भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगस्त के उस फ़ैसले की जांच करने पर सहमति दी, जिसमें उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के अहम प्रावधान रद्द कर दिए गए थे। नई दिल्ली में सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि अपील लंबित रहने तक इस क़ानून के तहत चल रहे मामले हाई कोर्ट के फ़ैसले की वजह से ख़ारिज नहीं किए जाएंगे।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने मकान मालिक तरुण गुप्ता व अन्य की ओर से किरायेदार राजेंद्र कुमार अग्रवाल व अन्य के ख़िलाफ़ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं और उनसे जुड़ी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। अदालत की कार्यवाही के रिकॉर्ड के अनुसार मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2027 को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
अदालत ने कहा कि विशेष अनुमति याचिका लंबित रहने तक 2021 के अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत चल रही कार्यवाही को हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर न तो सुनवाई योग्य न मानकर ख़ारिज किया जाएगा और न ही समाप्त माना जाएगा। सीधे शब्दों में, किराया तय करने या बेदख़ली से जुड़े जिन मामलों में मकान मालिक और किरायेदार इस क़ानून के तहत प्राधिकरणों के सामने हैं, वे केवल इसलिए बंद नहीं होंगे कि हाई कोर्ट ने क़ानून के कुछ हिस्से रद्द कर दिए। प्रतिवादियों की ओर से कैविएट पर पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू ने नोटिस स्वीकार किया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया था?
21 अगस्त 2026 के फ़ैसले में न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने करीब 16 रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए 2021 के अधिनियम की धारा 8, 9, 10, 38 और 42 को फ़ैसले की तारीख़ से असंवैधानिक घोषित किया था। धारा 8 से 10 किराया प्राधिकरण के ज़रिए किराया तय करने और बढ़ाने से जुड़ी हैं, धारा 38 इस क़ानून के दायरे वाले मामलों में दीवानी अदालतों का अधिकार ख़त्म करती है और धारा 42 इस क़ानून को बाकी क़ानूनों पर प्रभावी बनाती है।
हाई कोर्ट ने माना था कि ये प्रावधान समवर्ती सूची के केंद्रीय क़ानूनों, जैसे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, से टकराते हैं और ऐसे राज्य क़ानून के लिए संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की मंज़ूरी ज़रूरी थी, जो नहीं ली गई। अदालत ने यह भी कहा था कि पुराना उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया और बेदख़ली का विनियमन) अधिनियम, 1972 ज़रूरत के हिसाब से फिर लागू होगा, जबकि पूरे हो चुके मामलों और पहले से बढ़ाए गए किरायों को सुरक्षा दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं की दलील क्या है?
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यह मामला फ़र्रुख़ाबाद में एक दुकान से बेदख़ली के विवाद से जुड़ा है। क़ानूनी समाचार वेबसाइट लाइवलॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मकान मालिकों का कहना है कि हाई कोर्ट ने वह "सीधा और असमाधेय" टकराव नहीं बताया जो किसी राज्य क़ानून को इस आधार पर रद्द करने के लिए ज़रूरी है, 2021 का क़ानून 1882 के क़ानून का पूरक है, विरोधी नहीं, और कोई अदालत निरस्त हो चुके क़ानून को फिर ज़िंदा नहीं कर सकती। उनकी यह भी दलील है कि किसी फ़ैसले को केवल आगे से लागू करने का अधिकार सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट का 5 अक्टूबर 2026 का बाद का आदेश असल में स्पष्टीकरण के नाम पर पुनर्विचार था। ये याचिकाकर्ताओं के दावे हैं, जिन पर अभी फ़ैसला होना है।
यह मामला अहम क्यों है?
2021 के क़ानून ने उत्तर प्रदेश की दशकों पुरानी किराया नियंत्रण व्यवस्था की जगह ली थी और किराया तय करने व बेदख़ली के मामलों के लिए किराया प्राधिकरण बनाए थे। हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद मकान मालिकों, किरायेदारों और प्राधिकरणों के सामने यह असमंजस था कि लंबित विवादों पर कौन-सा क़ानून लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्देश से मौजूदा मामले चलते रहेंगे, लेकिन अदालत ने न तो हाई कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगाई है और न ही प्रावधानों की वैधता पर कुछ तय किया है।
आगे क्या होगा?
अदालत ने बाकी प्रतिवादियों को औपचारिक नोटिस भेजने और दस्ती तामील की अनुमति दी है। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2027 को होगी।
फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0




