जम्मू-कश्मीर के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को रेलवे अधिकारियों के लिए एडवाइज़री जारी की। इसमें कहा गया है कि जल्दी ख़राब होने वाला खाना सिर्फ़ लाइसेंसधारी खाद्य कारोबारी ही भेजें, तापमान नियंत्रण में भेजें और सही घोषणा व दस्तावेज़ों के साथ भेजें। यह क़दम मध्य कश्मीर के बडगाम रेलवे स्टेशन पर क़रीब 1,600 किलो फ़्रोज़न मांस ज़ब्त होने के बाद उठाया गया है। एफडीए के मुताबिक़ यह खेप रेलवे पार्सल सेवा से "सामान्य माल" बताकर बुक की गई थी।
श्रीनगर में जारी बयान में एफडीए ने कहा कि खेप को जिस तरह घोषित किया गया, उससे लगता है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के नियमों से बचने की कोशिश की गई। प्रशासन ने कहा कि मामले को लेकर ऑनलाइन बिना पुष्टि वाली सामग्री फैल रही थी, इसलिए वह तथ्य सामने रख रहा है।
बडगाम रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ?
रेलवे पुलिस से मिली सूचना पर बडगाम की खाद्य सुरक्षा टीम ने खेप ज़ब्त की और बाद में मांस नष्ट कर दिया गया। ईटीवी भारत के मुताबिक़ यह कार्रवाई 13 नवंबर को हुई थी और भैंस का फ़्रोज़न मांस 44 क्रेट में भरा था। एफडीए का कहना है कि मांस को जमा रखने के लिए जितना कम तापमान चाहिए, वह इस खेप में नहीं रखा गया था। बडगाम नगर समिति ने इसे तय निपटान स्थल पर नष्ट किया।
ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर रीडर के अनुसार एफडीए की शुरुआती जांच में ये बातें सामने आईं:
- मांस दिल्ली के ग़ाज़ीपुर की मैसर्स अल निदा फ़ूड्स ने भेजा था। यह श्रीनगर के बेमिना की मैसर्स टुलट्रेव कूरियर एजेंसी के ज़रिए बेमिना के ही एक प्राप्तकर्ता तक जाना था।
- खेप में जो सामान लिखा गया था, अंदर वह नहीं था। लेबलिंग नियमों का भी उल्लंघन मिला, जिसे एफडीए ने अधिनियम की धारा 53 और 61 से जोड़ा।
- ढुलाई करने वाली एजेंसी और प्राप्तकर्ता, दोनों के पास ज़रूरी एफएसएसएआई लाइसेंस नहीं था। एफडीए के मुताबिक़ इस पर धारा 63 लगती है, जो बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार से जुड़ी है।
प्रशासन ने कहा कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं और आगे की क़ानूनी कार्यवाही चल रही है। अभी किसी अदालत या न्यायनिर्णायक अधिकारी ने किसी पक्ष को दोषी नहीं ठहराया है, और रिपोर्टों में उनकी कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।
जम्मू-कश्मीर खाद्य एवं औषधि विभाग के आयुक्त ख़ालिद जहांगीर ने ईटीवी भारत से कहा कि यह खेप "तथ्यों को छिपाकर और ग़लत जानकारी देकर" भेजी गई थी।
एडवाइज़री में रेलवे से क्या कहा गया है?
एडवाइज़री के मुताबिक़ रेलवे अधिकारी जल्दी ख़राब होने वाला खाना सिर्फ़ लाइसेंसधारी खाद्य कारोबारियों से ही स्वीकार करें। ऐसा माल तापमान नियंत्रण में, सही घोषणा और दस्तावेज़ों के साथ ही भेजा जाए। रिपोर्टों में भारतीय रेलवे की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।
राष्ट्रीय नियामक पहले ही इस दिशा में क़दम उठा चुका है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 15 अक्टूबर 2026 की एडवाइज़री में खाद्य कारोबारियों से कहा था कि खोया, पनीर, मांस और मछली जैसी चीज़ें भंडारण और ढुलाई के दौरान तय तापमान पर रखी जाएं। उसने राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और भारतीय रेलवे से जांच और ढुलाई की निगरानी में सतर्क रहने को भी कहा था।
ज़ब्ती के बाद कार्रवाई कितनी बढ़ी है?
एफडीए के मुताबिक़ बडगाम की ज़ब्ती के बाद से:
- 364 निरीक्षण किए गए
- नौ एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित किए गए
- 21 सुधार नोटिस जारी हुए
- 31 मामले न्यायनिर्णयन के लिए भेजे गए
- अधिनियम की धारा 69 के तहत 19 से ज़्यादा मामलों का शमन किया गया
वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक एफडीए ने 12,778 निरीक्षण किए हैं। इस दौरान 7,266 प्रवर्तन नमूने और 2,857 निगरानी नमूने लिए गए। 533 मामले दर्ज हुए, 619 मामलों का निपटारा हुआ और कुल ₹1,00,42,231 का जुर्माना लगाया गया।
पृष्ठभूमि: कश्मीर में फ़्रोज़न मांस के मामले
एफडीए के अनुसार 2025 में श्रीनगर के पांच प्रतिष्ठानों से फ़्रोज़न मांस ज़ब्त किया गया था। श्रीनगर के अतिरिक्त उपायुक्त ने न्यायनिर्णायक अधिकारी के तौर पर इन पर ₹17,500 से ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया था। 3 अक्टूबर 2025 को एफडीए ने बिना तापमान नियंत्रण और ज़रूरी लेबल के फ़्रोज़न खाने की ढुलाई, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी थी।
इस हफ़्ते दूसरे राज्यों में भी खाद्य सुरक्षा जांच तेज़ हुई है। तेलंगाना के नियामक ने हैदराबाद में मांस इकाइयों समेत छह लाइसेंस निलंबित किए, जबकि गुजरात ने हाईवे के होटलों, रेस्तरां और ढाबों की जांच शुरू की है।
आगे क्या होगा?
बडगाम की खेप से जुड़े पक्षों पर क़ानूनी कार्यवाही आगे चलेगी। एफडीए ने बताया कि एफएसएसएआई ने उसकी 2026-27 से 2028-29 की कार्ययोजना मंज़ूर कर दी है। इससे श्रीनगर और जम्मू की सरकारी खाद्य प्रयोगशालाओं में विश्लेषकों, सूक्ष्मजीवविज्ञानियों और उपकरणों का ख़र्च निकलेगा। एनएबीएल-मान्यता प्राप्त जांच का दायरा जनवरी 2027 तक 2,500 मानकों और मार्च 2027 तक 3,500 मानकों तक ले जाने की योजना है। प्रशासन ने कहा कि निगरानी सख़्त बनी रहेगी और उपभोक्ताओं से अपील की कि खाद्य सुरक्षा उल्लंघन की ठोस जानकारी उसके अधिकारियों तक पहुंचाएं।




