सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को शेनबगवल्ली वियर (छोटा बांध) से जुड़ी वह जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार से इस विवाद को अंतरराज्यीय जल न्यायाधिकरण के पास भेजने की मांग करवाने का निर्देश मांगा गया था। यह पुराना ढांचा केरलम के इडुक्की ज़िले में पेरियार टाइगर रिज़र्व के भीतर है। नई दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की 20 नवंबर 2026 की दैनिक वाद सूची के अनुसार, अनंतन अय्यासामी बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट याचिका (सिविल) संख्या 1342/2026) मुख्य न्यायाधीश की अदालत में क्रम संख्या 19 पर सूचीबद्ध थी। कानूनी समाचार रिपोर्टों के मुताबिक, केंद्र सरकार, तमिलनाडु और केरलम इसमें प्रतिवादी थे।
याचिकाकर्ता अदालत से क्या चाहते थे?
याचिकाकर्ता चाहते थे कि अदालत तमिलनाडु और केरलम को साथ बैठकर वियर की मरम्मत और तमिलनाडु सीमा तक कन्यामडुगु नहर को ठीक करने का रास्ता तय करने का निर्देश दे। लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार, वैकल्पिक मांग यह थी कि अगर दोनों राज्य अदालत की तय समय-सीमा में सहमत न हों, तो तमिलनाडु को अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केंद्र से न्यायाधिकरण गठित करने का अनुरोध करने को कहा जाए।
याचिकाकर्ता अनंतन अय्यासामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ श्रीदेवन ने दलील दी कि वे केवल परमादेश (मैंडेमस) चाहते हैं, यानी ऐसा आदेश जो तमिलनाडु को यह अनुरोध करने के लिए कहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने मत का हवाला दिया, जिसमें पेरियार को अंतरराज्यीय नदी माना गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका क्यों ठुकराई?
पीठ का कहना था कि अदालत किसी राज्य को मुकदमा शुरू करने का आदेश नहीं दे सकती। लाइवलॉ और लॉचक्र की रिपोर्टों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह अंतरराज्यीय विवाद है, जबकि न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की, "हम मुकदमेबाज़ी शुरू करवाने के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकते।"
न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता को तमिलनाडु सरकार के पास जाने की सलाह दी। श्रीदेवन ने बताया कि ऐसा पहले ही किया जा चुका है, लेकिन पीठ इससे सहमत नहीं हुई और याचिका खारिज कर दी।
1956 के कानून की धारा 3 के तहत, कोई राज्य सरकार ही केंद्र से जल विवाद को न्यायाधिकरण के पास भेजने का अनुरोध कर सकती है, जब उसे लगे कि विवाद है या पैदा हो सकता है और उससे राज्य या उसके निवासियों के हित प्रभावित होंगे।
शेनबगवल्ली वियर क्या है?
यह पेरियार टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्र में, तमिलनाडु सीमा के पास पुलियमपट्टितोडु और चोक्कमपट्टितोडु नाम की दो धाराओं के संगम पर बना एक छोटा मोड़ने वाला ढांचा है। इससे पानी कन्यामडुगु नहर में जाता है, जो तमिलनाडु के शिवगिरि तालुक के सिंचाई तालाबों को भरती है।
रिपोर्टों के अनुसार, माना जाता है कि यह व्यवस्था 18वीं सदी की है और बाढ़ से हुए नुकसान के बाद दशकों से लगभग बेकार पड़ी है। टाइगर रिज़र्व के भीतर काम के लिए ज़रूरी पर्यावरणीय मंज़ूरियों और चिंताओं के कारण इसकी मरम्मत वर्षों से अटकी है।
यह फ़ैसला क्यों अहम है
आदेश से साफ़ है कि शीर्ष अदालत जनहित याचिका के ज़रिये वह औपचारिक अंतरराज्यीय जल प्रक्रिया शुरू नहीं करवाएगी, जिसे कानून ने राज्य सरकारों पर छोड़ा है। इसी दिन अदालत ने कर्नाटक से कावेरी का अतिरिक्त पानी मांगने वाली तमिलनाडु की याचिकाएं भी खारिज की थीं: कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला।
आगे क्या
याचिका खारिज होने के बाद वियर का भविष्य अब तमिलनाडु और केरलम की बातचीत, न्यायाधिकरण की मांग पर तमिलनाडु के फ़ैसले और टाइगर रिज़र्व में काम की पर्यावरणीय मंज़ूरी पर निर्भर है। इस आदेश पर दोनों राज्य सरकारों की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है।
फोटो स्रोत · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




