चीन ने रविवार, 22 नवंबर 2026 को अमेरिका से कहा कि वह संघीय संचार आयोग (एफ़सीसी) का वह क़दम वापस ले, जिसके तहत चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम और चाइना यूनिकॉम के अमेरिकी फ़ोन नंबर सीधे हासिल करने पर रोक लगाई गई है। चीन ने कहा कि वह अपने हितों की "मज़बूती से" रक्षा के लिए "ज़रूरी" क़दम उठाएगा। अनादोलु एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक़ सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के हवाले से चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि एफ़सीसी ने अपनी नियामक शक्तियों का दुरुपयोग किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को ज़रूरत से ज़्यादा खींचा है।
एफ़सीसी ने क्या फ़ैसला किया?
फ़ॉक्स बिज़नेस की रिपोर्ट के अनुसार एफ़सीसी ने गुरुवार, 19 नवंबर को सरकारी स्वामित्व वाली इन तीनों चीनी कंपनियों और फ़ैसले के दायरे में आने वाले दूसरे इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित सेवा प्रदाताओं के अमेरिकी नंबरिंग संसाधनों तक सीधी पहुंच पर रोक लगाने के लिए मतदान किया। एफ़सीसी के चेयरमैन ब्रेंडन कार ने मतदान से पहले जारी बयान में कहा कि इस फ़ैसले से एफ़सीसी बुरे इरादे वालों और ग़ैरक़ानूनी रोबोकॉल करने वालों के ख़िलाफ़ बचाव की पहली पंक्ति को मज़बूत करेगा। यह क़दम पहली बार अक्टूबर में प्रस्ताव के रूप में सामने आया था।
यह क़दम किस चरण में है, इस पर रिपोर्टें अलग-अलग हैं। अनादोलु इसे आयोग की ओर से अपनाया गया प्रस्ताव बताती है, जबकि फ़ॉक्स बिज़नेस इसे फ़ैसला कहता है। किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि यह कब से लागू होगा।
चीन की मांग क्या है?
वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये पाबंदियां भेदभाव न करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों का उल्लंघन हैं, दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति के ख़िलाफ़ हैं और द्विपक्षीय आर्थिक व व्यापारिक रिश्तों की स्थिरता के लिए ख़तरा हैं। बीजिंग ने वॉशिंगटन से कहा कि वह इन क़दमों को तुरंत रद्द करे और बातचीत के ज़रिए मसले सुलझाने के सही रास्ते पर लौटे। चीन ने यह नहीं बताया कि वह जवाब में क्या क़दम उठा सकता है।
पहले अमेरिका क्या कर चुका है?
फ़ॉक्स बिज़नेस के मुताबिक़ एफ़सीसी पहले ही चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम और चाइना यूनिकॉम पर अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवाएं देने से रोक लगा चुका है। अक्टूबर के आख़िर में घोषित एक बड़े पैकेज के तहत नियामक उन इंटरनेट आधारित सेवा प्रदाताओं पर भी पाबंदी लगा रहा है जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम सूची में शामिल कंपनियों, जैसे ख़्वावे और ज़ेडटीई, के उपकरणों पर निर्भर हैं।
रिपोर्ट के अनुसार आयोग आगे के क़दमों पर भी विचार कर रहा है। इनमें सुरक्षा के लिए जोखिम मानी गई चीनी कंपनियों के मौजूदा सीधे नंबर-आवंटन रद्द करना, उन्हें अमेरिकी नेटवर्क से जुड़ने से रोकना और अमेरिका में डेटा सेंटर चलाने पर रोक लगाना शामिल है।
यह क्यों अहम है?
वॉशिंगटन इन पाबंदियों को रोबोकॉल और सुरक्षा ख़तरों से बचाव बताता है, जबकि बीजिंग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क का दुरुपयोग कहता है। बीजिंग ने इस विवाद को व्यापक व्यापारिक रिश्तों से भी जोड़ा है और कहा है कि ये पाबंदियां दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति के ख़िलाफ़ हैं।
आगे क्या होगा?
एफ़सीसी ने अभी नहीं बताया है कि पाबंदियां कब से लागू होंगी और वह चीनी कंपनियों के ख़िलाफ़ और क़दमों पर विचार कर रहा है। चीन ने जवाबी कार्रवाई की बात कही है, लेकिन ठोस क़दम नहीं बताए हैं।
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