भारत का तेल और गैस का शुद्ध आयात बिल अक्टूबर 2026 में बढ़कर 16.0 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 10.0 अरब डॉलर था। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ा विभाग पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली से जारी अपने मासिक आंकड़ों में यह जानकारी दी है। सिर्फ़ अक्टूबर में कच्चे तेल के आयात पर 19.5 अरब डॉलर खर्च हुए, जो एक साल पहले 10.4 अरब डॉलर थे।
ये आंकड़े पीपीएसी की नवंबर 2026 की 'स्नैपशॉट ऑफ इंडियाज़ ऑयल एंड गैस डेटा' रिपोर्ट में हैं। ये अस्थायी हैं और अंतिम आंकड़े आने पर बदल सकते हैं।
भारत तेल के लिए कितना ज़्यादा चुका रहा है?
भारत तेल थोड़ा ही ज़्यादा ख़रीद रहा है, लेकिन हर बैरल की कीमत कहीं ज़्यादा चुका रहा है। पीपीएसी के मुताबिक अक्टूबर 2026 में ब्रेंट कच्चे तेल का औसत भाव 124.77 डॉलर प्रति बैरल रहा, जो सितंबर 2026 में 116.77 डॉलर और अक्टूबर 2025 में 64.75 डॉलर था। भारतीय रिफ़ाइनरियों की ख़रीद को दर्शाने वाली 'इंडियन बास्केट' का औसत भाव अक्टूबर में 119.91 डॉलर प्रति बैरल रहा, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 65.08 डॉलर था।
मात्रा के हिसाब से अक्टूबर में कच्चे तेल का आयात 11.0% बढ़कर 2.33 करोड़ टन (23.3 एमएमटी) हो गया, जो पिछले साल 2.10 करोड़ टन था। अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच आयात 2.7% बढ़कर 14.66 करोड़ टन रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में 14.28 करोड़ टन था। इन सात महीनों में कच्चे तेल का आयात बिल 72.3 अरब डॉलर से बढ़कर 111.0 अरब डॉलर हो गया, और तेल-गैस का शुद्ध आयात बिल 70.3 अरब डॉलर से बढ़कर 97.7 अरब डॉलर पहुंच गया। रुपये में अप्रैल-अक्टूबर का कच्चे तेल का आयात बिल ₹10,48,824 करोड़ रहा।
रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2026 में देश के कुल वस्तु आयात में पेट्रोलियम की हिस्सेदारी मूल्य के हिसाब से 23.5% रही, जो अक्टूबर 2025 में 15.8% थी।
भारत कच्चा तेल कहां से ख़रीद रहा है?
अंग्रेज़ी अख़बार 'द हिंदू' ने 19 नवंबर को पीपीएसी के अस्थायी आंकड़ों के हवाले से बताया कि अप्रैल-अक्टूबर 2026 में भारत के कच्चे तेल आयात में तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) की हिस्सेदारी घटकर 27.4% रह गई, जो एक साल पहले 38.5% थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में यूरेशिया क्षेत्र से 43.8% और मध्य-पूर्व से 36% तेल आया, जबकि दक्षिण अमेरिका का हिस्सा 10.6%, अफ़्रीका का 6.6% और उत्तरी अमेरिका का 3% रहा। अख़बार ने इस बदलाव को पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से जुड़ी जहाज़रानी की दिक्कतों और अनिश्चितता से जोड़ा। पीपीएसी की प्रकाशित रिपोर्ट में अलग-अलग आपूर्तिकर्ता देशों के नाम नहीं हैं।
इस हफ़्ते ऊर्जा से जुड़ी ख़बरों में यही संघर्ष छाया रहा। मैपमाईटाइम्स ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट और भारत की मांग के अनुमान पर ख़बर प्रकाशित की थी।
पेट्रोलियम उत्पादों और खपत का क्या हाल रहा?
पिछले साल की तुलना में तैयार पेट्रोलियम उत्पादों का आयात अक्टूबर में 41.2% और अप्रैल-अक्टूबर में 49.3% घटा। पीपीएसी ने इसकी मुख्य वजह रसोई गैस (एलपीजी), पेट कोक और फ़र्नेस ऑयल का कम आयात बताई। उत्पादों का निर्यात अक्टूबर में 4.7% बढ़ा, लेकिन सात महीनों में मात्रा 3.71 करोड़ टन से घटकर 3.21 करोड़ टन रह गई। हालांकि इस निर्यात से कमाई 23.2 अरब डॉलर से बढ़कर 34.1 अरब डॉलर हो गई।
अप्रैल-अक्टूबर में देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 13.42 करोड़ टन रही, जो पिछले साल के 13.87 करोड़ टन से 3.2% कम है। इस दौरान डीज़ल की खपत 6.0% और पेट्रोल की 6.6% बढ़ी, जबकि एलपीजी, नेफ़्था, बिटुमेन और पेट कोक की खपत घटी। अकेले अक्टूबर में खपत 2.7% बढ़कर 2.05 करोड़ टन रही।
अक्टूबर में रिफ़ाइनरियों ने 2.41 करोड़ टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया, जो पिछले साल से 7.1% ज़्यादा है। इसमें 2.20 करोड़ टन आयातित तेल था। इस महीने देश में कच्चे तेल और कंडेनसेट का उत्पादन 23 लाख टन रहा।
यह क्यों अहम है?
तेल का बिल बढ़ने का मतलब है कि देश को हर टन ईंधन के लिए ज़्यादा विदेशी मुद्रा ख़र्च करनी पड़ रही है। पीपीएसी के आंकड़ों के अनुसार 2026-27 में अब तक भारत अपनी कच्चे तेल की खपत का 88.1% आयात से पूरा कर रहा है, इसलिए वैश्विक कीमतों का असर सीधे व्यापार खाते पर पड़ता है। तेल का असर रुपये पर भी होता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने इसी हफ़्ते कहा था कि 2027-28 में सस्ता तेल रुपये को मज़बूत कर सकता है, लेकिन अक्टूबर के आंकड़ों में अभी कीमतें उस दिशा में जाती नहीं दिखतीं।
पीपीएसी ने यह भी बताया कि अक्टूबर 2026 में पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण 20% रहा।
आगे क्या?
पीपीएसी हर महीने अपने आयात-निर्यात आंकड़ों के पेज पर व्यापार के आंकड़े अपडेट करता है और नवंबर 2026 के आंकड़े अगली रिपोर्ट में आएंगे। सितंबर और अक्टूबर के आंकड़ों में निजी कंपनियों के आयात का कुछ हिस्सा अनुमान पर आधारित है, इसलिए इनमें संशोधन हो सकता है।




