देश के प्रमुख उद्योग संगठनों में शामिल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने बैंकिंग, ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पूंजी बाज़ार, बीमा और फ़िनटेक के लिए 15 प्राथमिक सुधारों का प्रस्ताव रखा है। संगठन का कहना है कि 2047 तक 26.5 लाख करोड़ डॉलर (26.5 ट्रिलियन डॉलर) की अर्थव्यवस्था के लिए पैसा जुटाने हेतु देश की वित्तीय व्यवस्था को कई गुना बड़ा होना होगा। 22 नवंबर 2026 को नई दिल्ली से सामने आए ये सुझाव सरकार की 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' को सीआईआई की राय के तौर पर सौंपे गए हैं और 2027-28 के आम बजट से पहले आए हैं।
सीआईआई के मुताबिक़ वित्तीय कमी कितनी बड़ी है?
समाचार एजेंसी आईएएनएस और इंडियन मास्टरमाइंड्स की रिपोर्टों के अनुसार सीआईआई का आकलन है कि 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए क़रीब 106 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय परिसंपत्तियां चाहिए होंगी, जबकि अभी ये लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर हैं। इसके लिए बैंकों की परिसंपत्तियों को सांकेतिक जीडीपी से 3 से 3.5 प्रतिशत अंक तेज़ी से बढ़ना होगा, ताकि बैंक परिसंपत्तियों और जीडीपी का अनुपात क़रीब 1.0 गुना से बढ़कर लगभग 1.5 गुना हो सके।
संगठन ने कई कमियों की ओर ध्यान दिलाया है। बीमा और पेंशन की परिसंपत्तियां मिलकर जीडीपी के क़रीब 10% के बराबर हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार जीडीपी का लगभग 15% है, जबकि चीन में यह 36% और दक्षिण कोरिया में 80% से ज़्यादा है। सीआईआई ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए क़र्ज़ की कमी 25-30 लाख करोड़ रुपये आंकी है। ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) देश में क़रीब 23% क़र्ज़ देती हैं, लेकिन अपनी उधारी का लगभग 45% हिस्सा ख़ुद बैंकों से लेती हैं।
इंडियन मास्टरमाइंड्स के मुताबिक़ सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, "अब काम ऐसी व्यवस्था बनाने का है जो 2047 तक मौजूदा आकार से कई गुना बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए पैसा जुटा सके।"
सीआईआई की प्रमुख मांगें
- बैंकों का स्वामित्व: निजी बैंकों में मतदान अधिकार की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% तक की जाए, साथ में कामकाज से जुड़े सुरक्षा उपाय हों; सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20% से बढ़ाकर 49% हो।
- प्राथमिकता क्षेत्र को क़र्ज़: अक्षय ऊर्जा के लिए प्रति कर्ज़दार सीमा 35 करोड़ से बढ़ाकर 80-100 करोड़ रुपये हो, रीसाइक्लिंग और बैटरी के दोबारा इस्तेमाल जैसी गतिविधियां जोड़ी जाएं, और निर्यात क़र्ज़ पर 2% की बढ़ोतरी वाली सीमा की जगह निर्यात के लिए अलग उप-लक्ष्य तय हो।
- एनबीएफसी: अच्छे कामकाज वाली एनबीएफसी के लिए स्थायी, नियम-आधारित नक़दी और पुनर्वित्त खिड़की बने; सरफ़ेसी क़ानून के तहत वसूली की सीमा 20 लाख से घटाकर 1 लाख रुपये हो; और नियमन वाली एनबीएफसी को ऋण वसूली न्यायाधिकरण तथा क़र्ज़ और धोखाधड़ी से जुड़े डेटाबेस तक पहुंच मिले।
- बॉन्ड और दीर्घकालिक पूंजी: बीमा कंपनियों, पेंशन फ़ंड और भविष्य निधि को एए से नीचे की रेटिंग वाले बॉन्ड में सीमित निवेश की छूट मिले, और उनकी निवेश सीमा उनकी परिसंपत्तियों या नेटवर्थ से जोड़ी जाए।
- बीमा और जलवायु जोखिम: व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से छूट देने की बजाय शून्य दर पर रखा जाए, ताकि बीमा कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकें; साथ ही कैटस्ट्रॉफ़ी बॉन्ड और सरकारी पुनर्बीमा सहारे वाला राष्ट्रीय आपदा और जलवायु जोखिम पूल बने।
- एमएसएमई और डिजिटल क़र्ज़: सरकारी गारंटी वाले एमएसएमई क़र्ज़ों के साथ आग, बाढ़ और मशीन ख़राब होने का बीमा जोड़ा जाए, और प्रमाणित स्वचालित वीडियो आधारित ग्राहक पहचान (केवाईसी) की अनुमति मिले।
इन सुझावों पर विचार कौन करेगा?
डीडी न्यूज़ के अनुसार 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' की घोषणा 2026-27 के बजट में हुई थी और इसका गठन 30 अक्टूबर 2026 को किया गया। इसके अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन. पटेल हैं। सदस्यों में भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू, इंडियन बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ पद्मजा चुंदुरु और आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एन.एस. विश्वनाथन शामिल हैं। समिति को बैंकिंग व्यवस्था के लिए ढांचागत, नियामकीय और विधायी सुधार सुझाने के लिए छह महीने का समय मिला है।
इंडियन मास्टरमाइंड्स के मुताबिक़ समिति ने नवंबर में बैंकों, एनबीएफसी, विकास वित्त संस्थानों, नियामकों और फ़िनटेक कंपनियों को प्रश्नावली भेजकर सलाह-मशविरा शुरू किया था। सीआईआई की सूची इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।
आगे क्या
ये एक उद्योग संगठन की सिफ़ारिशें हैं, सरकारी नीति नहीं। बैंक स्वामित्व की सीमा, सरफ़ेसी सीमा और बीमा पर जीएसटी जैसे कई बदलावों के लिए सरकार, आरबीआई या जीएसटी परिषद को फ़ैसला करना होगा। 22 नवंबर तक वित्त मंत्रालय या आरबीआई ने सीआईआई की सूची पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसी हफ़्ते आरबीआई गवर्नर ने अलग से बैंकों से छोटे कारोबारों को ज़्यादा क़र्ज़ देने की अपील की थी।




