महाराष्ट्र सरकार ने 21 नवंबर 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट से वह याचिका वापस ले ली, जिसमें उसने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) के बनाए केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नियमों को चुनौती दी थी। राज्य में खाद्य लाइसेंस और जाँच पर किसका नियंत्रण हो, इसे लेकर चल रही यह क़ानूनी लड़ाई फ़िलहाल यहीं थम गई है।
बार एंड बेंच और फ़्री प्रेस जर्नल की ख़बरों के मुताबिक़ मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने राज्य का बयान दर्ज किया और याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। महाधिवक्ता मिलिंद साठे ने अदालत से कहा कि राज्य याचिका वापस लेना चाहता है। सरकारी वकील नेहा भिडे ने बताया कि यह फ़ैसला राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ़डीए) के निर्देश पर लिया गया है।
महाराष्ट्र ने मामला वापस क्यों लिया?
राज्य सरकार ने इस फ़ैसले की कोई सार्वजनिक वजह नहीं बताई है। बार एंड बेंच और फ़्री प्रेस जर्नल, दोनों के अनुसार एफ़एसएसएआई ने विवाद को अदालत के बाहर सुलझाने की पेशकश की थी, जिसे राज्य ने मान लिया। स्टोरीबोर्ड18 के मुताबिक़ केंद्रीय नियामक की पहल के बाद एफ़डीए और एफ़एसएसएआई के बीच बातचीत हुई। इन रिपोर्टों में एफ़एसएसएआई के किसी सार्वजनिक बयान का ज़िक्र नहीं है। दोनों पक्षों के बीच क्या सहमति बनी है, इसका भी ख़ुलासा नहीं हुआ है।
राज्य ने किन नियमों को चुनौती दी थी?
यह याचिका सितंबर में राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के माध्यम से दायर की गई थी। इसमें दलील दी गई थी कि केंद्र और एफ़एसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की विकेंद्रीकृत व्यवस्था को धीरे-धीरे खोखला कर दिया है। इस क़ानून के तहत लाइसेंस और कार्रवाई की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से राज्यों के आयुक्तों और उनके अधिकारियों की है।
रिपोर्टों के अनुसार राज्य ने इन बातों को चुनौती दी थी:
- 2011 के लाइसेंसिंग विनियम, 2018 के भर्ती विनियम और 2026 के संशोधन विनियम;
- एफ़एसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा 'केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी' और 'केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी' जैसे पद बनाना। राज्य का कहना था कि सीईओ का अधिकार सिर्फ़ आयातित खाद्य पदार्थों तक सीमित है;
- 12 मई 2023 का एफ़एसएसएआई का निर्देश, जो राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को केंद्रीय लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों की जाँच से रोकता है;
- फ़ूड सेफ़्टी कंप्लायंस सिस्टम (फ़ॉसकॉस) पोर्टल का इस्तेमाल, जिसके बारे में राज्य का आरोप था कि इसके ज़रिए खाद्य कारोबारों को केंद्र के नियंत्रण में लाया जा रहा है;
- 10 और 13 मार्च की अधिसूचनाएँ, जिनमें लाइसेंस के लिए टर्नओवर की सीमा बदली गई थी। राज्य का कहना था कि ये अधिसूचनाएँ जनता से आपत्तियाँ माँगे बिना जारी हुईं, जो जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट की धारा 23 का उल्लंघन है।
राज्य ने अदालत से इन विनियमों को रद्द करने, 2023 के निर्देश पर रोक लगाने और लाइसेंसिंग डेटाबेस तक राज्य के अधिकारियों की पहुँच बहाल करने की माँग की थी।
याचिका वापसी का मतलब क्या है?
याचिका वापस लिए जाने की वजह से अदालत ने गुण-दोष पर कोई सुनवाई नहीं की और न ही यह तय किया कि ये नियम वैध हैं या नहीं। इसलिए 2006 के क़ानून के तहत खाद्य सुरक्षा के अधिकार केंद्र और राज्यों में कैसे बँटें, यह सवाल अभी अनसुलझा है। किसी भी रिपोर्ट में आगे की कार्यवाही का ज़िक्र नहीं है।
महाराष्ट्र के उपभोक्ताओं और खाद्य कारोबारियों के लिए एफ़एसएसएआई की मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी। इसमें केंद्रीय और राज्य लाइसेंस का बँटवारा भी शामिल है। पिछले कुछ हफ़्तों में राज्य का एफ़डीए लगातार कार्रवाई कर रहा है। मैपमाईटाइम्स ने हेल्थ सप्लीमेंट बेचने वालों को खाद्य लाइसेंस के दायरे में लाने के फ़ैसले और मुंबई के खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन पर रिपोर्ट की है।
अब देखना यह होगा कि बातचीत के बाद एफ़डीए और एफ़एसएसएआई जाँच और लाइसेंसिंग का काम आपस में कैसे बाँटते हैं। दोनों में से किसी ने भी अब तक किसी तय व्यवस्था की सार्वजनिक जानकारी नहीं दी है।




