सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के उस आदेश के खिलाफ दायर अपीलें खारिज कर दीं, जिसमें वीडियोकॉन समूह की 13 कंपनियों के लिए ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज़ की समाधान योजना को मिली मंज़ूरी रद्द कर मामला कर्जदाताओं के पास वापस भेजा गया था। इस तरह जनवरी 2022 का NCLAT का फ़ैसला करीब पांच साल बाद भी कायम रहा।
बार एंड बेंच, द इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट की रिपोर्टों के अनुसार यह फ़ैसला न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने सुनाया। बार एंड बेंच के मुताबिक अदालत ने कहा कि उसने मंज़ूर हो चुकी समाधान योजना को कर्जदाताओं की समिति (CoC) के पास भेजने के NCLAT के अधिकार को सही ठहराया है और सभी अपीलें खारिज कर दी हैं। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने इस अधिकार के इस्तेमाल के लिए दिशानिर्देश भी तय किए हैं; विस्तृत फ़ैसले की प्रति रिपोर्ट लिखे जाने तक उपलब्ध नहीं थी।
योजना में क्या था
वेदांता समूह की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज़ ने एकीकृत दिवाला प्रक्रिया के ज़रिये वीडियोकॉन समूह की 13 कंपनियों को खरीदने का प्रस्ताव दिया था। बार एंड बेंच और मिंट के अनुसार यह पेशकश करीब ₹2,962 करोड़ की थी, जबकि स्वीकार किए गए दावे लगभग ₹65,000 करोड़ के थे। मिंट के मुताबिक इसका मतलब कर्जदाताओं के लिए 95.85% की कटौती (हेयरकट) था। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बोली की रकम ₹2,692 करोड़ बताई गई है, जो बाकी दो रिपोर्टों से अलग है।
बार एंड बेंच के अनुसार राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की मुंबई पीठ ने 8 जून 2021 को यह योजना मंज़ूर की थी। तब CoC में 95.09% मताधिकार रखने वाले कर्जदाताओं ने इसका समर्थन किया था।
NCLAT ने योजना क्यों रद्द की
योजना के खिलाफ मत देने वाले तीन कर्जदाता, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFCI और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), NCLAT पहुंचे थे। मिंट के अनुसार उनकी दलील थी कि उन्हें उतनी रकम भी नहीं दी जा रही जितनी वीडियोकॉन के परिसमापन की स्थिति में मिलती, और भुगतान का एक हिस्सा नकद के बजाय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के रूप में देने पर भी उन्हें आपत्ति थी।
5 जनवरी 2022 को NCLAT ने NCLT की मंज़ूरी रद्द कर योजना CoC को लौटा दी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरण ने पाया कि योजना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) में असहमत वित्तीय कर्जदाताओं के भुगतान से जुड़े सुरक्षा प्रावधानों पर खरी नहीं उतरती, और ऐसे कर्जदाताओं को पैसे की जगह प्रतिभूतियां लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा था कि नकद भुगतान का NCLT का निर्देश योजना में बदलाव के बराबर था, जिस पर विचार CoC को ही करना था।
इसी रिपोर्ट के मुताबिक दो और बातें अहम रहीं: पहले योजना का समर्थन करने वाले 94.98% मताधिकार वाले कर्जदाताओं ने बाद में भारी कटौती को देखते हुए खुद इस पर दोबारा विचार की मांग की, और CoC की मंज़ूरी से पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अनुमति नहीं ली गई थी।
विदेशी तेल संपत्तियों पर धूत की याचिका भी खारिज
द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन समूह के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक वेणुगोपाल एन धूत की वह याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स और वीडियोकॉन हाइड्रोकार्बन होल्डिंग्स जैसी समूह इकाइयों की विदेशी तेल और गैस संपत्तियों को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की दिवाला प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की गई थी। अख़बार के मुताबिक NCLAT पहले ही यह मांग यह कहते हुए ठुकरा चुका था कि इससे कर्जदाताओं के व्यावसायिक विवेक में दखल होगा।
मिंट ने अलग से बताया कि NCLT की मुंबई पीठ ने 5 नवंबर को भारतीय स्टेट बैंक के ₹12,668 करोड़ के बकाया दावे पर धूत को दिवालिया घोषित किया था।
आगे क्या
मिंट के अनुसार अपीलें खारिज होने के बाद कर्जदाता रुकी हुई समाधान प्रक्रिया फिर शुरू कर सकते हैं और नई बोलियां मंगाने की दिशा में बढ़ सकते हैं। अख़बार ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ की 19 जनवरी 2022 की एक फाइलिंग का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि NCLAT के आदेश के बाद CoC ने एकीकृत समाधान योजना के लिए नए सिरे से रुचि पत्र आमंत्रित करने का फ़ैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फ़ैसला आने पर साफ होगा कि NCLAT किन हालात में मंज़ूर योजना को कर्जदाताओं के पास लौटा सकता है और इसका असर दूसरे दिवाला मामलों पर कितना पड़ेगा। मिंट ने कहा कि तीनों असहमत कर्जदाताओं और समाधान पेशेवर को भेजे गए उसके सवालों का जवाब रिपोर्ट छपने तक नहीं मिला था।
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