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राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान ने नई दिल्ली में 23 विश्वविद्यालयों-संस्थानों से किए समझौते, नशा रोकथाम और बुजुर्गों के कल्याण पर जोर

सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन एनआईएसडी ने 22 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में 23 संस्थानों से एमओयू किए; कुल साझेदारियां अब 30 हुईं।

नई दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सेंटेनरी गेट, एनआईएसडी से एमओयू करने वाले 23 संस्थानों में से एक (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) ने 22 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में देशभर के 23 विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ऐसी साझेदारियों से नशे से प्रभावित लोगों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और भिक्षावृत्ति के जोखिम वाले लोगों के प्रशिक्षण, पुनर्वास, आजीविका और सामाजिक समावेशन के काम को आगे बढ़ाया जा सकता है।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के माध्यम से जारी मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, इनमें से 15 संस्थान कार्यक्रम में खुद मौजूद रहे, जबकि आठ ऑनलाइन जुड़े। इन नए समझौतों के बाद एनआईएसडी की संस्थागत साझेदारियों की संख्या 30 हो गई है। इससे पहले सात एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके थे।

किन संस्थानों ने समझौते किए?

साझेदारों में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और कई केंद्रीय, राज्य व निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। इनमें रांची (झारखंड), मेघालय और मणिपुर के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, तेलंगाना ग्रामीण विकास संस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ का बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और जोधपुर का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शामिल हैं।

विज्ञप्ति में हरियाणा के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, कर्नाटक की येनेपोया डीम्ड यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, आंध्र प्रदेश राज्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, एम्स जोधपुर और पुडुचेरी में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र के नाम भी हैं। सूची में केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर के महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना का चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और बिहार का महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल हैं।

इन साझेदारियों के तहत क्या काम होगा?

ये एमओयू सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में रोकथाम संबंधी शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पाठ्यक्रम विकास तथा जागरूकता और पैरवी से जुड़े हैं। मंत्रालय के अनुसार इस क्षेत्र में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, ट्रांसजेंडर कल्याण और भिक्षावृत्ति की रोकथाम शामिल हैं। मंत्रालय का कहना है कि इस बड़े नेटवर्क से राज्यों में प्रशिक्षण, जागरूकता, शोध और साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप के लिए एक स्थायी ढांचा बनेगा।

मंत्री और अधिकारियों ने क्या कहा?

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने इस पहल को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि साझेदार संस्थानों के बीच नियमित संवाद, पहलों की समीक्षा और अच्छे अनुभवों को साझा करने से प्रभावी कार्यक्रम अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों तक पहुंच सकेंगे। उनके मुताबिक शिक्षण संस्थानों में समय-समय पर नशा-विरोधी शपथ जैसी गतिविधियां नशामुक्त भारत की दिशा में सामूहिक प्रयास की एक बड़ी कड़ी बना सकती हैं। उन्होंने एनआईएसडी और साझेदार संस्थानों से परिसरों में नियमित समन्वय, निगरानी और छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पर विचार करने को भी कहा।

मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने में शिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका है। उन्होंने संस्थानों से नियमित रूप से नशा-विरोधी जागरूकता कार्यक्रम करने को कहा, ताकि छात्र यह संदेश अपने परिवार, दोस्तों और समाज तक ले जाएं। कार्यक्रम में मंत्री ने उपस्थित लोगों को वरिष्ठ नागरिक शपथ और नशा-विरोधी शपथ दिलाई।

समारोह में संयुक्त सचिव डॉ. संदीप रेवाजी राठौड़ और एनआईएसडी के निदेशक गौरव सिंह राजावत भी मौजूद रहे।

यह क्यों अहम है

एनआईएसडी के विश्वविद्यालयों, विधि विश्वविद्यालयों, एक चिकित्सा संस्थान और राज्यों के ग्रामीण विकास व स्थानीय प्रशासन संस्थानों से जुड़ने के बाद मंत्रालय के पास प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए कहीं ज्यादा परिसर होंगे। विज्ञप्ति में इन एमओयू के तहत होने वाली गतिविधियों की समयसीमा, बजट या ठोस लक्ष्य नहीं बताए गए हैं, इसलिए असली असर इस पर निर्भर करेगा कि साझेदार संस्थान आने वाले महीनों में क्या काम शुरू करते हैं।

फोटो स्रोत · TheAutumnal, CC BY-SA 4.0

एनआईएसडी ने 23 संस्थानों से किए एमओयू | MapMyTimes