केंद्र सरकार ने 22 नवंबर 2026 को बताया कि देश में लघु पनबिजली की क्षमता का अभी लगभग एक-चौथाई हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाया है। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के जरिए जारी एक पृष्ठभूमि दस्तावेज के मुताबिक, देशभर में चिह्नित 7,133 स्थलों से कुल 21,134 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन 30 सितंबर 2026 तक करीब 5,182 मेगावाट यानी लगभग 25 प्रतिशत क्षमता का ही दोहन हुआ है।
दस्तावेज में बताया गया है कि हाल में मंजूर लघु पनबिजली (एसएचपी) विकास योजना के जरिए सरकार इस अंतर को कुछ हद तक कम करना चाहती है। वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की इस योजना का परिव्यय 2,584.60 करोड़ रुपये है और इसका लक्ष्य करीब 1,500 मेगावाट नई क्षमता जोड़ना है।
भारत में लघु पनबिजली किसे कहते हैं?
भारत में 25 मेगावाट तक की स्थापित क्षमता वाली पनबिजली परियोजनाएं लघु पनबिजली मानी जाती हैं। ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के दायरे में आती हैं, जो इस क्षेत्र का नोडल मंत्रालय है। 25 मेगावाट से बड़ी परियोजनाएं विद्युत मंत्रालय देखता है। ऐसी परियोजनाएं नदियों और नहरों के बहाव से बिजली बनाती हैं। सरकार के अनुसार ये पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों के लिए उपयुक्त हैं, जहां बड़ी परियोजनाएं और ग्रिड पहुंचाना मुश्किल होता है।
नई योजना में कितनी मदद मिलेगी?
पूर्वोत्तर राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों की परियोजनाओं को प्रति मेगावाट 3.6 करोड़ रुपये या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, मिल सकता है। इसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 30 करोड़ रुपये है। बाकी जगहों पर परियोजना के आकार और स्थान के हिसाब से प्रति मेगावाट 2.4 करोड़, 1.78 करोड़ या 2.054 करोड़ रुपये अथवा लागत का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, दिया जाएगा। यहां प्रति परियोजना सीमा 20 करोड़ रुपये है।
कम से कम 200 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में केंद्र और राज्य एजेंसियों की मदद के लिए अलग से 30 करोड़ रुपये रखे गए हैं, ताकि आगे की परियोजनाएं तैयार रहें। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से करीब 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा, निर्माण के दौरान लगभग 51 लाख मानव-दिवस का रोजगार बनेगा और देश में बनी मशीनरी के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।
बची हुई क्षमता कहां है?
सबसे ज्यादा 8,030 मेगावाट की क्षमता उत्तरी क्षेत्र में है, जिसका बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाकों में है। दक्षिणी क्षेत्र में 5,490 मेगावाट, पूर्वोत्तर में 2,995 मेगावाट, पश्चिमी क्षेत्र में 2,912 मेगावाट और पूर्वी क्षेत्र में 1,707 मेगावाट की क्षमता है। इस तरह देश में करीब 15,952 मेगावाट क्षमता का विकास अभी बाकी है।
दस्तावेज के अनुसार उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अनछुई क्षमता ज्यादा है, जबकि बेहतर बुनियादी ढांचे की वजह से दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में काम तेजी से आगे बढ़ सकता है।
यह क्यों अहम है
सरकार का तर्क है कि लघु पनबिजली संयंत्र बिजली की खपत वाली जगहों के पास होते हैं, जिससे पारेषण में होने वाला नुकसान घटता है और सीमावर्ती व पहाड़ी इलाकों में आपूर्ति स्थिर रहती है। उसके मुताबिक इनमें कम जमीन लगती है, विस्थापन बहुत कम होता है, ये बिना ईंधन और उत्सर्जन के लंबे समय तक चलते हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार देते हैं।
दस्तावेज में 1,500 मेगावाट के लक्ष्य का सालाना ब्योरा नहीं दिया गया है, न ही यह बताया गया है कि योजना के तहत अब तक कितनी परियोजनाओं ने आवेदन किया है। पांच साल की योजना अवधि में एमएनआरई के क्षमता आंकड़ों से ही असली प्रगति का पता चलेगा।




