दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ब्रिटेन में रहने वाली पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता अमृत विल्सन का ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ़ इंडिया (ओसीआई) कार्ड रद्द करते समय केंद्र सरकार ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। अदालत ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह उन्हें ठोस कारण बताते हुए नया कारण बताओ नोटिस जारी करे। जस्टिस अमित महाजन ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में यह मौखिक आदेश दिया। हस्ताक्षरित फ़ैसला 21 नवंबर को अपलोड हुआ।
अदालत ने क्या फ़ैसला दिया?
अदालत ने पाया कि कारण बताओ नोटिस और रद्दीकरण आदेश, दोनों में यह नहीं बताया गया कि विल्सन किन विशेष "भारत-विरोधी गतिविधियों" में शामिल थीं। इसलिए उन्हें अपनी बात रखने का मौक़ा ही नहीं मिला। जज ने लिखा कि यह स्थापित क़ानून है कि कारण बताओ नोटिस में साफ़ तौर पर बताया जाना चाहिए कि नोटिस पाने वाले को किस आरोप का जवाब देना है। उन्होंने कहा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7बी के तहत ओसीआई कार्डधारक के अधिकार जवाब का उचित अवसर दिए बिना नहीं छीने जा सकते।
अदालत ने ओसीआई कार्ड बहाल नहीं किया है। 17 मार्च 2023 का रद्दीकरण आदेश चार हफ़्ते तक या सरकार का नया आदेश आने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगा।
अब सरकार को क्या करना होगा?
संबंधित प्राधिकारी को एक हफ़्ते के भीतर रद्दीकरण के ठोस कारण बताते हुए नया नोटिस जारी करना होगा। अगर कारणों को लिखित में बताना संभव न माना जाए, तो विल्सन को संवेदनशील हिस्से छिपाकर सामग्री का सार देना होगा या उन्हें वह सामग्री देखने की अनुमति देनी होगी। इसके बाद वे एक हफ़्ते में जवाब देंगी और सरकार को उसके दो हफ़्ते के भीतर नया आदेश पारित करना होगा।
मामला कैसे शुरू हुआ?
फ़ैसले के मुताबिक़ विल्सन का जन्म भारत में हुआ था और वे 1961 तक यहीं रहीं। फिर उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन गईं, वहीं बस गईं और पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगीं। 2009 में उन्होंने भारतीय पासपोर्ट छोड़कर ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया। 3 अक्टूबर 2014 को उन्हें पर्सन ऑफ़ इंडियन ओरिजिन (पीआईओ) कार्ड मिला और पीआईओ कार्ड ख़त्म होने के बाद 20 दिसंबर 2017 को ओसीआई कार्ड मिला।
23 नवंबर 2022 के कारण बताओ नोटिस में आरोप लगाया गया कि वे भारत सरकार के ख़िलाफ़ नुक़सानदेह प्रचार में लगी हैं और कई भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल रही हैं। उन्होंने 4 दिसंबर 2022 को जवाब देकर आरोपों से इनकार किया और वह सामग्री मांगी जिसके आधार पर नोटिस दिया गया था। इसके बाद तीन महीने तक कोई पत्राचार नहीं हुआ और 17 मार्च 2023 को नागरिकता अधिनियम की धारा 7डी(ई) के तहत उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया।
उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पैस ने अदालत को बताया कि सरकार ने अपने जवाबी हलफ़नामे में भी कारण नहीं बताए और कहा कि ये सिर्फ़ सीलबंद लिफ़ाफ़े में अदालत को दिए जा सकते हैं। अदालत ने भी दर्ज किया कि जवाबी हलफ़नामे में कोई ठोस कारण नहीं दिया गया।
यह क्यों अहम है?
सरकार ने आरोप सामान्य शब्दों में लगाए थे और उनका आधार बनी सामग्री याचिकाकर्ता को नहीं बताई थी। यह फ़ैसला साफ़ करता है कि ओसीआई कार्ड रद्द करने का प्रस्ताव करने वाले नोटिस में कार्डधारक को बताया जाना चाहिए कि उस पर कौन-सा विशेष आचरण आरोपित है। अगर सामग्री संवेदनशील हो, तो प्राधिकारी उसे पूरी तरह रोकने के बजाय संवेदनशील हिस्से छिपाकर उसका सार दे सकता है या उसे देखने की अनुमति दे सकता है।
आगे क्या होगा?
अदालत की समय-सीमा के मुताबिक़ मंत्रालय को 19 नवंबर से एक हफ़्ते में नया नोटिस जारी करना है और विल्सन के ओसीआई कार्ड पर नया फ़ैसला क़रीब एक महीने में आना चाहिए। सरकार ने इस फ़ैसले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।
फोटो स्रोत · Global Residence Index, Unsplash




