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मुंबई: विधान भवन और एयर इंडिया बिल्डिंग की खाने की दुकानों पर एफडीए का 1.57 लाख जुर्माना; ज़ेप्टो की भांडुप इकाई समेत कई का लाइसेंस निलंबित

एफडीए ने मुंबई में विधान भवन परिसर और राज्य सरकार की एयर इंडिया बिल्डिंग में 28 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की और एक जूस स्टॉल का पंजीकरण निलंबित किया; राज्यभर में माइज़ मैक्सिकन किचन और ज़ेप्टो की एक इकाई समेत कई के लाइसेंस निलंबित हुए।

एक व्यावसायिक रसोई में स्टील के बर्तन, प्रतीकात्मक तस्वीर
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महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने 21 नवंबर 2026 को बताया कि उसने दक्षिण मुंबई में राज्य विधानमंडल परिसर विधान भवन और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एयर इंडिया बिल्डिंग में चल रहे खाने-पीने के ठिकानों से कुल 1.57 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। यह कार्रवाई राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा थी, जिसमें शहर के कई भोजनालयों और ज़ेप्टो की एक इकाई के लाइसेंस भी निलंबित किए गए।

विधान भवन और एयर इंडिया बिल्डिंग में क्या मिला?

समाचार एजेंसी पीटीआई के ज़रिए जारी एफडीए के बयान के अनुसार, विधान भवन परिसर में 13 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई और 67,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 69 के तहत लगाया गया। यह धारा अधिकारियों को खुदरा विक्रेताओं, फेरीवालों और अस्थायी स्टॉल चलाने वालों जैसे छोटे कारोबारियों से राशि लेकर अपराध का 'शमन' यानी निपटारा करने की अनुमति देती है।

एयर इंडिया बिल्डिंग में एफडीए ने 15 प्रतिष्ठानों की जांच की और 90,000 रुपये वसूले। यहां दो सुधार नोटिस दिए गए और अशोक राजपत गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे 'फ्रेश-एन-जूस स्टॉल' का पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिया गया। फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक, वहां के 15 में से 13 प्रतिष्ठानों के पास पंजीकरण और दो के पास पूर्ण लाइसेंस था।

राज्यभर में कितने प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई?

इस बारे में अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। पीटीआई के अनुसार एफडीए ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियम तोड़ने पर महाराष्ट्र में 21 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए, जिनमें पांच मुंबई के हैं। वहीं फ्री प्रेस जर्नल ने दो दिन के राज्यव्यापी अभियान में कुल 38 लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित होने की बात कही है। अख़बार के अनुसार इस दौरान 3.52 करोड़ रुपये का खाद्य भंडार और वाहन ज़ब्त किए गए और 3.17 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। दोनों आंकड़ों का मिलान करने वाला एफडीए का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं हो सका।

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट में जिन प्रतिष्ठानों के नाम हैं, उनमें:

  • मलाड का माइज़ मैक्सिकन किचन / हार्वेस्ट सलाद एंड कंपनी: रिपोर्ट के मुताबिक जांच में स्टोरेज रैक पर और पैक किए गए क्विनोआ के अंदर 10 से 15 जीवित तिलचट्टे मिले, मक्खन और चीज़ बिना फ्रिज के रखे थे और सॉस, चिकन व मसालों पर लेबल नहीं थे। इसका लाइसेंस निलंबित किया गया।
  • कालबादेवी का आदर्श चाइनीज़: यहां भारी मात्रा में मक्खियां और गंदे फर्श व फ्रिज पाए गए। जांच में इसे 104 में से सिर्फ 23 अंक मिले और इसका पंजीकरण निलंबित कर दिया गया।
  • ज़ेप्टो की भांडुप इकाई: आरोप है कि यहां खराब और लौटाए गए उत्पाद बिक्री वाले माल के साथ ही रखे गए थे।
  • बांद्रा का 5 स्पाइस / क्विन्स: तिलचट्टे, खुला रखा कच्चा चिकन और अस्वच्छ कोल्ड स्टोरेज पाए जाने की बात कही गई।

रिपोर्ट के अनुसार सांताक्रूज़ का ईव और गोरेगांव (पूर्व) का मनोज समोसावाला भी निलंबन की कार्रवाई झेलने वालों में हैं, जबकि चर्चगेट के जनता फास्ट फूड सेंटर पर 60,000 रुपये और बांद्रा (पश्चिम) के ए1 ज़मज़म जूस सेंटर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा। इन कारोबारों की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।

एफडीए ने खाद्य कारोबारियों से क्या कहा है?

कार्रवाई के साथ ही एफडीए ने खाद्य कारोबारियों के लिए परामर्श जारी किया। इसमें कहा गया है कि लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र ऐसी जगह लगाया जाए जहां साफ दिखे, रसोई और भंडारण की जगह साफ रखी जाए और कीट व चूहा नियंत्रण किसी अधिकृत एजेंसी से कराया जाए। कच्चा और पका खाना, तथा शाकाहारी और मांसाहारी सामान अलग-अलग रखा जाए और जल्दी खराब होने वाली चीज़ें तय तापमान पर रखी जाएं।

परामर्श के मुताबिक एक्सपायर हो चुका खाना, बर्तन धोने का लिक्विड, फिनाइल और रखरखाव का सामान खाने के साथ नहीं रखा जाना चाहिए। कृत्रिम रंग और मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) तय सीमा में ही इस्तेमाल हों, खुले खाद्य पदार्थ पर पैकिंग और एक्सपायरी की तारीख लिखी हो, और कर्मचारियों की सालाना मेडिकल जांच, टीकाकरण और फॉस्टैक (खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन) पूरा हो। कर्मचारियों को एप्रन, सिर ढकने का कवर और दस्ताने पहनने होंगे।

पृष्ठभूमि

यह राज्य नियामक के लगातार चल रहे प्रवर्तन अभियानों की ताज़ा कड़ी है। इससे पहले पुणे में एफडीए ने अमेज़न और बिगबास्केट के डार्क स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए थे, और 21 नवंबर को राज्य सरकार ने प्रवर्तन अधिकारों को लेकर एफएसएसएआई नियमों के ख़िलाफ़ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली थी।

फोटो स्रोत

विधान भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग की दुकानों पर एफडीए जुर्माना | MapMyTimes