ऑफ़ फ़्रेट कपलर प्रोड्यूसर्स' की याचिकाओं से शुरू हुए थे। इस गठबंधन में पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग की कंपनी मैककॉनवे एंड टॉर्ली और यूनाइटेड स्टीलवर्कर्स यूनियन शामिल हैं। 9 नवंबर 2026 को ITC ने तय किया कि चेक गणराज्य और भारत से डंप किए गए और भारत से सब्सिडी वाले आयात से अमेरिकी उद्योग को भौतिक नुक़सान हुआ है। वाणिज्य विभाग ने सब्सिडी और डंपिंग पर अपने अंतिम निर्धारण 24 सितंबर 2026 को जारी किए थे।

20 नवंबर के इसी नोटिस में वाणिज्य विभाग ने अपने पिछले निष्कर्षों की गणना संबंधी ग़लतियाँ भी सुधारीं। भारत के मामले में उसने कहा कि इन सुधारों से विस्तार से जाँची गई दोनों कंपनियों और बाक़ी सभी की अंतिम नक़द जमा दर नहीं बदली। चेक गणराज्य की कंपनी CKD कुत्ना होरा और बाक़ी चेक निर्यातकों के लिए सुधरी हुई दर 73.56% है।

भारतीय रेल उपकरण कंपनियों के लिए इसका मतलब

भारत की तीन रेल उपकरण कंपनियों पर लगभग 87% से 146% तक की संयुक्त दरों से उनके लिए अमेरिका में कपलर बेचना मुश्किल हो सकता है, जबकि खड़गपुर मेटल रिफ़ॉर्मिंग और अन्य उत्पादकों पर बोझ काफ़ी कम है। वाणिज्य विभाग ने कहा कि वह पाँच कामकाजी दिनों के भीतर अपने ACCESS इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलिंग सिस्टम पर इन आदेशों के लिए वार्षिक जाँच सेवा सूची खोलेगा।

ख़बर लिखे जाने तक टेक्समैको, जुपिटर वैगन्स और भिलाई इंजीनियरिंग ने इन आदेशों पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की थी।

फोटो स्रोत · 4300streetcar, CC BY 4.0

भारतीय रेल कपलरों पर अमेरिकी शुल्क, कुल क़रीब 146% तक | MapMyTimes