सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की वे दो अर्ज़ियां ख़ारिज कर दीं, जिनमें कर्नाटक को कावेरी का और पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि पानी छोड़े जाने की निगरानी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) और कावेरी जल नियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) का काम है, अदालत का नहीं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की अलग अर्ज़ी भी ख़ारिज कर दी। यह जानकारी फ़ैसले (2026 INSC 1257) में दर्ज है।
तमिलनाडु ने क्या मांगा था?
तमिलनाडु चाहता था कि अदालत कम बारिश वाले इस साल में सीडब्ल्यूएमए के दो फ़ैसले लागू करवाए। पहला फ़ैसला 30 जुलाई 2026 को प्राधिकरण की 54वीं बैठक में हुआ था। इसमें कर्नाटक से कहा गया था कि वह कृष्णराज सागर (केआरएस) और काबिनी जलाशयों से इतना पानी छोड़े कि अंतरराज्यीय सीमा पर बिलिगुंडुलु में 15 दिन तक 3,500 क्यूसेक, यानी 4.536 टीएमसी पानी पहुंचे। तमिलनाडु ने 1 जून से 12 अगस्त 2026 के बीच 26.954 टीएमसी की कमी का अपना आकलन भी रखा और यह पानी छोड़ने की मांग की।
दूसरी अर्ज़ी में 8 सितंबर 2026 को सीडब्ल्यूएमए की 57वीं बैठक का फ़ैसला लागू करवाने की मांग थी, जिसमें 9 सितंबर से 15 दिन तक बिलिगुंडुलु पर रोज़ाना औसतन 6,000 क्यूसेक प्रवाह तय हुआ था। साथ ही 1 जून से 9 सितंबर तक 16.01 टीएमसी की कथित कमी पूरी कराने को कहा गया था।
कर्नाटक ने अदालत में क्या कहा?
कर्नाटक ने कहा कि शुरुआत में कमी ज़रूर रही, लेकिन वायनाड क्षेत्र में पर्याप्त बारिश होने के बाद इसकी भरपाई कर दी गई। फ़ैसले के मुताबिक़ कर्नाटक का कहना था कि उसने अपने जलाशयों से 1,65,080 क्यूसेक पानी छोड़ा और 54वीं बैठक में तय 45,500 क्यूसेक के मुक़ाबले बिलिगुंडुलु पर 86,797 क्यूसेक प्रवाह दर्ज हुआ। अदालत ने दर्ज किया कि कर्नाटक ने निर्देशों के पालन में दो दिन की देरी मानी।
सुप्रीम कोर्ट ने दख़ल से इनकार क्यों किया?
पीठ ने पहली अर्ज़ी को "ग़लत धारणा पर आधारित" बताया, क्योंकि कावेरी का पानी छोड़ने की निगरानी के लिए बनी विशेषज्ञ संस्था पहले से इस मामले को देख रही है। अदालत ने कहा कि तमिलनाडु उसे पानी छोड़ने के कार्यक्रम की लगातार निगरानी और अमल में खींचना चाहता है, जबकि यह ज़िम्मेदारी सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी को सौंपी गई है। ऐसा करना "न तो उचित है और न ही ज़रूरी"।
अदालत ने तमिलनाडु की इस आशंका को "जल्दबाज़ी" माना कि उसे सालाना हिस्से का पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी छोड़ने का कार्यक्रम जून से मई के सालाना चक्र पर चलता है और दोनों संस्थाओं में तमिलनाडु और कर्नाटक के प्रतिनिधि शामिल हैं। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि सीडब्ल्यूआरसी हर 15 दिन पर बैठक करती है और 24 सितंबर 2026 को हुई सीडब्ल्यूएमए की 58वीं बैठक के ब्योरे में निष्कर्ष निकाला गया था कि कोई पिछली कमी बाक़ी नहीं है। विवादित आंकड़ों पर पीठ ने कहा कि इन पर सीडब्ल्यूआरसी और सीडब्ल्यूएमए क़ानून के मुताबिक़ विचार करेंगी।
डीएमके की अर्ज़ी का क्या हुआ?
अदालत ने कहा कि डीएमके की चिंताओं का प्रतिनिधित्व तमिलनाडु सरकार पर्याप्त रूप से कर रही है। पीठ ने कहा कि 5 फ़रवरी 2007 के कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फ़ैसले का दायरा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 16 फ़रवरी 2018 को संशोधित किया था, ऐसे आवेदक के दावों पर सुनवाई करके नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जो न्यायाधिकरण के सामने पक्षकार ही नहीं था।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फ़ैसले ने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच कावेरी जल के बंटवारे का निपटारा किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जून 2018 को कावेरी जल प्रबंधन योजना अधिसूचित की, जिसके तहत फ़ैसले पर अमल के लिए सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी बनाई गईं। यह फ़ैसला ऐसे समय आया है जब कुछ ही दिन पहले अदालत ने तमिलनाडु से जुड़ी एक और अंतरराज्यीय जल याचिका, केरलम के पेरियार टाइगर रिज़र्व में शेनबगवल्ली वियर से जुड़ी अर्ज़ी, ठुकरा दी थी।
आगे क्या होगा?
पानी की कमी को लेकर तमिलनाडु की शिकायतें अब फिर सीडब्ल्यूआरसी और सीडब्ल्यूएमए के पास जाएंगी। अदालत के मुताबिक़ ये संस्थाएं निगरानी करती रहेंगी कि कर्नाटक तय रोज़ाना औसत प्रवाह बनाए रखे। अदालत ने आगे की कोई सुनवाई तय नहीं की।
फोटो स्रोत · Vaishu2, पब्लिक डोमेन




