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राय: कोटा और कच्छ के राजमार्ग हादसे बताते हैं कि सड़कें थके हुए आम चालकों को ध्यान में रखकर बनें

राजस्थान और गुजरात में रात के दो राजमार्ग हादसों में 16 जानें गईं। ये एक राष्ट्रीय ढर्रे का हिस्सा हैं; थकान, अंधेरे में खड़े ट्रक और सीट बेल्ट पर तुरंत ध्यान ज़रूरी है।

कर्नाटक में एक राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रतीकात्मक तस्वीर
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यह MapMyTimes का राय लेख है। यह कुछ ही घंटों के अंतर पर हुए दो राजमार्ग हादसों पर है: 22 नवंबर 2026 को रात करीब 1 बजे राजस्थान के कोटा में कोटा-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई टक्कर, जिसमें खाटू श्यामजी से लौट रहे एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई, और 21 नवंबर 2026 को रात करीब 9.30 बजे गुजरात के कच्छ में भुज-खावड़ा राजमार्ग पर आमने-सामने की टक्कर, जिसमें उत्तराखंड के सैन्य परिवारों के सात सदस्यों ने जान गंवाई।

दोनों हादसों में समानता क्या है?

दोनों हादसे अंधेरा होने के बाद लंबे और तेज़ रफ्तार वाले राजमार्गों पर हुए, और दोनों में परिवार की गाड़ी किसी भारी वाहन से टकराई। पुलिस के मुताबिक कोटा में महाराष्ट्र के धुले ज़िले के 16 रिश्तेदारों को ले जा रहा मल्टी-यूटिलिटी वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने महिलाओं और बच्चों समेत नौ लोगों की मौत और आठ के घायल होने की पुष्टि की। शुरुआती जांच में संकेत मिला है कि परिवार की गाड़ी के चालक को शायद झपकी आ गई थी। ट्रक चालक ने कहा कि वह किसी खराबी की जांच के लिए रुका था, जबकि परिवार के एक सदस्य का दावा है कि ट्रक की पार्किंग लाइटें नहीं जल रही थीं। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

कच्छ में खावड़ा से भुज की ओर जा रही एक कार वेकरिया के पास सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई और उसमें सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तीन महीने का एक शिशु और सात साल की एक बच्ची भी है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन हादसे की वजह पर आधिकारिक निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है।

क्या ये सिर्फ इक्का-दुक्का हादसे हैं?

नहीं, राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि ये हादसे बरसों से दिख रहे एक ढर्रे का हिस्सा हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2024 के अनुसार 2024 में देश में 4,87,707 सड़क हादसे हुए और 1,77,175 लोगों की मौत हुई। मौतें 2023 के मुकाबले 2.5% बढ़ीं। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क नेटवर्क का सिर्फ करीब 2.1% हिस्सा हैं, फिर भी कुल मौतों में उनकी हिस्सेदारी 36.6% रही, यानी 64,772 जानें।

टक्कर का प्रकार भी अहम है। पीछे से टक्कर सबसे बड़ी श्रेणी रही, जिसमें 37,404 लोगों (21.1%) की जान गई, जबकि आमने-सामने की टक्कर में 28,400 लोग (16.0%) मारे गए। खड़े वाहनों से टक्कर में 4,486 मौतें हुईं, जो पिछले साल से 20.4% कम हैं। कुल सड़क मौतों में से 70.28% का संबंध तेज़ रफ्तार से था। 2024 में राजस्थान में 11,790 और गुजरात में 7,717 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई।

नए नियमों के खिलाफ सबसे मज़बूत तर्क क्या है?

सबसे वाजिब तर्क यह है कि भारत में सख्त कानून पहले से मौजूद हैं। 1 सितंबर 2019 से लागू मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने जुर्माने काफी बढ़ाए, और मंत्रालय की अपनी रिपोर्ट खड़े वाहनों से टक्कर में मौतें घटती दिखाती है। नए नियमों के आलोचक यह भी कहते हैं कि कोई भी नियम-पुस्तिका रात 1 बजे थके चालक को झपकी लेने से नहीं रोक सकती, और रात भर गाड़ी चलाने का फैसला व्यक्ति का अपना होता है। यह तर्क सम्मान का हकदार है: निजी फैसले नतीजों पर असर डालते हैं, और जो नियम लागू ही न हों, वे बस कागज़ी बोझ बढ़ाते हैं।

लेकिन यह तर्क अधूरा है। लंबी तीर्थयात्रा से लौटता परिवार हो या सुनसान रेगिस्तानी सड़क पर घर लौटते सैनिकों के परिजन, उन्हें किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सड़क का डिज़ाइन, रोशनी, वाहनों की दृश्यता और निगरानी इसीलिए होती है कि आम इंसानी चूक का असर कम हो सके, क्योंकि चूक तो होगी ही।

क्या बदलना चाहिए?

आंकड़ों से तीन व्यावहारिक कदम निकलते हैं। पहला, थकान को निजी कमज़ोरी नहीं, राजमार्ग का खतरा मानें: लंबे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर नियमित दूरी पर रोशनी वाले विश्राम स्थल, चाय की दुकानें और पार्किंग हों, ताकि चालक के पास रुकने का असली विकल्प हो। दूसरा, खड़े भारी वाहनों को दिखने लायक बनाएं: चालू पार्किंग लाइटें, रिफ्लेक्टिव टेप और खराबी की स्थिति में सुरक्षित ले-बाय, पीछे से टक्कर की कीमत के मुकाबले बहुत सस्ते हैं, और हाईवे पेट्रोल रात में नियमित जांच से इन्हें लागू करा सकती है। तीसरा, गाड़ी में हर कोई सीट बेल्ट लगाए: 2024 की रिपोर्ट में सीट बेल्ट न लगाने वाले 14,466 लोगों की मौत दर्ज है, जिनमें से लगभग आधे (6,977) यात्री थे।

सरकार ने कुछ उपयोगी कदम उठाए हैं। रिपोर्ट बताती है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस इलाज की योजना, 2025 को 5 मई 2025 को अधिसूचित किया गया, और पीड़ितों की मदद करने वाले "राह-वीर" नेक नागरिकों का इनाम बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया। हादसे के बाद जल्दी इलाज जान बचाता है; अब असली काम हादसों को रोकना है। कोटा और कच्छ, दोनों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए और उनसे मिले सबक उसी सड़क पर लागू होने चाहिए जहां हादसा हुआ।

आगे क्या होगा?

दोनों राज्यों में पुलिस जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोटा हादसे के हर मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2 लाख रुपये और हर घायल को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुआवज़ा ज़रूरी है, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उसी रास्ते पर निकलने वाला अगला परिवार सुरक्षित घर पहुंचे।

फोटो स्रोत · Ashwin Kumar, CC BY-SA 2.0

राय: कोटा-कच्छ हादसे और सड़क सुरक्षा की कमियां | MapMyTimes