अपडेट (15 नवंबर 2026, 20:45 IST): भारत–मिस्र संयुक्त व्यापार समिति का सातवां सत्र रविवार को काहिरा में हुआ। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़ गोयल ने कहा कि दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए हैं कि अधिकारी संभावित तरजीही व्यापार समझौते या मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ की शर्तें तैयार करेंगे। बैठक से पहले छपी यह ख़बर अब नतीजे के आधार पर संशोधित की गई है। इस अपडेट तक पत्र सूचना कार्यालय ने बैठक पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार, 15 नवंबर को काहिरा में कहा कि भारत और मिस्र एक संभावित व्यापार समझौते की शर्तों पर काम शुरू करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने यह बात भारत–मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) के सातवें सत्र के बाद कही। गोयल 130 से ज़्यादा भारतीय उद्योगपतियों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों के साथ दो दिन के आधिकारिक दौरे पर मिस्र में हैं।
तरजीही या मुक्त व्यापार समझौते की तैयारी
एएनआई के अनुसार बैठक के बाद भारत–मिस्र बिज़नेस फ़ोरम में गोयल ने कहा कि उनकी और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फ़रीद सालेह की इस पर सहमति बनी है कि दोनों ओर के अधिकारी संदर्भ की शर्तें (टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस) तैयार करेंगे और परखेंगे कि दोनों देशों को तरजीही व्यापार समझौते की ओर बढ़ना चाहिए या मुक्त व्यापार समझौते की ओर। गोयल ने कहा कि ऐसे समझौते से दोनों देशों के कारोबारियों की एक-दूसरे के बाज़ार तक पहुंच बेहतर होगी और व्यापार ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनेगा।
एएनआई के मुताबिक़ दोनों पक्ष सीमा शुल्क विभागों के बीच सहयोग बढ़ाने और परीक्षण एजेंसियों के बीच पारस्परिक मान्यता समझौतों पर भी विचार करेंगे। गोयल ने बताया कि सोमवार, 16 नवंबर को एक स्टार्टअप साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, और उसी दिन पहला मिस्र–भारत स्टार्टअप फ़ोरम आयोजित होना है।
भारतीय कारोबारियों के लिए ज़मीन की पेशकश
सालेह ने एक ऐसा विशेष क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा जहां दोनों देशों के कारोबारी साथ काम कर सकें। इसके लिए उन्होंने स्वेज़ नहर आर्थिक क्षेत्र, गोल्डन ट्रायंगल या मिस्र में कहीं और ज़मीन देने की पेशकश की। एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा, "हम कई बातों पर सहमत हो चुके हैं, लेकिन यह प्रस्ताव मैं कारोबारियों के फ़ैसले के लिए सामने रख रहा हूं।" गोयल ने भारतीय कंपनियों से मिस्र को अफ़्रीका, पश्चिम एशिया और यूरोप के बाज़ारों का आधार बनाने की अपील की।
बैठक के एजेंडे में क्या था
वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक़ अब मंत्री-स्तर तक उठाई गई संयुक्त व्यापार समिति इस दौरे का मुख्य आकर्षण थी। बैठक से पहले मंत्रालय ने बताया था कि बातचीत में ये विषय शामिल होंगे:
- बाज़ार पहुंच, गैर-शुल्क बाधाएं और व्यापार उपचार;
- कृषि और खाद्य उत्पाद, दवा और स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग सामान, रसायन और उर्वरक;
- कपड़ा, एमएसएमई, सीमा शुल्क सहयोग और सेवाएं;
- नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, परिवहन और लॉजिस्टिक्स।
कार्यक्रम में भारत–मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक और बिज़नेस फ़ोरम के अलावा मिस्र के वरिष्ठ मंत्रियों, अफ़्रीकी निर्यात-आयात बैंक (अफ़्रेक्ज़िमबैंक) और इजिप्शियन जूनियर बिज़नेसमेन एसोसिएशन के साथ बैठकें भी शामिल थीं।
तेज़ी से बढ़ता व्यापार
वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के जिन आंकड़ों का मंत्रालय ने हवाला दिया, उनके मुताबिक़ अप्रैल–सितंबर 2026 में दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार 5.04 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 64 प्रतिशत ज़्यादा है।
पूरे वित्त वर्ष 2025–26 में भारत ने मिस्र को 3.87 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया और 2.60 अरब डॉलर का आयात किया, यानी व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा। भारत के निर्यात में मांस और पोल्ट्री, पेट्रोलियम उत्पाद, कार्बनिक रसायन, कपास और मशीनरी प्रमुख हैं, जबकि मिस्र से आयात में कच्चा तेल, उर्वरक, कपास और खनिज सबसे आगे हैं।
भारत के लिए मिस्र क्यों अहम
मंत्रालय मिस्र को उत्तरी अफ़्रीका का अहम साझेदार और एक रणनीतिक प्रवेश द्वार मानता है, जिसकी भौगोलिक स्थिति भारतीय कंपनियों को अफ़्रीका, पश्चिम एशिया और यूरोप के बाज़ारों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया है और सरकार का कहना है कि इस दौरे का मक़सद इस ढांचे को ठोस आर्थिक आधार देना है।
आगे क्या
दौरा 16 नवंबर को स्टार्टअप समझौते और फ़ोरम के साथ पूरा होगा। व्यापार के मोर्चे पर अगला क़दम अधिकारियों की ओर से संदर्भ की शर्तें तैयार करना है; दोनों में से किसी भी सरकार ने इसके लिए समय-सीमा नहीं बताई है।




