भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 21 नवंबर 2026 को हैदराबाद में विधि शिक्षण संस्थानों को साफ़ संदेश दिया कि किसी छात्र को सिर्फ़ एआई-डिटेक्शन सॉफ़्टवेयर के नतीजे के आधार पर नकल का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। वे कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (CLEA) के पहले वार्षिक अंतरराष्ट्रीय विधि शिक्षा सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दे रहे थे। इस भाषण की रिपोर्ट लाइवलॉ और बार एंड बेंच दोनों ने प्रकाशित की है।
दोनों रिपोर्टों के मुताबिक़ मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी छात्र को केवल मशीन के कहने पर कदाचार का दोषी नहीं माना जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश एआई डिटेक्टर पर भरोसा क्यों नहीं करते?
उनका कहना था कि ये उपकरण भरोसेमंद नहीं हैं और ईमानदार छात्रों पर भी नकलची का ठप्पा लगा सकते हैं। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने 2023 में पैटर्न्स पत्रिका में छपे एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसका शीर्षक था "जीपीटी डिटेक्टर्स आर बायस्ड अगेंस्ट नॉन-नेटिव इंग्लिश राइटर्स"। इस अध्ययन में सात प्रचलित डिटेक्टरों ने उन लोगों के हर पाँच में से तीन से ज़्यादा निबंधों को मशीन से लिखा बता दिया, जिनकी मातृभाषा अंग्रेज़ी नहीं थी।
लाइवलॉ के अनुसार शोधकर्ताओं ने टोफ़ेल (TOEFL) अंग्रेज़ी परीक्षा के 91 निबंधों और अमेरिकी छात्रों के 88 निबंधों पर इन डिटेक्टरों को परखा था। अमेरिकी छात्रों के निबंधों पर डिटेक्टर लगभग बिना चूक के सही रहे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रमंडल देशों में यह अंतर ख़ास मायने रखता है, क्योंकि वहाँ बहुत से विधि छात्र अपनी पहली भाषा में नहीं लिखते। उन्होंने चेताया कि ऐसे छात्र पर एक ऐसे अंक के आधार पर आरोप लग सकता है जिसे कोई समझा नहीं सकता, और उसके पास उसे चुनौती देने का शायद ही कोई रास्ता होगा।
क्या विधि संस्थानों को जनरेटिव एआई पर रोक लगानी चाहिए?
मुख्य न्यायाधीश का जवाब था, नहीं। उन्होंने पूरी पाबंदी को न तो व्यावहारिक बताया और न ही समझदारी भरा। बार एंड बेंच के अनुसार उन्होंने कहा कि रोक लगाने से एआई का इस्तेमाल बस नज़रों से ओझल हो जाएगा, जहाँ न उसे दिशा दी जा सकेगी और न उसकी जाँच हो सकेगी।
उन्होंने माना कि जनरेटिव एआई टूल पलक झपकते फ़ैसलों का सार निकाल सकते हैं, तर्क सुझा सकते हैं और सधे हुए उत्तर तैयार कर सकते हैं। शिक्षकों के सामने असली सवाल यह है कि छात्र जो काम जमा कर रहा है, उसमें उसकी अपनी समझ और क़ानूनी तर्क झलकता है या नहीं। व्यावहारिक रास्ते की मिसाल के तौर पर उन्होंने सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट का ज़िक्र किया, जो अदालत का उपयोग करने वालों को जनरेटिव एआई इस्तेमाल करने देता है, लेकिन दाख़िल की गई सामग्री की पूरी ज़िम्मेदारी उन्हीं पर डालता है।
उनका सुझाव है कि विधि संस्थान स्पष्ट नियम बनाएँ और ज़िम्मेदार इस्तेमाल सिखाएँ। छात्रों को पहले से पता होना चाहिए कि एआई का कौन-सा उपयोग मान्य है, किसकी जानकारी देनी होगी और कौन-सा उपयोग उस सोच को किसी और के हवाले करने जैसा होगा, जो उन्हें ख़ुद करनी है।
परीक्षा का तरीक़ा भी बदले
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मूल्यांकन के तरीक़े को भी बदलना होगा, ताकि लिखित काम के साथ मौखिक व्याख्या भी हो। उन्होंने यह भी सुझाया कि छात्रों से उन क़ानूनी नज़ीरों का बचाव करवाया जाए जिन पर वे भरोसा करते हैं, या उनसे मशीन के लिखे उत्तर की ग़लतियाँ ढुँढवाई जाएँ। लाइवलॉ के अनुसार उन्होंने कहा कि आख़िरकार किसी भी विधि संस्थान को पूरे भरोसे से यह प्रमाणित करने में सक्षम होना चाहिए कि उसके स्नातक ख़ुद क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं।
डिग्री के लिए विधिक सहायता का काम ज़रूरी हो
इसी भाषण में मुख्य न्यायाधीश ने यह सुझाव भी दिया कि स्नातक होने से पहले हर विधि छात्र के लिए एक न्यूनतम अवधि तक विधिक सहायता (लीगल एड) का काम अनिवार्य किया जाए। बार एंड बेंच के मुताबिक़ उन्होंने कहा कि जो छात्र तय सीमा से ज़्यादा काम करें, उन्हें अतिरिक्त क्रेडिट मिलें और लीगल एड क्लिनिक सेमेस्टर की छुट्टियों में भी चलते रहें।
उन्होंने उन इंटर्नशिप प्रमाणपत्रों की भी आलोचना की जो ऐसे छात्रों को दे दिए जाते हैं जो कभी चैंबर गए ही नहीं, और उन क्लिनिकल अंकों की भी, जो बिना काम किए दे दिए जाते हैं। उनके अनुसार ऐसी प्रथाएँ छात्र के साथ-साथ उन मुवक्किलों के साथ भी अन्याय हैं, जिनकी पैरवी वह छात्र आगे चलकर करेगा।
यह क्यों अहम है
यह भाषण सीधे उन विधि संस्थानों को संबोधित था जो छात्रों के मूल्यांकन और अनुशासन के नियम तय करते हैं। ऐसे में न्यायपालिका के प्रमुख की यह सार्वजनिक चेतावनी कि केवल इन अंकों के आधार पर कदाचार का फ़ैसला न हो, संस्थानों की नीतियों पर असर डाल सकती है। ध्यान रहे कि ये भाषण में दिए गए सुझाव हैं, कोई अदालती आदेश या बाध्यकारी नियम नहीं। अब तक किसी नियामक ने इनके आधार पर विधि शिक्षा के नियमों में बदलाव की घोषणा नहीं की है।
अदालतों में एआई के बेरोकटोक इस्तेमाल पर यह पहली चिंता नहीं है। मैपमाईटाइम्स ने पहले लिखा था कि फ़र्ज़ी हवालों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकारी वकीलों के लिए एआई जाँच का नियम ज़रूरी है।




