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विदेश में डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर 'भारी टैक्स' लगाएँगे: ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नवंबर 2026 को कहा कि दूसरे देशों में डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी टेक कंपनियों पर भारी टैक्स लगेगा, पर दर, क़ानूनी आधार या समय-सीमा नहीं बताई।

डेटा सेंटर में सर्वर रैक की कतारें (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस की एक प्रेस वार्ता में कहा कि जो अमेरिकी टेक कंपनियाँ दूसरे देशों में डेटा सेंटर बनाएँगी, उन पर "भारी टैक्स" लगाया जाएगा। उन्होंने यह नहीं बताया कि टैक्स कितना होगा, किस क़ानून के तहत लगेगा या कब से लागू होगा।

सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक़ ट्रंप ने इसे डेटा सेंटरों का निवेश अमेरिका के भीतर रखने का तरीक़ा बताया। उन्होंने कहा कि जो कंपनियाँ फिर भी विदेश में निर्माण करना चाहें, वे कर सकती हैं, "लेकिन हम उन पर भारी टैक्स लगाएँगे।" उन्होंने यह भी कहा कि सरकार डेटा सेंटरों के लिए "पूरी ताक़त से लड़ेगी"।

क्या यह अभी औपचारिक नीति है?

नहीं। ट्रंप ने ख़ुद संकेत दिया कि यह विचार उनके प्रशासन के लिए भी नया है। सीएनबीसी के अनुसार उन्होंने कहा, "मैंने यह बात अभी तक अपने लोगों से भी नहीं कही है, लेकिन अब वे यहाँ हैं तो बता रहा हूँ।" समाचार एजेंसी एपी की द कोरिया टाइम्स में छपी रिपोर्ट में भी कहा गया कि उन्होंने कोई ब्योरा नहीं दिया और अपने अधिकारियों को अब तक जानकारी नहीं दी थी। दोनों रिपोर्टों में किसी कार्यकारी आदेश, विधेयक के मसौदे या टैक्स की दर का ज़िक्र नहीं है।

ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया। सीएनबीसी के मुताबिक़ उन्होंने डेटा सेंटर आकर्षित करने वाली जगहों के बारे में कहा कि उनके पास "ऊर्जा है और सब कुछ है"।

किन कंपनियों पर असर पड़ सकता है?

सीएनबीसी ने बताया कि अल्फाबेट, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और ओरेकल पहले ही अमेरिका से बाहर डेटा सेंटर बना चुकी हैं। विदेश में डेटा सेंटर होने से क्लाउड कंपनियाँ ग्राहकों को पास से सेवा दे पाती हैं और कई बार स्थानीय नियमों के कारण भी ऐसा ज़रूरी होता है। अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल ने सीएनबीसी के सवालों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

अमेरिकी क्लाउड और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) निवेश को आकर्षित करने में लगी दूसरे देशों की सरकारों और कंपनियों के लिए यह बयान नई अनिश्चितता लेकर आया है। जब तक ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आता, यह साफ़ नहीं है कि टैक्स सिर्फ़ नई परियोजनाओं पर लगेगा या निर्माणाधीन डेटा सेंटरों पर भी।

ट्रंप अभी यह मुद्दा क्यों उठा रहे हैं?

अमेरिका के कई शहरों और क़स्बों में डेटा सेंटरों का विरोध बढ़ रहा है। एपी के अनुसार स्थानीय समुदाय नगरपालिका की अनुमतियाँ रोककर इन परियोजनाओं की राह में अड़चन बन गए हैं, और हाल के मध्यावधि चुनावों में भी यह बड़ा मुद्दा रहा, जिनमें डेमोक्रेट्स ने जीतकर कांग्रेस पर नियंत्रण हासिल किया।

ट्रंप ने समुदायों से अपील की कि वे डेटा सेंटरों को रोकें नहीं, बल्कि कंपनियों से फ़ायदा लें। एपी के मुताबिक़ उन्होंने कहा, "उनसे पैसे लीजिए, अपने समुदाय के लिए पैसे लीजिए, लेकिन उन्हें बंद मत कीजिए।"

सीएनबीसी के अपने सर्वे में 64% पंजीकृत मतदाताओं ने कहा कि वे अपने घर से 10 मील के भीतर एआई डेटा सेंटर बनने के ख़िलाफ़ हैं, जबकि सिर्फ़ 13% ने समर्थन किया।

इसी हफ़्ते अमेरिकी सीनेट ने ऊर्जा परियोजनाओं की मंज़ूरी तेज़ करने वाला विधेयक पारित किया था, जिसकी ख़बर मैपमाईटाइम्स ने दी थी; उसमें डेटा सेंटरों से ग्रिड सुधार का ख़र्च वसूलने का प्रावधान है। उधर वॉल स्ट्रीट पर एआई शेयरों की बिकवाली के बीच एसएंडपी 500 और डाउ करेक्शन में पहुँच गए हैं।

आगे क्या?

अमेरिकी कंपनियों के विदेशी निवेश पर किसी भी टैक्स के लिए क़ानूनी आधार चाहिए, जो शुक्रवार को सामने नहीं रखा गया। निवेशक, क्लाउड कंपनियाँ और विदेशी सरकारें अब व्हाइट हाउस या ट्रेज़री के लिखित प्रस्ताव का इंतज़ार करेंगी, जिसमें दर, दायरा और समय-सीमा स्पष्ट हो।

फोटो स्रोत · Carl Lender, CC BY 2.0

विदेशी डेटा सेंटरों पर अमेरिकी कंपनियों को ट्रंप की टैक्स चेतावनी | MapMyTimes