यह MapMyTimes का राय लेख है। यह सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले पर है, जिसकी ख़बर 22 नवंबर 2026 को आई। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने त्रिपुरा के उन शिक्षकों की याचिकाएं ख़ारिज कर दीं, जिनकी नियुक्तियां रद्द हुई थीं। इससे 10,323 नौकरियों की समाप्ति बरकरार रही। ये भर्तियां 2002, 2006 और 2009 में जारी विज्ञापनों से शुरू हुई थीं।
अदालत ने क़ानूनी सवाल का साफ़ जवाब दे दिया है। हमारी राय में असली कठिन सवाल प्रशासनिक हैं, और उनका जवाब सरकारों को देना है, जजों को नहीं: हज़ारों लोग ऐसी प्रक्रिया से कैसे भर्ती हो गए जो बाद में अवैध पाई गई, और उनके भविष्य का फ़ैसला होने में इतना लंबा समय क्यों लगा?
सुप्रीम कोर्ट ने असल में क्या तय किया?
अदालत ने तय किया कि पहले के अंतिम फ़ैसले का पालन करते हुए की गई बर्खास्तगियों में कोई ग़लती नहीं निकाली जा सकती। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक़, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने 2014 में तन्मय नाथ और अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य मामले में इन चयनों को मनमाना, अवैध और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) अधिनियम व संबंधित नीतियों के ख़िलाफ़ बताते हुए रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2017 को इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ चुनौतियों का निपटारा किया और 31 दिसंबर 2017 तक नई चयन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। तब तक मौजूदा शिक्षकों को काम करते रहने दिया गया। यह व्यवस्था 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई, जिसके बाद बर्खास्तगी के आदेश जारी हुए।
शिक्षकों की दलील थी कि व्यक्तिगत नोटिस के बिना 2014 का फ़ैसला उन पर लागू नहीं हो सकता और दस साल से ज़्यादा की सेवा उन्हें सुरक्षा देती है। राज्य का कहना था कि हाई कोर्ट का फ़ैसला उन विज्ञापनों के तहत नियुक्त सभी लोगों पर लागू होता है। पीठ ने राज्य की बात मानी और कहा कि पूरा चयन ही रद्द हो चुका था।
शिक्षकों के पक्ष की सबसे मज़बूत दलील
विरोधी पक्ष को साफ़ शब्दों में रखना ज़रूरी है। इन शिक्षकों ने न विज्ञापन लिखे, न नियम बनाए। राज्य ने उन्हें चुना, तैनात किया और वर्षों तक उन पर भरोसा किया। कई ने दस साल से ज़्यादा पढ़ाया। भर्ती के बरसों बाद, ऐसी प्रक्रिया की ख़ामी के लिए नौकरी गंवाना, जिस पर कर्मचारी का कोई नियंत्रण नहीं था, ग़लत पक्ष को सज़ा देने जैसा लग सकता है। रोज़ी-रोटी छिनने से पहले हर व्यक्ति को सुने जाने की दलील भी निष्पक्ष प्रक्रिया के एक वास्तविक सिद्धांत से जुड़ी है।
हम इस दलील को गंभीरता से लेते हैं, और इसकी मानवीय क़ीमत भी वास्तविक है। लेकिन हमें नहीं लगता कि इसका हल अवैध नियुक्तियों को बनाए रखना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(1) शिक्षक की पात्रता को केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकरण की तय न्यूनतम योग्यताओं से जोड़ती है। ये नियम बच्चों के लिए हैं, जिनकी इसमें कोई आवाज़ नहीं होती कि उन्हें कौन पढ़ाएगा। अगर अदालतें पर्याप्त समय बीत जाने पर इन नियमों का उल्लंघन करने वाले चयनों को माफ़ करने लगें, तो हर अनियमित भर्ती मुक़दमे को लंबा खींचने की होड़ बन जाएगी। यह उन योग्य उम्मीदवारों के साथ भी अन्याय होगा, जो शायद त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के कारण पीछे छूट गए।
यह भी अहम है कि 2017 के आदेश ने रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया था। पीठ के मुताबिक़, पिछली चयन प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों को, चाहे वे चुने गए हों या नहीं, उम्र में छूट देकर नई प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाना था, बशर्ते उनके पास ज़रूरी योग्यता हो।
व्यवस्था कहां चूकी
रिकॉर्ड देरी की एक लंबी कड़ी दिखाता है। जिन विज्ञापनों पर विवाद है, वे सात साल में फैले हैं। हाई कोर्ट ने 2014 में फ़ैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में चुनौतियों का निपटारा कर नई भर्ती के लिए साल के अंत की समय-सीमा तय की, जो पीठ के अपने शब्दों में पूरी नहीं हो सकी। सेवा जारी रखने की अवधि 2020 तक बढ़ी। और शिक्षकों की याचिकाएं अब 2026 में अंतिम रूप से ख़ारिज हुई हैं। शिक्षकों के लिए इसका मतलब बरसों की अनिश्चितता रहा। स्कूलों के लिए इसका मतलब ऐसी नियुक्तियों पर टिका स्टाफ़ रहा, जो क़ानूनी रूप से कमज़ोर थीं।
यह मुख्य रूप से न्यायपालिका की विफलता नहीं है। अदालतें ग़लत प्रक्रिया को रद्द कर सकती हैं, सही प्रक्रिया चलाना सरकारों का काम है।
क्या बदलना चाहिए
- विज्ञापन से पहले पात्रता नियमों की जांच। हर शिक्षक भर्ती अधिसूचना में साफ़ लिखा हो कि कौन-सी वैधानिक योग्यताएं लागू हैं, और प्रकाशन से पहले उसे एनसीटीई और शिक्षा का अधिकार क़ानून की मौजूदा शर्तों से मिलाया जाए।
- अदालत के आदेश वाली भर्ती की प्रगति सार्वजनिक हो। जब अदालत नई चयन प्रक्रिया का आदेश दे, तो राज्य समय-सारिणी और नियमित प्रगति के आंकड़े प्रकाशित करे, ताकि चूकी हुई समय-सीमाएं सामने आएं और उनकी वजह बताई जाए।
- प्रभावित शिक्षकों का हिसाब। त्रिपुरा सरकार यह बताकर इस अध्याय को बंद करने में मदद कर सकती है कि प्रभावित लोगों में से कितनों ने अदालत द्वारा दी गई उम्र की छूट के साथ नई चयन प्रक्रिया में भाग लिया और कितने नियुक्त हुए।
- बदलाव के दौरान कक्षाओं की सुरक्षा। शिक्षा विभाग बताएं कि ऐसे फ़ैसलों से ख़ाली हुए पद कैसे भरे जा रहे हैं, ताकि भर्ती पूरी होने तक बच्चे बिना शिक्षक के न रहें।
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे सिद्धांत को बरकरार रखा है जिसकी रक्षा होनी चाहिए: बच्चों को क़ानूनी, योग्यता-आधारित नियमों से चुने गए शिक्षक मिलने का हक़ है। हर राज्य के लिए सबक़ यही है कि भर्ती पहली बार में ही सही हो, ताकि किसी प्रशासनिक ग़लती की क़ीमत शिक्षक और विद्यार्थी दो दशक से ज़्यादा समय तक न चुकाएं।
फोटो स्रोत · Soman, CC BY-SA 2.5




