नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह रविवार, 22 नवंबर 2026 को दो दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे। सोमवार, 23 नवंबर को उनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। मार्च में पद संभालने के बाद यह शाह की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। इस लेख में समझिए कि दोनों देशों का रिश्ता किन आधारों पर टिका है, यह यात्रा क्यों अहम है, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ सकता है और अभी क्या तय नहीं है। पहले दिन का पूरा ब्योरा हमारी शाह के दिल्ली पहुँचने की ख़बर में पढ़ें।
भारत-नेपाल रिश्ता किन बातों पर टिका है?
भारत-नेपाल संबंध खुली सीमा, गहरी व्यापारिक निर्भरता और बिजली के बढ़ते लेन-देन पर टिके हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के वाणिज्य विभाग के ब्योरे के मुताबिक़ 2025-26 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार लगभग 9.38 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा, जो नेपाल के कुल वस्तु व्यापार का क़रीब 62.3 प्रतिशत है। इसी ब्योरे के अनुसार जुलाई 2024 के मध्य तक नेपाल में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत की हिस्सेदारी 32.3 प्रतिशत से ज़्यादा थी।
यह व्यापार एकतरफ़ा झुका हुआ है। नेपाल के सीमा शुल्क विभाग के आँकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 के मध्य में ख़त्म हुए उसके वित्त वर्ष 2025/26 में नेपाल ने भारत से 1,210.60 अरब नेपाली रुपये का आयात किया, जबकि भारत को निर्यात 258.65 अरब रुपये का रहा। हिमाल प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़ इससे 951.95 अरब रुपये से ज़्यादा का घाटा हुआ। समुद्र से कटा नेपाल माल की आवाजाही के लिए भी भारत पर निर्भर है; संशोधित पारगमन संधि पर 1 जून 2023 को सात साल के लिए हस्ताक्षर हुए थे।
बिजली अब दोनों तरफ़ का कारोबार बन चुकी है। भारत ने अक्टूबर 2021 में पहली बार नेपाल को अपने बाज़ार में 39 मेगावाट बिजली बेचने की अनुमति दी थी। द काठमांडू पोस्ट के अनुसार जुलाई 2026 तक नेपाल विद्युत प्राधिकरण औसतन लगभग 1,000 मेगावाट बिजली निर्यात कर रहा था, और 2025-26 में नेपाल ने भारत और बांग्लादेश को बिजली बेचकर रिकॉर्ड 29.32 अरब रुपये कमाए।
यह अभी ख़बरों में क्यों है?
यह इसलिए ख़बरों में है क्योंकि नेपाल की नई सरकार पहली बार सर्वोच्च स्तर पर अपनी भारत नीति सामने रख रही है। काठमांडू के पूर्व मेयर, 35 वर्षीय शाह ने 27 मार्च 2026 को शपथ ली थी, जब उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 5 मार्च के चुनाव में 275 में से 182 सीटें जीतीं। अल जज़ीरा के अनुसार यह सितंबर 2025 में युवाओं के "जेन ज़ी" आंदोलन के बाद पहला चुनाव था, जिस आंदोलन ने पिछली सरकार गिरा दी थी और जिसमें 76 लोगों की जान गई थी।
हवाई अड्डे पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शाह की अगवानी की और रविवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उनसे मुलाक़ात की। सोमवार को मोदी के साथ वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता और आधिकारिक भोज का कार्यक्रम है, और शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। भारतीय निवेश आकर्षित करने के लिए नेपाल-भारत बिज़नेस फ़ोरम भी होना है। उनके 34 सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले और विदेश मंत्री शिशिर खनाल शामिल हैं।
भारत के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि यह यात्रा दोनों देशों की "स्थायी और बहुआयामी साझेदारी" को मज़बूत करने का अवसर है, और इसे भारत की "पड़ोसी पहले" नीति से जोड़ा।
बातचीत में क्या-क्या है?
मुख्य मुद्दे बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण, ऊर्जा और संपर्क परियोजनाएँ हैं। इस साल नेपाल में आई बाढ़ से पनबिजली संयंत्रों को नुक़सान पहुँचा। सितंबर में भारत के बिजली मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक नेपाल को रोज़ 18 घंटे बिजली देने की मंज़ूरी दी: मुज़फ़्फ़रपुर-ढल्केबर लाइन से 600 मेगावाट और टनकपुर-महेन्द्रनगर लाइन से 54 मेगावाट।
द काठमांडू पोस्ट ने 5 नवंबर को बताया कि नेपाल पुनर्निर्माण के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की मदद चाहता है: 1 अरब डॉलर की ऋण सुविधा, 50 करोड़ डॉलर अनुदान और 50 करोड़ डॉलर पुनर्निर्माण के लिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने काठमांडू में कहा था कि भारत इस अनुरोध पर आगे "और विस्तृत चर्चा" करना चाहता है।
उसी रिपोर्ट के मुताबिक़ भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी और पनौती की नेपाल पुलिस अकादमी जैसी परियोजनाओं के उद्घाटन, तथा दोधारा-चाँदनी जाँच चौकी, लोअर अरुण पनबिजली परियोजना और सिलीगुड़ी से झापा के चारआली तक पेट्रोलियम पाइपलाइन जैसे कामों की शुरुआत की उम्मीद है। पुराने वादे धीमे हैं: जागरण इंग्लिश के अनुसार 669 मेगावाट की लोअर अरुण और 480 मेगावाट की फुकोट-कर्णाली परियोजनाएँ आगे नहीं बढ़ीं, और रक्सौल-काठमांडू रेल लाइन सर्वे के बाद अटकी है।
इसका आप पर क्या असर होगा?
ज़्यादातर भारतीयों पर इसका असर सीमा, बिजली ग्रिड और यात्रा के ज़रिए दिखता है। खुली सीमा के किनारे बसे कस्बों के व्यापारी और ट्रांसपोर्टर सुगम आवाजाही पर निर्भर हैं, इसलिए नई जाँच चौकियाँ और पारगमन व्यवस्थाएँ उन्हें सीधे प्रभावित करती हैं। बिजली व्यापार नेपाल की पनबिजली को भारतीय ग्रिड से जोड़ता है; मानसून में नेपाल का निर्यात बढ़ता है और सूखे मौसम में वह भारत से बिजली लेता है। श्रद्धालुओं के लिए प्रस्तावित अयोध्या-जनकपुर ट्रेन, जिसका 5 नवंबर को ट्रायल हुआ, सीधा धार्मिक मार्ग खोल सकती है; इसके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है वह हमारे अयोध्या-जनकपुर ट्रेन वाले एक्सप्लेनर में है।
सीमा विवाद क्या है?
दोनों देशों के बीच नेपाल के सुदूर पश्चिम में, भारत के उत्तराखंड से सटे लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को लेकर विवाद है। भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे तक 80 किलोमीटर लंबी सड़क खोली, जिसके बाद जून 2020 में नेपाल ने संविधान संशोधन कर नया नक़्शा अपनाया, जिसमें ये इलाक़े नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाए गए। नेपाल की प्रतिनिधि सभा में मौजूद सभी 258 सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में वोट दिया। भारत के तत्कालीन विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि नेपाल का दावा "ऐतिहासिक तथ्य या प्रमाण पर आधारित नहीं है और टिकाऊ नहीं है"। विवाद अब भी अनसुलझा है; रिपोर्टों में इसे एजेंडे में बताया गया है, लेकिन यह साफ़ नहीं कि इस पर किस रूप में बात होगी।
क्या तय है और क्या अनिश्चित?
तय: यात्रा की तारीख़ें, 23 नवंबर का आधिकारिक कार्यक्रम, नेपाली प्रतिनिधिमंडल की संरचना, और दोनों सरकारों की एजेंसियों के प्रकाशित व्यापार व बिजली आँकड़े।
अनिश्चित: कौन-से समझौते वास्तव में होंगे, बाढ़ पुनर्निर्माण के लिए भारत की किसी मदद का आकार और स्वरूप क्या होगा, और सीमा के सवाल पर कोई प्रगति होगी या नहीं। द काठमांडू पोस्ट के अनुसार नवंबर की शुरुआत तक भारत की सहायता तय नहीं हुई थी।
आगे क्या होगा?
अगला क़दम 23 नवंबर को मोदी-शाह वार्ता और संयुक्त प्रेस वार्ता है, जहाँ समझौतों और परियोजनाओं की घोषणा होने की उम्मीद है। इसके बाद असली परीक्षा अमल की होगी, क्योंकि पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना समेत पिछले वर्षों में घोषित कई भारत-नेपाल परियोजनाएँ अब भी अधूरी हैं। कौन-से समझौते हुए, इसकी जानकारी हम आप तक पहुँचाएँगे।
फोटो स्रोत · Sanu N, CC BY-SA 4.0




