सरकारी ख़रीद के राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने 20 नवंबर 2026 को ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (टीआईसीसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसका मक़सद आदिवासी उद्यमियों और कारोबारों को सरकारी ख़रीद से ज़्यादा जोड़ना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 21 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में यह जानकारी दी।
पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्ति के मुताबिक, समझौते पर जेम के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत बी. चव्हाण और टीआईसीसीआई के संस्थापक व अध्यक्ष सुधाकर धारावत ने हस्ताक्षर किए।
इस साझेदारी में क्या होगा?
समझौते में दोनों संस्थाओं का काम बांटा गया है, ताकि आदिवासी उद्यम जेम पर पंजीकरण कराकर सरकारी ऑर्डर के लिए होड़ में उतर सकें। विज्ञप्ति के अनुसार ज़िम्मेदारियां इस तरह हैं:
- टीआईसीसीआई आदिवासी उद्यमियों की पहचान करेगा और उन्हें जोड़ेगा, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा, ज़मीनी स्तर पर मदद देगा और प्रशिक्षकों व मार्गदर्शकों का नेटवर्क तैयार करेगा।
- जेम प्रशिक्षण सामग्री देगा, पोर्टल पर पंजीकरण में मदद करेगा, क्षमता-निर्माण कार्यक्रम चलाएगा और विक्रेताओं की दिक़्क़तें सुलझाने की व्यवस्था करेगा।
- दोनों मिलकर कार्ययोजना बनाएंगे, प्रगति पर नज़र रखेंगे और उद्यमियों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर भागीदारी बढ़ाने के तरीक़े सुधारेंगे।
अधिकारियों ने क्या कहा?
जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने इस साझेदारी को आदिवासी उद्यमियों के लिए सरकारी ख़रीद के अवसर बढ़ाने की दिशा में अहम क़दम बताया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य इन कारोबारियों में जागरूकता और क्षमता बढ़ाना तथा जेम की पारदर्शी और समावेशी ख़रीद व्यवस्था में उनकी भागीदारी को और मज़बूत करना है।
हस्ताक्षर के मौक़े पर चव्हाण ने कहा कि केंद्रित जागरूकता, प्रशिक्षण और लगातार मदद के ज़रिये यह साझेदारी जेम को आदिवासी उद्यमियों के और क़रीब ले जाएगी, जिससे उन्हें सरकारी ख़रीद के मौक़ों तक बेहतर पहुंच मिलेगी।
यह क्यों अहम है
मंत्रालय के अनुसार, यह समझौता लक्षित जागरूकता, क्षमता-निर्माण, पंजीकरण में सहायता और लगातार मार्गदर्शन के ज़रिये आदिवासी कारोबारों को सरकारी ख़रीद के अवसरों से जोड़ने के लिए है, जिसमें टीआईसीसीआई ज़मीनी स्तर पर उद्यमियों की मदद करेगा। मंत्रालय के मुताबिक यह पहल अलग-अलग पृष्ठभूमि के उद्यमों के लिए सरकारी ख़रीद के दरवाज़े खोलकर उसे ज़्यादा समावेशी बनाने की जेम की कोशिश का हिस्सा है।
अभी क्या साफ़ नहीं है
विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि कितने आदिवासी कारोबारों को जेम से जोड़ने का लक्ष्य है, जागरूकता कार्यक्रम कब और किन राज्यों से शुरू होंगे, या इस समझौते के लिए कोई बजट तय है या नहीं। यह भी नहीं बताया गया कि अभी जेम पर कितने आदिवासी विक्रेता सक्रिय हैं। समझौते के मुताबिक दोनों संस्थाएं मिलकर कार्ययोजना बनाएंगी और प्रगति की निगरानी करेंगी।
फोटो स्रोत · Tapas Kumar Halder, CC BY-SA 4.0




