भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कोलकाता की मर्चेंट बैंकर कंपनी इंटेलिजेंट मनी मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर डीलिस्टिंग ऑफ़र संभालने, अपने कंप्लायंस ऑफ़िसर के वेतन भुगतान और कर्मचारियों के ज़रूरी प्रमाणपत्रों में चूक के आरोप साबित हुए। सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफ़िसर अमित कपूर ने 19 नवंबर 2026 को मुंबई में यह आदेश जारी किया।
सेबी को क्या गड़बड़ियां मिलीं?
सेबी ने पाया कि कंपनी ने डीलिस्टिंग नियमों और मर्चेंट बैंकरों की आचार संहिता का कई मामलों में उल्लंघन किया। यह निष्कर्ष 7 से 9 अप्रैल 2025 के बीच कोलकाता स्थित पंजीकृत कार्यालय में हुए निरीक्षण पर आधारित है, जिसमें 1 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2024 तक की अवधि जांची गई। आदेश के मुताबिक:
- कंपनी ने डीलिस्टिंग ऑफ़र में अपनी पेशेवर फ़ीस का बिल अधिग्रहणकर्ता (एक्वायरर) के बजाय उस कंपनी को भेजा जिसकी डीलिस्टिंग हो रही थी, और भुगतान भी उसी ने किया, जबकि नियमों के तहत यह ख़र्च एक्वायरर को उठाना होता है।
- कंप्लायंस ऑफ़िसर का वेतन एक ही नियंत्रण वाली संबंधित इकाई जे. गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी दे रही थी। आदेश के अनुसार इससे हितों का टकराव पैदा हुआ और अधिकारी की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
- दो प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और कंप्लायंस ऑफ़िसर के पास 2022 से 2024 के बीच कुछ अवधि में ज़रूरी एनआईएसएम प्रमाणपत्र नहीं थे।
- सर्वोदय बेओपार लिमिटेड (1 दिन), जयंती कमर्शियल लिमिटेड (4 दिन) और बिजनी दुआर्स टी कंपनी लिमिटेड (15 दिन) के डीलिस्टिंग ऑफ़र में स्टॉक एक्सचेंज को शुरुआती सार्वजनिक घोषणा देर से भेजी गई।
- कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से बिजनी दुआर्स टी की डीलिस्टिंग में जून 2022 में दूसरी घोषणा भेजकर प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की गई। अधिकारी ने कंपनी की सफ़ाई ख़ारिज करते हुए कहा कि यह क़दम देरी को छिपाने के लिए उठाया गया था। इसी ऑफ़र में एस्क्रो खाता भी एक दिन देर से खोला गया।
कंपनी ने क्या सफ़ाई दी?
कंपनी ने अपने जवाब में कहा कि आगे से डीलिस्टिंग के बिल एक्वायरर के नाम ही बनाए जाएंगे और ऐसा शुरू भी हो चुका है। उसका तर्क था कि पुरानी व्यवस्था से न उसकी स्वतंत्रता पर असर पड़ा, न सार्वजनिक शेयरधारकों को नुक़सान हुआ। कंपनी ने बताया कि मई 2025 से कंप्लायंस ऑफ़िसर का वेतन सिर्फ़ मर्चेंट बैंकर दे रहा है, यह चूक नकदी की दिक़्क़त के कारण हुई थी, और सभी प्रमाणपत्र नवीनीकृत होकर दिसंबर 2027 तक वैध हैं। घोषणाओं में देरी को उसने प्रक्रियागत बताया और एस्क्रो खाते की देरी के लिए बैंक की तकनीकी दिक़्क़त को ज़िम्मेदार ठहराया। अधिकारी ने देरी से जुड़ी ये दलीलें स्वीकार नहीं कीं।
जुर्माना एक लाख रुपये ही क्यों?
यह जुर्माना सेबी अधिनियम की धारा 15HB के तहत लगाया गया है। जिन उल्लंघनों के लिए अलग से जुर्माना तय नहीं है, उनके लिए यह धारा कम से कम एक लाख और अधिकतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान करती है। आदेश में दर्ज है कि सेबी ने पहले इस कंपनी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की थी, और अधिकारी ने इस राशि को चूक के अनुपात में उचित बताया।
यह मामला क्यों अहम है?
डीलिस्टिंग में प्रमोटर या एक्वायरर सार्वजनिक शेयरधारकों से शेयर ख़रीदकर कंपनी को एक्सचेंज से हटाते हैं, और मर्चेंट बैंकर इस ऑफ़र का मैनेजर होता है। सेबी के नियम ख़र्च और ज़िम्मेदारियां एक्वायरर पर डालते हैं और सख़्त समय-सीमाएं तय करते हैं, जिन पर आगे की पूरी प्रक्रिया टिकी रहती है। यह आदेश बताता है कि नियामक इन शर्तों के पालन की ज़िम्मेदारी मैनेजरों पर भी मानता है।
आगे क्या?
कंपनी को आदेश मिलने के 45 दिन के भीतर जुर्माना ऑनलाइन जमा करना होगा। आदेश के अनुसार भुगतान न होने पर सेबी अधिनियम की धारा 28A के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।




