केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने 22 नवंबर 2026 को तमिलनाडु के चेन्नई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास में स्लीप स्टडी फैसिलिटी और ऑटिज़्म लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने संस्थान के अस्पताल में ई-कार्ट एम्बुलेंस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पत्र सूचना कार्यालय के ज़रिए जारी बयान में यह जानकारी दी।
दौरे के दौरान श्रीवास्तव ने संस्थान के कई शोध केंद्र भी देखे, जहां मस्तिष्क की मैपिंग, कैंसर ऊतक बैंक, सस्ते चिकित्सा उपकरण और दिव्यांगों के लिए सहायक तकनीकों पर काम हो रहा है। उनके साथ आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटि और डीन (योजना) प्रो. आर. सारथी मौजूद थे।
नई स्लीप स्टडी फैसिलिटी क्या करेगी?
स्लीप स्टडी फैसिलिटी परिसर के छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और शोधकर्ताओं में नींद से जुड़ी बीमारियों की जांच, परामर्श और इलाज करेगी। मंत्रालय के मुताबिक यह कैंपस हेल्थ सेंटर में बनी है और इसमें चेन्नई के कावेरी हॉस्पिटल्स से जुड़े विशेषज्ञ सहयोग देंगे।
इस सुविधा का इस्तेमाल शोध के लिए भी होगा। संस्थान की नैतिकता समिति की मंज़ूरी और प्रतिभागियों की सहमति मिलने पर यहां नींद के पैटर्न और अलग-अलग तरह के नींद विकारों का अध्ययन किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि आईआईटी मद्रास के शिक्षक नींद की निगरानी और विश्लेषण के लिए देसी और कम लागत वाले सेंसर बनाने की योजना रखते हैं।
ऑटिज़्म लैब में किस पर शोध होगा?
ऑटिज़्म लैब ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) से प्रभावित बच्चों के लिए 'इंटीग्रेटेड वर्मम थेरेपी' का अध्ययन करेगी। यह पद्धति पारंपरिक भारतीय चिकित्सा ज्ञान पर आधारित है। यह पहल आईआईटी मद्रास में प्रस्तावित सेंटर फॉर इंडियन मेडिकल नॉलेज (सीआईएमके) की तैयारी का हिस्सा है।
मंत्रालय के अनुसार संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर की बाल तंत्रिका रोग टीम के साथ मिलकर इस उपचार पद्धति का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना चाहता है। यह टीम 800 से अधिक बच्चों को यह थेरेपी दे चुकी है। परियोजना में ऐसे देसी दस्ताने बनाने की भी योजना है जो दबाव को मापकर चिकित्सक को तुरंत जानकारी दें। साथ ही, ज़रूरी नैतिक मंज़ूरी मिलने पर, थेरेपी के पीछे के संभावित आनुवंशिक, आणविक और एपिजेनेटिक कारणों पर भी शोध होगा।
बयान में इसे प्रस्तावित मूल्यांकन बताया गया है। थेरेपी कितनी कारगर है, इस पर कोई नतीजा इसमें नहीं दिया गया है और नई लैब से अभी कोई निष्कर्ष प्रकाशित नहीं हुआ है।
ई-कार्ट एम्बुलेंस क्यों अहम है?
ई-कार्ट एम्बुलेंस संस्थान की कैंपस वेलनेस पहल का हिस्सा है। इसका मकसद बड़े परिसर के भीतर जल्दी चिकित्सा सहायता और आसान आवाजाही देना है, खासकर बुज़ुर्गों और ऐसे मरीज़ों के लिए जिन्हें सहारे की ज़रूरत होती है।
स्वास्थ्य सचिव ने और क्या देखा?
सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर में श्रीवास्तव को इंसानी मस्तिष्क के कोशिका-स्तर के उच्च-रिज़ॉल्यूशन त्रि-आयामी डिजिटल नक्शे बनाने के काम की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2026 को यह केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया था और जीवन के अलग-अलग पड़ावों व बीमारियों से प्रभावित 100 से ज़्यादा मानव मस्तिष्कों की मैपिंग का मिशन शुरू किया था। उसी मौके पर उन्होंने सी-स्ट्रोक जारी किया था, जिसे इस्केमिक स्ट्रोक का दुनिया का पहला मानव एटलस बताया गया है और जिसमें 1,000 से ज़्यादा एनोटेटेड मस्तिष्क खंड हैं।
राष्ट्रीय कैंसर टिशू बायोबैंक, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और आईआईटी मद्रास की संयुक्त पहल है, में उन्हें बताया गया कि मरीज़ों की सहमति से कैंसर ऊतक के नमूने शोध के लिए कैसे जुटाए और सुरक्षित रखे जाते हैं। मंत्रालय ने इस शोध तंत्र को फरवरी 2025 में शुरू हुए भारत कैंसर जीनोम एटलस से जोड़ा, जिसका लक्ष्य भारत-केंद्रित कैंसर जीनोमिक डेटाबेस बनाना है।
हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर (एचटीआईसी) में उन्हें दूरदराज़ इलाकों में मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए मोबाइल आई सर्जिकल यूनिट और नवजात शिशुओं के लिए ट्रांसपोर्ट यूनिट जैसे सस्ते उपकरण दिखाए गए। नेशनल सेंटर फॉर असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ (एनसीएएचटी) ने बेहद हल्की 'वाईडी वन' समेत कई हल्की व्हीलचेयर और सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों के लिए चलने में सहायक उपकरण दिखाए।
यह क्यों मायने रखता है?
यह दौरा उसी दिन हुआ जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में द वीक हेल्थ समिट में कहा कि भारत में स्वास्थ्य शोध का ज़ोर अब रोकथाम और आनुवंशिकी की ओर बढ़ रहा है। मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास की इन परियोजनाओं को इलाज को सस्ता बनाने और दिव्यांगों व बुज़ुर्गों की मदद की कोशिश बताया।
आगे क्या होगा?
दोनों नई सुविधाओं में शोध का काम नैतिक मंज़ूरी और सहमति पर निर्भर है, और ऑटिज़्म थेरेपी पर एम्स जोधपुर के साथ सहयोग अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। सेंसर, दस्तानों और सेंटर फॉर इंडियन मेडिकल नॉलेज के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई गई है।




