केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 22 नवंबर 2026 को ईटानगर में 'अरुणाचल प्रदेश सहकारिता विज़न 2047' जारी किया और कुल 5,610.95 करोड़ रुपये की चार विकास पहलों की शुरुआत की। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति के अनुसार, ये घोषणाएं दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सहकारिता उत्सव में हुईं, जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद रहे। इसी दौरे में शाह ने एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के परिसर का उद्घाटन भी किया।
ईटानगर में क्या-क्या शुरू हुआ?
कुल 5,610.95 करोड़ रुपये की चार राज्य योजनाएं शुरू की गईं। इनमें 1,500 करोड़ रुपये का 'मिशन शिक्षित अरुणाचल – चरण II', 2,000 करोड़ रुपये का 'मुख्यमंत्री व्यापक राज्य विद्युत विकास कार्यक्रम', 2,000 करोड़ रुपये का 'मुख्यमंत्री व्यापक राज्य ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम' और 11 सीमावर्ती ज़िलों में वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम के तहत 110.95 करोड़ रुपये की 199 परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ 'मिशन सुरक्षा' भी शुरू किया गया।
शाह ने अन्न भंडारण योजना के तहत रागा लैम्प्स में बने खाद्यान्न गोदाम का वर्चुअल उद्घाटन किया और अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के उत्पादों के लिए एक ई-कॉमर्स वेबपेज शुरू किया। इससे पहले उन्होंने 11 सीमावर्ती ज़िलों के गांवों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई। विज्ञप्ति के अनुसार इन वैन में टेलीमेडिसिन, एआई आधारित पोर्टेबल टीबी जांच, डिजिटल एक्स-रे, ईसीजी और प्रयोगशाला की सुविधाएं हैं। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों वाले सरस मेले का भी उद्घाटन किया।
शाह अरुणाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहकारिता से क्यों चलाना चाहते हैं?
शाह ने कहा कि राज्य को दूध, अंडे, मांस और मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए और सहकारी समितियों के ज़रिए यह लक्ष्य हासिल होने पर कम से कम 32,000 परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मत्स्य और डेयरी सहकारी समितियों पर आधारित कार्यक्रम बनाने को कहा और भरोसा दिलाया कि जहां पूंजी की ज़रूरत होगी, वहां एनसीडीसी और नाबार्ड पूरा सहयोग देंगे।
उनके बताए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 56,000 से अधिक लोग 185 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), 52 डेयरी सहकारी समितियों और 43 मत्स्य सहकारी समितियों के ज़रिए सहकारिता आंदोलन से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के बड़े जलाशयों का उपयोग सहकारी मत्स्य पालन के लिए किया जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अरुणाचल में उत्पादित दूध की ख़रीद अमूल और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) करेंगे। उनके अनुसार दोनों के प्रतिनिधि जल्द ही ज़िला स्तर का डेयरी रोडमैप तैयार करने राज्य आएंगे और राज्य में दूध प्रसंस्करण सुविधाएं विकसित करने का प्रयास होगा।
सहकारी समितियों को सम्मान और सहायता
चार सहकारी समितियों को सम्मानित किया गया। नामसाई डेयरी सहकारी समिति को 'सहकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार' मिला, लोअर सुबनसिरी मत्स्य पालक सहकारी समिति को सर्वश्रेष्ठ मत्स्य सहकारी समिति चुना गया, केमली लैम्प्स को हथकरघा, वस्त्र और बुनकर श्रेणी में पुरस्कार मिला और जांग लैम्प्स को सर्वश्रेष्ठ पैक्स/लैम्प्स का सम्मान दिया गया। इसके अलावा ऋण प्रमाणपत्र, बीज किट, एक माइक्रो-एटीएम और महिला स्वयं सहायता समूहों के एक संघ द्वारा बनाई गई सहकारी समिति को पंजीकरण प्रमाणपत्र भी सौंपे गए।
केंद्रीय सहायता और कनेक्टिविटी पर दावे
शाह ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच अरुणाचल को केंद्र से 33,530 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 2014 से 2024 के बीच 1,49,664 करोड़ रुपये दिए गए। उनके अनुसार मौजूदा केंद्र सरकार के आने से पहले राज्य का बजट लगभग 12,000 करोड़ रुपये था, जो अब 36,000 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने 44,000 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत 1,500 किलोमीटर लंबे फ्रंटियर हाईवे और 32,000 करोड़ रुपये की 2,880 मेगावाट की दिबांग जलविद्युत परियोजना जैसी परियोजनाएं गिनाईं। उन्होंने यह भी कहा कि चीन सीमा से सटे जिन 40 गांवों से पहले पलायन हो रहा था, वहां लोग अब लौटने लगे हैं। ये आंकड़े सरकारी विज्ञप्ति में दर्ज मंत्री के बयान हैं, इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
मुख्यमंत्री खांडू के ईटानगर–दिल्ली के बीच दूसरी दैनिक उड़ान के अनुरोध पर शाह ने कहा कि उन्होंने एयर इंडिया से बात की है और नए विमान उपलब्ध होते ही दूसरी उड़ान शुरू करने का प्रयास चल रहा है। रिजिजू ने कहा कि राज्य को निवेश आकर्षित करते हुए जनजातीय पहचान और भूमि अधिकारों की रक्षा करनी होगी। उन्होंने सहकारिता को कृषि, बागवानी और पर्यटन में आत्मनिर्भरता का माध्यम बताया।
आगे क्या?
विज्ञप्ति में डेयरी रोडमैप या दूध प्रसंस्करण संयंत्र की कोई समय-सीमा नहीं बताई गई है, और न ही 'मिशन सुरक्षा' का विवरण दिया गया है। अगले कदम के रूप में एनडीडीबी और अमूल की टीमों का प्रस्तावित दौरा और मत्स्य व डेयरी सहकारिता पर वह राज्य कार्यक्रम है, जिसे तैयार करने के लिए शाह ने राज्य सरकार से कहा है।
फोटो स्रोत · Ganesh Mohan T, CC BY-SA 4.0




