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राय: आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि ग्राम पंचायतों को अनुदान के साथ अपनी कमाई भी चाहिए

आरबीआई की 19 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम पंचायतें अपनी प्राप्तियों का सिर्फ़ 10% के आसपास ख़ुद जुटाती हैं। गरीबों को राहत देते हुए अपनी आय सधे ढंग से बढ़ाने से गाँव की सरकारें ज़्यादा जवाबदेह बनेंगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर: गुजरात में पेड़ों से घिरी एक शांत ग्रामीण सड़क
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यह मैपमाईटाइम्स का राय लेख है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक की 19 नवंबर 2026 को जारी रिपोर्ट 'फ़ाइनेंसेज़ ऑफ़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस' पर हमारी प्रतिक्रिया है। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों की लगभग 90% प्राप्तियाँ ऊपर की सरकारों से मिलने वाले हस्तांतरण से आती हैं और वे ख़ुद केवल 10% के आसपास जुटा पाती हैं। मैपमाईटाइम्स ने इस रिपोर्ट की ख़बर यहाँ प्रकाशित की थी।

ग्राम पंचायतें चुनी हुई सरकारें हैं, जिन पर असली ज़िम्मेदारियाँ हैं। रिज़र्व बैंक के आंकड़े दिखाते हैं कि वे अपने पैसे के दम पर चलने से अभी कितनी दूर हैं, और गाँव के लोग रोज़ जिन सड़कों, नलों और नालियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह क्यों मायने रखता है।

रिज़र्व बैंक ने क्या पाया?

रिज़र्व बैंक ने पाया कि ग्राम पंचायतों की आर्थिक हालत सुधरी है, लेकिन वे लगभग पूरी तरह ऊपर से आने वाले पैसे पर निर्भर हैं। आरबीआई के स्थानीय वित्त प्रभाग की तैयार की गई यह दो-वर्षीय शृंखला की दूसरी रिपोर्ट है, जिसमें 2022-23 से 2024-25 तक 2.25 लाख ग्राम पंचायतों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया। आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक 2022-23 और 2023-24 में पंचायतों की वित्तीय स्थिति मज़बूत हुई, फिर भी कुल प्राप्तियों में सरकारी हस्तांतरण का हिस्सा क़रीब 90% बना रहा।

आरबीआई के अनुसार पंचायतों की अपनी लगभग 10% आय भी मुख्य रूप से ब्याज, पंचायती राज कार्यक्रमों के फ़ंड और उपयोगकर्ता शुल्क जैसे ग़ैर-कर स्रोतों से आई। ख़र्च में सबसे बड़ा हिस्सा, क़रीब 40%, पेयजल और स्वच्छता पर गया, जिसे पंद्रहवें वित्त आयोग की शर्तों और राष्ट्रीय योजनाओं ने तय किया। रिपोर्ट ने ग्रामीण सड़कों, बिजली, पानी, स्वच्छता और सामुदायिक संपत्तियों में प्रगति दर्ज की, लेकिन कहा कि राज्यों के बीच पहुँच, गुणवत्ता और कामकाज का अंतर बना हुआ है।

जनवरी 2024 में आई पहली रिपोर्ट में 2020-21 से 2022-23 तक की 2.58 लाख पंचायतों को शामिल किया गया था और आरबीआई की उस विज्ञप्ति के मुताबिक तब पंचायतों के राजस्व का लगभग 95% अनुदान से आता था। दोनों रिपोर्टों के नमूने और वर्ष अलग हैं, इसलिए इन आंकड़ों को सीधा रुझान नहीं माना जा सकता।

हस्तांतरण पर निर्भरता चिंता की बात क्यों है?

चिंता इसलिए है क्योंकि जो परिषद ख़ुद लगभग कुछ नहीं कमाती, उसके पास अपनी प्राथमिकताएँ तय करने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। जब हर दस में से नौ रुपये किसी योजना के ठप्पे के साथ आते हैं, तो ग्राम सभा की भूमिका कहीं और बनी योजनाओं को लागू करने तक सिमट जाती है। जवाबदेही भी कमज़ोर पड़ती है: जो लोग सीधे बहुत कम चुकाते हैं, वे ख़र्च का हिसाब कम माँगते हैं, और जो पंचायतें कम वसूलती हैं, उन पर अच्छा लेखा-जोखा रखने का दबाव भी कम होता है।

रिपोर्ट एक और गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। रिज़र्व बैंक ने चेताया है कि जैसे-जैसे कुछ बड़ी ग्राम पंचायतें नगर पंचायत या छोटे शहरी निकाय में बदल रही हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनकी वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता से तेज़ी से बढ़ सकती हैं। जो गाँव अचानक क़स्बा बन जाता है, उसे शहरी स्तर पर कचरा प्रबंधन, नाली और सड़क-बत्ती चाहिए, जबकि उसकी आमदनी और कर्मचारी अब भी गाँव जितने ही हो सकते हैं।

अपनी आय बढ़ाने के ख़िलाफ़ सबसे मज़बूत तर्क

दूसरे पक्ष का तर्क भी वज़नदार है और उसे पूरी ईमानदारी से सुना जाना चाहिए। गाँवों में बहुत से परिवारों की आमदनी कम और अनिश्चित है। अगर पंचायतों से ज़्यादा संपत्ति कर या शुल्क वसूलने को कहा गया, तो सबसे ज़्यादा बोझ गरीबों पर पड़ सकता है, जबकि महँगी ज़मीन वाले संपन्न गाँव सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। वित्त आयोगों के ज़रिए होने वाले हस्तांतरण इसी असमानता को पाटने के लिए बने हैं। इस नज़र से देखें तो 90% हस्तांतरण विफलता नहीं, बल्कि व्यवस्था का अपेक्षित नतीजा है, और असली ज़रूरत यह है कि अनुदान समय पर पहुँचे और ठीक से ख़र्च हो।

बराबरी के सवाल पर यह तर्क सही है। लेकिन यह जवाबदेही की कमी का जवाब नहीं देता, और न ही उन बड़ी पंचायतों की मदद करता है जो रिज़र्व बैंक के मुताबिक अपने बजट से बड़ी होती जा रही हैं। हस्तांतरण और अपनी आय एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। जो परिषद अपनी ज़रूरत का थोड़ा-सा, पर भरोसेमंद हिस्सा ख़ुद जुटाती है, वह बेहतर योजना बना सकती है और अनुदान से बनी संपत्तियों का रख-रखाव भी कर सकती है।

क्या बदलना चाहिए?

रिज़र्व बैंक की अपनी सिफ़ारिशें एक समझदारी भरा रास्ता दिखाती हैं: शहरी दर्जे की ओर बढ़ रही पंचायतों के लिए अस्थायी वित्तीय सहायता, प्रशासनिक क्षमता में निवेश, और बेहतर वसूली तथा संपत्ति कर व लाइसेंस शुल्क को तर्कसंगत बनाकर अपनी आय को सधे हुए ढंग से बढ़ाना। 'सधे हुए ढंग' पर ज़ोर अहम है। राज्य शुरुआत उन करों और शुल्कों की वसूली से कर सकते हैं जो पहले से नियमों में हैं, हर पंचायत की वसूली के आंकड़े सार्वजनिक कर सकते हैं, और सबसे गरीब परिवारों को राहत देते हुए अनुदान का छोटा हिस्सा वसूली में सुधार से जोड़ सकते हैं।

इसके लिए बेहतर आंकड़े पहली शर्त हैं। आरबीआई की रिपोर्ट अपने आप में एक अहम क़दम है, और राज्यों को पंचायतों के खाते उतने ही आसानी से पढ़ने लायक बनाने चाहिए। गाँव के लोकतंत्र की परख इसी से होगी कि नल में पानी आता है या नहीं और नालियाँ साफ़ होती हैं या नहीं, और यह उन पंचायतों पर निर्भर है जो राज्य की राजधानी से अगली किस्त का इंतज़ार किए बिना रख-रखाव का ख़र्च उठा सकें।

फोटो स्रोत

राय: ग्राम पंचायतों को अपनी कमाई भी चाहिए | MapMyTimes