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अमेरिकी सीनेट ने 62-33 से पारित किया ऊर्जा परमिटिंग बिल, डेटा सेंटरों को उठाना होगा ग्रिड का खर्च

अमेरिकी सीनेट ने 19 नवंबर 2026 को 'बाइपार्टिज़न अमेरिकन अफ़ोर्डेबिलिटी एंड जॉब्स एक्ट' 62-33 से पारित किया। यह ऊर्जा परियोजनाओं की मंज़ूरी तेज़ करता है और बड़े डेटा सेंटरों पर ग्रिड अपग्रेड का खर्च डालता है। अब बिल प्रतिनिधि सभा में जाएगा।

वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कैपिटल के सीनेट विंग की फ़ाइल तस्वीर
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अमेरिकी सीनेट ने 19 नवंबर 2026 को वॉशिंगटन डीसी में ऊर्जा परियोजनाओं की मंज़ूरी तेज़ करने वाला एक बड़ा द्विदलीय विधेयक 62-33 वोट से पारित कर दिया। 'बाइपार्टिज़न अमेरिकन अफ़ोर्डेबिलिटी एंड जॉब्स एक्ट' (BAAJA) नाम के इस बिल से बिजलीघरों, ट्रांसमिशन लाइनों और दूसरी परियोजनाओं की संघीय मंज़ूरी में लगने वाला समय घटेगा। बिल में यह भी प्रावधान है कि बड़े डेटा सेंटर चलाने वाली कंपनियां अपनी बिजली ज़रूरत के लिए ग्रिड के विस्तार का खर्च खुद उठाएं। अब यह बिल प्रतिनिधि सभा में जाएगा।

सीनेट के आधिकारिक रोल कॉल के मुताबिक गुरुवार रात 9:30 बजे (भारत में शुक्रवार सुबह 8 बजे) हुए मतदान में 47 रिपब्लिकन, 14 डेमोक्रेट और एक निर्दलीय सांसद ने बिल का समर्थन किया। 30 डेमोक्रेट, एक निर्दलीय और दो रिपब्लिकन ने विरोध में वोट दिया, जबकि पांच सीनेटरों ने मतदान नहीं किया।

इस बिल में क्या है?

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार यह बिल ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा के लिए संघीय एजेंसियों को मिलने वाला समय घटाता है और मंज़ूरियों को अदालत में चुनौती देने की गुंजाइश सीमित करता है। इसके ज़रिए नेशनल एनवायरनमेंटल पॉलिसी एक्ट समेत कई पर्यावरण कानूनों में बदलाव होगा, और पहले से दिए गए परमिट रद्द करने के एजेंसियों के अधिकार पर भी रोक लगेगी।

सीएनबीसी के मुताबिक बिल बिजली ट्रांसमिशन के नियमों में भी बड़ा बदलाव करता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन पवन व सौर परियोजनाओं को रद्द करने से रोकता है जिन्हें परमिट मिल चुका है। सबसे ज़्यादा चर्चा उस प्रावधान की है, जिसके तहत 'हाइपरस्केलर' यानी विशाल डेटा सेंटर चलाने वाली कंपनियों को अपनी आपूर्ति के लिए ज़रूरी ग्रिड अपग्रेड का भुगतान करना होगा। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की वजह से अमेरिका में बिजली की मांग तेज़ी से बढ़ रही है।

सीनेट के मतदान रिकॉर्ड बताते हैं कि यह मसौदा एक अलग विषय वाले सदन विधेयक H.R. 2347 में 'स्थानापन्न संशोधन' के रूप में जोड़ा गया था, जिसे सीनेट ने 18 नवंबर को स्वीकार किया।

बिल किसने तैयार किया और उन्होंने क्या कहा?

यह समझौता दो रिपब्लिकन, वेस्ट वर्जीनिया की शेली मूर कैपिटो और यूटा के माइक ली, तथा दो डेमोक्रेट, न्यू मैक्सिको के मार्टिन हाइनरिक और रोड आइलैंड के शेल्डन व्हाइटहाउस, के बीच बातचीत से निकला। सीनेट में अल्पमत नेता चक शूमर ने भी इसके पक्ष में वोट दिया।

सीनेट की पर्यावरण और लोक निर्माण समिति की अध्यक्ष कैपिटो ने मतदान के बाद अपने बयान में कहा कि सीनेट में परमिटिंग सुधार का पारित होना "आखिरकार हकीकत बन गया"। उन्होंने प्रतिनिधि सभा के नेताओं से इसे जल्द पारित करने की अपील की। माइक ली ने भी प्रेस विज्ञप्ति में सदन से तुरंत कदम उठाने को कहा। हाइनरिक ने सीएनबीसी से कहा कि कामकाजी लोग इसके लिए "कुछ और साल इंतज़ार नहीं कर सकते"।

सीएनबीसी के अनुसार अमेरिकन क्लीन पावर एसोसिएशन और अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, दोनों ने बिल का समर्थन किया है।

पर्यावरण संगठन विरोध क्यों कर रहे हैं?

अल जज़ीरा के मुताबिक सिएरा क्लब और नेशनल वाइल्डलाइफ़ फ़ेडरेशन जैसे संगठनों का कहना है कि बिल जल और वन्यजीव संरक्षण को कमज़ोर करता है और मंज़ूरियों को चुनौती देना मुश्किल बनाता है। एनवायरनमेंटल इंटेग्रिटी प्रोजेक्ट की जेन डुगन ने इसे अमेरिका के "सबसे बड़े प्रदूषकों के लिए तोहफ़ा" बताया। नेचुरल रिसोर्सेज़ डिफ़ेंस काउंसिल ने प्रतिनिधि सभा से अपील की कि वह तेल-गैस कंपनियों और डेटा सेंटर डेवलपरों को "खुली छूट" देने वाला यह बिल पारित न करे।

वॉशिंगटन राज्य की सीनेटर मारिया कैंटवेल ने कहा कि बिल आदिवासी समुदायों की संप्रभुता को कमज़ोर करता है। ओरेगन के दोनों सीनेटरों के संशोधन, जिनमें सार्वजनिक ज़मीन पर डेटा सेंटर बनाने पर रोक का प्रस्ताव भी था, स्वीकार नहीं किए गए। सीएनबीसी के अनुसार आदिवासी समुदायों की कुछ आपत्तियों को देखते हुए मतदान से पहले बिल में बदलाव किए गए थे।

सीएनबीसी ने बताया कि शोध संस्था रोडियम ग्रुप के अनुमान के मुताबिक यह बिल 2040 तक 17 से 249 गीगावाट तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता जोड़ सकता है, साथ ही अमेरिका के प्राकृतिक गैस निर्यात को भी बढ़ाएगा।

आगे क्या होगा?

राष्ट्रपति ट्रंप तक पहुंचने से पहले बिल को प्रतिनिधि सभा की मंज़ूरी चाहिए। ट्रंप इस समझौते का समर्थन कर चुके हैं। रिपब्लिकन नेतृत्व इसे पारित कराने की कोशिश करेगा, लेकिन डेमोक्रेट बंटे हुए हैं। कैलिफ़ोर्निया के प्रतिनिधि स्कॉट पीटर्स ने सीएनबीसी से कहा कि इसे मौजूदा कांग्रेस का कार्यकाल खत्म होने से पहले पारित कर देना चाहिए, जबकि कैलिफ़ोर्निया के ही जेरेड हफ़मैन का कहना है कि "हम इससे बेहतर समझौता ला सकते हैं"।

समय अहम है। अल जज़ीरा के अनुसार 3 जनवरी को नई कांग्रेस बैठने तक रिपब्लिकन के पास दोनों सदनों में मामूली बहुमत है, जिसके बाद डेमोक्रेट दोनों सदनों पर नियंत्रण संभालेंगे। कुछ डेमोक्रेट चाहते हैं कि पार्टी तब तक रुककर एक ज़्यादा सख्त बिल लाए।

यह मतदान ऐसे समय हुआ जब विदेश में जलवायु वार्ता अटकी हुई है। पढ़ें: अंताल्या में COP31 पर जीवाश्म ईंधन को लेकर गतिरोध।

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