सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को अपने महासचिव को यह जाँचने का आदेश दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 2023 में दायर अपील अदालत के अपने निर्देशों के बावजूद क़रीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध क्यों नहीं हुई। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने इस चूक को "संस्थागत सुस्ती के सिवा कुछ नहीं" बताया।
बार एंड बेंच, लाइवलॉ और ईटीवी भारत की ख़बरों के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय बनाम रमन सिंघल उर्फ़ रमन सिंगला मामले की सुनवाई कर रही थी।
मामला सूचीबद्ध होने में कहाँ चूक हुई?
यह अपील लगभग तीन साल तक अदालत की व्यवस्था में पड़ी रही और इस पर सुनवाई नहीं हुई। बार एंड बेंच के अनुसार, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 30 जनवरी 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सिंघल को अग्रिम ज़मानत दी थी। ईडी ने मई 2023 में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सितंबर 2023 में नोटिस जारी हुआ। बाद में अदालत ने कई बार मामले को फिर से सूचीबद्ध करने का आदेश दिया, जिसमें अंतिम सुनवाई या निपटारे का आदेश भी शामिल था, लेकिन मामला सुनवाई तक नहीं पहुँचा।
लाइवलॉ के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश ने अदालत में पूछा कि यह मामला सूचीबद्ध क्यों नहीं हुआ, और सितंबर 2023, सितंबर 2024, सितंबर 2025 और सितंबर 2026 गिनाए। बार एंड बेंच के अनुसार, जब एक वकील ने कहा कि शायद पीठ उपलब्ध नहीं थीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि सभी पीठ उपलब्ध हैं।
अदालत ने क्या आदेश दिया?
ईटीवी भारत के अनुसार, पीठ ने आदेश दिया कि महासचिव तथ्यों की जाँच करें कि यह मामला सूचीबद्ध क्यों नहीं हुआ। रजिस्ट्री से यह भी पूछा गया कि मामले को सूचीबद्ध करने के पहले के न्यायिक निर्देशों का पालन क्यों नहीं हुआ। किसी भी ख़बर में जाँच रिपोर्ट की समय-सीमा का ज़िक्र नहीं है।
ईडी की अपील का क्या हुआ?
अदालत को बताया गया कि मुक़दमे की सुनवाई शुरू हो चुकी है और आठ गवाहों के बयान हो चुके हैं। इसलिए अदालत ने इस चरण में ईडी की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया और ज़मानत में दख़ल दिए बिना अपील का निपटारा कर दिया। बार एंड बेंच के मुताबिक, ईडी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ज़ोहेब हुसैन के अनुरोध पर पीठ ने साफ़ किया कि हाई कोर्ट का आदेश न तो नज़ीर माना जाएगा और न ही इसका मुक़दमे के नतीजे पर कोई असर होगा।
लाइवलॉ और बार एंड बेंच दोनों के अनुसार, सिंघल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी।
मूल मामला क्या है
बार एंड बेंच और ईटीवी भारत के अनुसार, ईडी का आरोप है कि महेश टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा 155.21 करोड़ रुपये का बैंक धोखाधड़ी का मामला है। एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने विदेशी साख पत्रों की रक़म बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई और पैसा सिंगापुर की कंपनी अमेज़न एक्सपोर्ट्स पीटीई लिमिटेड को भेजा, जिसमें सिंघल निदेशक थे। ये ईडी की अभियोजन शिकायत के आरोप हैं, जिन पर निचली अदालत का फ़ैसला अभी आना है।
यह क्यों अहम है
दायर हुआ मामला सूचीबद्ध होने के बाद ही जजों के सामने पहुँचता है। इस चरण में देरी हो तो फ़ैसला चाहे जो हो, पक्षकारों को लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। यह जाँच अदालत की अपनी कोशिश है यह समझने की कि बार-बार न्यायिक आदेशों के बावजूद कोई मामला सालों तक बिना सुनवाई के कैसे पड़ा रहा। आगे की कार्रवाई महासचिव की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी, जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।
फोटो स्रोत · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




