पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की पंजाब सिविल सर्विसेज़ (कार्यकारी शाखा) और संबद्ध सेवाओं की भर्ती की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। जस्टिस संदीप मौदगिल ने याचिकाओं के एक समूह पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 16 दिसंबर तय की।
यह भर्ती 3 जनवरी 2025 को विज्ञापित हुई थी। पंजाब न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 4 नवंबर 2026 को घोषित मेन्स परिणाम में 322 पदों के लिए 751 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए थे।
अभ्यर्थियों के लिए इस रोक का क्या मतलब है?
फ़िलहाल चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने तक अदालत ने भर्ती की आगे की कार्यवाही रोक दी है। विस्तृत लिखित आदेश अभी आना बाक़ी है, इसलिए रोक का सटीक दायरा, जैसे कि कोई चरण इससे बाहर है या नहीं, अभी स्पष्ट नहीं है।
याचिकाकर्ताओं के आरोप क्या हैं?
याचिकाकर्ता पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कराना चाहते हैं और उन्होंने कई आपत्तियां उठाई हैं। अदालत में इन आरोपों की अभी जांच नहीं हुई है।
- लगातार रोल नंबर: द ट्रिब्यून के मुताबिक, शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थियों में तीन या उससे ज़्यादा लगातार रोल नंबरों के 26 समूह हैं, जिनमें 86 लोग शामिल हैं। याचिकाकर्ता इसे कुछ परीक्षा केंद्रों पर हेराफेरी का संकेत बताते हैं।
- पंजाबी की शर्त: विज्ञापन में मैट्रिक स्तर पर पंजाबी या समकक्ष परीक्षा की शर्त थी। बाद में जारी एक नोटिस में स्नातक स्तर पर पंजाबी पढ़ने वालों को समकक्षता का दावा करने की छूट दे दी गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नियमों के तहत समकक्षता तय करने का अधिकार सरकार का है, आयोग का नहीं।
- कई रोल नंबर: उनका कहना है कि अभ्यर्थियों को एक से ज़्यादा आवेदन भरने दिए गए और उन्हें कई रोल नंबर मिले।
- पात्रता की जांच: आरोप है कि आयु सीमा से बाहर के अभ्यर्थी बिना किसी छूट आदेश के परीक्षा में बैठे, और पंजाबी योग्यता तथा आरक्षित वर्ग के दावों का सत्यापन नहीं हुआ।
- परीक्षा का संचालन: दावा है कि मेन्स के कुछ कमरों में प्रश्नपत्र के पैकेट "बिना सील या टूटी हालत में" पहुंचे, और उत्तर पुस्तिकाओं के रखरखाव व मूल्यांकन पर भी सवाल उठाए गए हैं।
- पारदर्शिता: आरोप है कि 4 नवंबर के परिणाम में अभ्यर्थियों के अंक, वर्ग और वर्गवार कट-ऑफ़ नहीं बताए गए।
द ट्रिब्यून के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के एक दूसरे समूह ने हितों के टकराव, दिव्यांगता से जुड़ी रियायतों के दुरुपयोग और आधिकारिक घोषणा से पहले टेलीग्राम चैनलों पर परिणाम की तारीख़ व कट-ऑफ़ फैलने के आरोप भी लगाए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में दिए गए समानता और सरकारी नौकरी में समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन करती है।
याचिकाकर्ताओं ने क्या मांगा है?
चयन रद्द करने के अलावा याचिकाकर्ता केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या विशेष जांच दल से स्वतंत्र जांच, हर शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी की पात्रता की पड़ताल और भर्ती का पूरा रिकॉर्ड सील कराने या अदालत में तलब कराने की मांग कर रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल, अमित झांजी और जी.के. मान पेश हुए। राज्य की ओर से पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता टी.पी.एस. वालिया और दो प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव आत्मा राम पेश हुए। सुनवाई की रिपोर्टों में आरोपों पर पीपीएससी का कोई जवाब दर्ज नहीं है और ख़बर लिखे जाने तक आयोग ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया था।
यह क्यों अहम है?
शॉर्टलिस्ट हो चुके अभ्यर्थियों को अब अदालत के अगले फ़ैसले तक इंतज़ार करना होगा, जबकि जो चयन से बाहर रह गए, उनकी नज़र इस पर रहेगी कि अदालत व्यापक जांच का आदेश देती है या नहीं।
आगे क्या होगा?
अगली सुनवाई 16 दिसंबर को है। उससे पहले पीपीएससी और राज्य सरकार के जवाब आने की उम्मीद है, जिसके बाद अदालत तय करेगी कि रोक जारी रहे या नहीं और आरोपों की जांच कैसे हो।
फोटो स्रोत · Ishita Gupta, CC BY-SA 4.0




