स्वतंत्र आवाज़। नई नज़र। MAPMYTIMES हिन्दी
MapMyTimesहिन्दी
English ↗

त्रिपुरा के 10,323 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा- NCTE मानकों के खिलाफ चयन अवैध

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने 2002 से 2009 के बीच भर्ती हुए उन शिक्षकों की याचिकाएं खारिज कर दीं, जिनकी नियुक्तियां रद्द हुई थीं। अदालत ने कहा कि NCTE अधिनियम की योग्यताएं पूरी न करने वाला चयन टिक नहीं सकता।

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भवन की फाइल फोटो
गलती बताएँ

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में 10,323 स्कूली शिक्षकों की रद्द की गई भर्ती से जुड़ी विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने कहा कि जो शिक्षक चयन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) अधिनियम में तय योग्यताओं पर खरे नहीं उतरते, वे अवैध हैं और रद्द किए जा सकते हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ के इस फैसले की खबर 22 नवंबर 2026 को नई दिल्ली से डेक्कन हेराल्ड और द ओपन प्रेस ने दी।

रिपोर्टों के अनुसार, पीठ ने यह भी कहा कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) के दायरे वाली कक्षाओं के लिए शिक्षकों की नियुक्ति में कानून की तय योग्यताओं का सख्ती से पालन होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

अदालत ने उन शिक्षकों की सेवा समाप्ति को सही ठहराया, जिनकी नियुक्तियां दस साल से भी पहले रद्द हो चुकी थीं। इन शिक्षकों की भर्ती 2002, 2006 और 2009 में निकाले गए विज्ञापनों के आधार पर हुई थी। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने 2014 में तन्मय नाथ और अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य मामले में इन चयनों को मनमाना, गैरकानूनी और NCTE अधिनियम व संबंधित नीतियों के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया था।

शिक्षकों की दलील थी कि उन्हें व्यक्तिगत नोटिस नहीं मिला, इसलिए तन्मय नाथ फैसला उन पर लागू नहीं होता, और दस साल से ज्यादा की सेवा उन्हें संरक्षण देती है। त्रिपुरा सरकार का कहना था कि हाईकोर्ट का फैसला उन विज्ञापनों के तहत नियुक्त सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है।

पीठ ने राज्य सरकार की बात मानी। डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक, पीठ ने कहा कि अगर सेवाएं तन्मय नाथ मामले के पिछले आदेश के पालन में खत्म की गई हैं, जिसे इस अदालत ने भी सही ठहराया था, तो ऐसे आदेशों में कोई खामी नहीं निकाली जा सकती और रिट याचिकाएं सही तरीके से खारिज की गई थीं। अदालत ने यह तर्क भी नहीं माना कि पिछला फैसला पहले से सेवा में मौजूद शिक्षकों या हर श्रेणी के शिक्षकों पर लागू नहीं होता। उसने माना कि उन विज्ञापनों के तहत हुआ पूरा चयन ही रद्द हो चुका है।

मामला यहां तक कैसे पहुंचा?

हाईकोर्ट का 2014 का फैसला तब अंतिम हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2017 को उसके खिलाफ दायर चुनौतियों का निपटारा कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार, उस आदेश में राज्य से 31 दिसंबर 2017 तक नई चयन प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया था और तब तक मौजूदा शिक्षकों को काम करते रहने की अनुमति दी गई थी। पुरानी प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवार, चाहे चुने गए हों या नहीं, जरूरी योग्यता होने पर उम्र में छूट के साथ नई भर्ती में हिस्सा ले सकते थे। बाद में शिक्षकों का कार्यकाल 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया और उसके बाद सेवा समाप्ति के आदेश जारी हुए।

यह विवाद पहले भी शीर्ष अदालत पहुंच चुका है। अगस्त 2020 में अजय देबबर्मा और अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य मामले के फैसले में जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने हटाए गए शिक्षकों की अपीलें खारिज कर दी थीं। उस फैसले में कहा गया था कि चयन और नियुक्तियां अवैध और अमान्य पाई गई हैं, और राज्य ने 31 मार्च 2023 तक सभी भर्तियों में उम्र की छूट दी है।

यह फैसला अहम क्यों है?

10,323 शिक्षकों की सेवा समाप्ति त्रिपुरा में लंबे समय से रोजगार और राजनीति का बड़ा मुद्दा रही है। ताजा फैसले से साफ है कि कानूनी योग्यता पूरी न करने के कारण रद्द हुई नियुक्तियों को लंबी सेवा के आधार पर नहीं बचाया जा सकता। यह भी साफ हुआ कि पूरा चयन रद्द होने पर हर व्यक्ति को अलग नोटिस देना जरूरी नहीं है। आरटीई के दायरे वाले शिक्षक पदों पर भर्ती करने वाली दूसरे राज्यों की एजेंसियों को भी NCTE मानकों पर अदालत के जोर को ध्यान में रखना पड़ सकता है।

अभी क्या पता नहीं है

रिपोर्टों में आदेश पर हस्ताक्षर की सही तारीख नहीं बताई गई है। यह खबर लिखे जाने तक आदेश का पूरा पाठ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नहीं मिला था और त्रिपुरा सरकार की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी।

फोटो स्रोत · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0

त्रिपुरा के 10,323 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर SC की मुहर | MapMyTimes