यह मैपमाईटाइम्स का एक राय लेख है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के 20 नवंबर 2026 को मुंबई में जारी परामर्श पत्र पर है। इस पत्र में देश के स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉरपोरेशनों और डिपॉज़िटरी, यानी बाज़ार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई), को चलाने और उन पर निगरानी रखने वालों के लिए उम्र और कार्यकाल की सख़्त सीमाएं प्रस्तावित की गई हैं। मैपमाईटाइम्स ने पत्र आने पर इसकी पूरी ख़बर दी थी। हमारी राय: दिशा सही है, और अंतिम नियमों में इसकी धार बनी रहनी चाहिए।
सेबी क्या प्रस्ताव कर रहा है?
सेबी चाहता है कि कोई भी व्यक्ति इन संस्थानों का नेतृत्व या निगरानी एक तय समय से ज़्यादा न कर सके। पत्र के मुताबिक़ प्रबंध निदेशक (एमडी) का कोई भी एक कार्यकाल पांच साल से लंबा नहीं होगा, एक एमआईआई में कुल आठ साल और सभी एमआईआई में मिलाकर 12 साल की सीमा होगी। अभी एक एमडी एक संस्थान में दस साल और फिर दूसरे में दस साल और रह सकता है, कुल पर कोई रोक नहीं। बोर्ड में "अर्ध-नियामकीय" भूमिका निभाने वाले पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टरों (पीआईडी) की अधिकतम उम्र 75 से घटाकर 70 साल और कार्यकाल तीन की जगह तीन-तीन साल के दो कार्यकाल करने का प्रस्ताव है। कोई पीआईडी छह वैधानिक समितियों में से अधिकतम चार में रह सकेगा, और जुड़ी हुई कंपनियों में निदेशक पद की रोक सहायक कंपनियों से आगे बढ़कर एसोसिएट कंपनियों तक लागू होगी।
एक्सचेंज के लिए कार्यकाल इतना अहम क्यों है?
कार्यकाल इसलिए अहम है क्योंकि एक्सचेंज और डिपॉज़िटरी आम कंपनियां नहीं, बल्कि नियमन की पहली कतार हैं। सेबी के पत्र के अनुसार एमआईआई अपने सदस्यों के लिए नियम बनाते और लागू करते हैं, और गड़बड़ी सबसे पहले पकड़ने के लिए नियामक उन्हीं पर निर्भर है। जब एक ही व्यक्ति लंबे समय तक ऐसे संस्थान का मुखिया रहे या एक के बाद दूसरे संस्थान की कमान संभाले, तो पत्र "की-मैन रिस्क" और ऐसी जड़ें जमने की चेतावनी देता है जो बोर्ड और सेबी की जांच को कमज़ोर कर दें। एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस और डिपॉज़िटरी निपटान और डेटा से आपस में जुड़े हैं, इसलिए एक लंबे समय तक रहने वाला मुखिया पूरी व्यवस्था पर ज़रूरत से ज़्यादा असर रख सकता है। कार्यकाल की तय समाप्ति से अधिकारी अगली नियुक्ति की चिंता किए बिना कड़े फ़ैसले भी ले पाता है।
एसोसिएट कंपनियों वाली खामी बंद करना भी उतना ही समझदारी भरा है। सेबी ख़ुद मानता है कि सिर्फ़ सहायक कंपनियों तक सीमित रोक से बचने के लिए कोई गतिविधि एसोसिएट कंपनी में डाल देना काफ़ी है। जिन नियमों से इतनी आसानी से बचा जा सके, वे असल में नियम नहीं रह जाते।
इसके ख़िलाफ़ सबसे मज़बूत तर्क क्या है?
सबसे मज़बूत तर्क यह है कि योग्य लोगों की संख्या कम है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन या डिपॉज़िटरी चलाने के लिए दुर्लभ तकनीकी और जोखिम-प्रबंधन अनुभव चाहिए, और 12 साल की सख़्त सीमा किसी सक्षम नेतृत्व को उसके सबसे उपयोगी दौर में बाहर कर सकती है। पीआईडी के लिए कम उम्र-सीमा अनुभवी पूर्व न्यायाधीशों, नियामकों और प्रशासकों को दायरे से बाहर कर सकती है। बार-बार बदलाव का अपना जोखिम भी है, क्योंकि नए नेतृत्व को जटिल प्रणालियां समझने में समय लगता है और बदलाव का दौर कमज़ोर कड़ी बन सकता है।
ये चिंताएं गंभीरता से सुनी जानी चाहिए, लेकिन इनका जवाब बेहतर उत्तराधिकार योजना है, असीमित कार्यकाल नहीं। सेबी ने बदलाव को पहले ही नरम रखा है: मौजूदा एमडी के लिए सभी एमआईआई में कुल सीमा 15 साल होगी, और पद पर बैठे लोग अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करेंगे। एक संस्थान में आठ साल भी लंबी पारी है। योग्य लोगों की कमी का असली इलाज नई पीढ़ी तैयार करना है, और कार्यकारी निदेशकों के लिए अलग सीमाओं का प्रस्ताव इसी दिशा में दिखता है।
आगे क्या होना चाहिए?
सुझाव 11 दिसंबर 2026 तक दिए जा सकते हैं। एक्सचेंजों, डिपॉज़िटरी, निवेशकों और पूर्व निदेशकों को ठोस बिंदुओं पर राय देनी चाहिए, ख़ासकर इस पर कि पीआईडी के लिए 70 साल सही उम्र-सीमा है या नहीं और बदलाव के नियम न्यायसंगत हैं या नहीं। सेबी को भी मिले सुझावों का सार और किसी बदलाव के कारण सार्वजनिक करने चाहिए। लक्ष्य सीधा होना चाहिए: ऐसे संस्थान जो अपने मुखियाओं से ज़्यादा टिकाऊ हों, और ऐसे बोर्ड जो किसी एक व्यक्ति के बजाय बाज़ार के प्रति जवाबदेह हों।
फोटो स्रोत · Appaiah, CC BY-SA 2.0




