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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के दो क़ानून रद्द किए, नियमित कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा पेंशन में गिनी जाएगी

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 2021 और 2025 के पेंशन विधिमान्यकरण क़ानूनों को असंवैधानिक बताया और नियमित हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन दावे छह महीने में निपटाने का निर्देश दिया।

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भवन का सामने से दृश्य
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उन दो क़ानूनों को रद्द कर दिया है, जिनके चलते सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों की वर्कचार्ज, दिहाड़ी, अस्थायी या मस्टर रोल पर की गई नौकरी के साल पेंशन में नहीं जुड़ते थे। नई दिल्ली में 18 नवंबर 2026 को दिए फ़ैसले में अदालत ने कहा कि राज्य क़ानून बनाकर अदालत के अंतिम फ़ैसले को बेअसर नहीं कर सकता।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 और उत्तर प्रदेश पेंशन की हक़दारी तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025 को असंवैधानिक घोषित किया। फ़ैसला जस्टिस दत्ता ने लिखा। लाइवलॉ, द प्रिंट और ईटीवी भारत ने 20 और 21 नवंबर को इसकी ख़बर दी।

इस फ़ैसले से किसे फ़ायदा होगा?

फ़ायदा उत्तर प्रदेश के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें बाद में नियमित किया गया, लेकिन जिनकी पहले की सेवा पेंशन की गणना से बाहर रखी गई। ख़बरों में भूगर्भ जल, लोक निर्माण और सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का ज़िक्र है। द प्रिंट के अनुसार, इनमें से कई लोग 1970 के दशक के आख़िर से 1980 के दशक के मध्य के बीच भर्ती हुए थे। प्रभावित पेंशनभोगियों की कोई आधिकारिक संख्या सामने नहीं आई है।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई

उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 का नियम 3(8) वर्कचार्ज प्रतिष्ठान में की गई सेवा को पेंशन योग्य सेवा से बाहर रखता था। 2019 में प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने इस नियम का दायरा सीमित करते हुए कहा था कि नियमित होने के बाद ऐसी सेवा पेंशन में गिनी जाएगी। द प्रिंट के मुताबिक, राज्य की पुनर्विचार याचिका फ़रवरी 2020 में ख़ारिज हो गई थी।

इसके बाद राज्य सरकार 2020 में अध्यादेश लाई और फिर 2021 का अधिनियम पारित किया, जिसे 1 अप्रैल 1961 से लागू माना गया। 2025 के दूसरे क़ानून में "मौलिक नियुक्त" की नई श्रेणी बनाई गई और पहले पेंशन न देने के फ़ैसलों को वैध ठहराने की कोशिश की गई।

अदालत ने क्या कहा

पीठ ने कहा कि विधिमान्यकरण वाला क़ानून तभी टिकता है, जब वह अदालत की बताई ख़ामी को सचमुच दूर करे। अदालत ने पाया कि दोनों क़ानूनों ने बस शब्द बदले, बहिष्कार वही रहा। द प्रिंट के अनुसार, अदालत ने कहा कि 'मौलिक नियुक्त' शब्द भले नया हो, पर इससे जो नतीजा हासिल करना है, वह नया नहीं है।

लाइवलॉ के मुताबिक, फ़ैसले में कहा गया कि नियमितीकरण शुरुआती नियुक्ति की प्रकृति की छाप को मिटा देता है। द प्रिंट ने बताया कि अदालत ने इन क़ानूनों को संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन माना और राज्य पर आर्थिक बोझ की दलील भी ठुकरा दी। अदालत ने कहा कि क़ानूनी दायित्व से बचने के लिए राज्य की आर्थिक तंगी का हवाला कभी नहीं दिया जाना चाहिए।

पेंशनभोगियों के लिए आगे क्या?

लाइवलॉ और द प्रिंट के अनुसार अदालत ने ये निर्देश दिए:

  • सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी सेवा के ब्योरे के साथ सक्षम अधिकारी के पास दावा कर सकते हैं, जिसे छह महीने में फ़ैसला करना होगा।
  • किसी दावे को ख़ारिज करने से पहले कर्मचारी की बात सुननी होगी और ख़ारिज करने की वजह लिखित में बतानी होगी।
  • बकाया राशि प्रेम सिंह मामले की याचिका दायर होने से पहले के तीन साल तक सीमित रहेगी। प्रेम सिंह फ़ैसले से पहले जिन कर्मचारियों की मौत हो गई, उनके कुछ वारिसों पर यह सीमा लागू नहीं होगी।
  • समय पर भुगतान न होने पर 9 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज देना होगा।

लंबित अवमानना मामलों में अदालत ने राज्य को बकाया चुकाने के लिए छह महीने का "अंतिम मौका" दिया और चेतावनी दी कि आगे भी पालन न होने पर इसे गंभीर अवमानना माना जा सकता है। जिन ख़बरों की पड़ताल की गई, उनमें उत्तर प्रदेश सरकार की कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं थी।

फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0