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सेबी का प्रस्ताव: स्टॉक एक्सचेंज प्रमुखों और पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टरों के कार्यकाल पर सीमा, रेपो क्लियरिंग बोर्ड में एम्फ़ी को जगह

सेबी के 20 नवंबर के परामर्श पत्र में पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टरों की आयु सीमा 70 साल करने, एमडी के लिए कुल 12 साल की सीमा और एएमसी रेपो क्लियरिंग के बोर्ड में एम्फ़ी प्रमुख को जगह देने का प्रस्ताव है।

मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत, फ़िरोज़ जीजीभॉय टावर्स की फ़ाइल फ़ोटो
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 20 नवंबर 2026 को प्रस्ताव रखा कि देश के स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉज़िटरी चलाने और उनकी निगरानी करने वाले लोगों के कार्यकाल पर सख़्त सीमा लगे। मुंबई स्थित बाज़ार नियामक ने अपने परामर्श पत्र में सुझाव दिया है कि पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टरों की अधिकतम उम्र 75 से घटाकर 70 साल की जाए, प्रबंध निदेशक इन संस्थाओं में कुल मिलाकर 12 साल से ज़्यादा न रहें, और म्यूचुअल फंडों के स्वामित्व वाले रेपो क्लियरिंग हाउस के बोर्ड में एसोसिएशन ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फ़ी) के मुख्य कार्यकारी को जगह दी जाए।

इन प्रस्तावों पर 11 दिसंबर 2026 तक सुझाव दिए जा सकते हैं। इसी दिन सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के अतिरिक्त खुलासे वाले नियम ख़त्म करने का प्रस्ताव भी रखा था।

मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थाएं क्या हैं?

स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉज़िटरी ही वे मंच हैं जहां शेयरों का कारोबार, क्लियरिंग, निपटान और रख-रखाव होता है; सेबी इन्हें प्रतिभूति बाज़ार की "रीढ़" कहता है। ये संस्थाएं अपने सदस्यों और सूचीबद्ध कंपनियों पर पहली निगरानी भी रखती हैं, इसलिए सेबी के मुताबिक़ बाज़ार का भरोसा इनके बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन की स्वतंत्रता और समय-समय पर बदलाव पर टिका है। इनके संचालन के तीन स्तंभ हैं: अर्ध-नियामक भूमिका वाले पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर (पीआईडी), प्रबंध निदेशक (एमडी) और कार्यकारी निदेशक (ईडी), तथा बोर्ड की वैधानिक समितियां।

पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टरों के लिए क्या प्रस्ताव है?

सेबी चाहता है कि पीआईडी की अधिकतम आयु 75 से घटकर 70 साल हो और संस्थाओं में मिलाकर तीन-तीन साल के कार्यकालों की संख्या तीन से घटकर दो रह जाए। अभी कोई पीआईडी एक ही संस्था में दूसरा कार्यकाल या किसी दूसरी संस्था में तीसरा कार्यकाल पाकर कुल नौ साल तक रह सकता है; प्रस्ताव के बाद यह सीमा छह साल होगी।

नियामक का तर्क है कि यह भूमिका आम स्वतंत्र निदेशक की तुलना में नियामक के ज़्यादा क़रीब है, इसमें ज़्यादा समय लगता है और अब तकनीक, साइबर तथा परिचालन जोखिम की समझ भी चाहिए। सेबी के मुताबिक़ मौजूदा नियमों से "कुछ गिने-चुने लोग" बरसों तक एक संस्था से दूसरी संस्था में जाते रहते हैं, और कम सीमा से यह पद ज़्यादा लोगों के लिए खुलेगा।

पीआईडी के लिए दो और बदलाव प्रस्तावित हैं:

  • एसोसिएट कंपनियां: पीआईडी किसी भी मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्था की सहायक कंपनियों के साथ-साथ उसकी एसोसिएट कंपनियों के बोर्ड में भी एक साथ नहीं बैठ सकेंगे। सेबी इसे "ढांचागत खामी" बंद करना बताता है।
  • समितियां: कोई पीआईडी छह वैधानिक समितियों में से अधिकतम चार का सदस्य होगा। अभी पांच की सीमा है, जो स्पष्ट नहीं है।

एमडी और ईडी की सीमा कैसे बदलेगी?

प्रस्ताव के तहत कोई एमडी एक संस्था में अधिकतम 8 साल और सभी संस्थाओं में मिलाकर 12 साल रह सकेगा; एक कार्यकाल पांच साल से ज़्यादा का नहीं होगा और कुल तीन कार्यकाल ही मिलेंगे। अभी एमडी एक संस्था में 10 साल और फिर किसी दूसरी संस्था में और 10 साल रह सकता है, कुल अवधि की कोई सीमा नहीं है। बदलाव लागू होने के समय पद पर मौजूद एमडी के लिए संक्रमण के तौर पर कुल सीमा 15 साल रखी गई है।

कार्यकारी निदेशक एक संस्था में 8 साल और सभी संस्थाओं में 16 साल तक रह सकेंगे। ईडी और एमडी दोनों पदों को मिलाकर एक संस्था में 12 साल और कुल 20 साल की सीमा होगी। सेबी ने "की-मैन रिस्क", यानी एक ही व्यक्ति पर निर्भरता, और कई आपस में जुड़ी संस्थाओं का एक के बाद एक नेतृत्व करने से बनने वाले असर का हवाला दिया है। जो पीआईडी, एमडी और ईडी अभी पद पर हैं, वे अपना मौजूदा कार्यकाल उन्हीं शर्तों पर पूरा करेंगे जिन पर उनकी नियुक्ति हुई थी।

एम्फ़ी के मुख्य कार्यकारी की बात क्यों?

सेबी चाहता है कि एम्फ़ी के मुख्य कार्यकारी पदेन रूप से लिमिटेड पर्पज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बोर्ड में बैठ सकें, क्योंकि ऐसी इकलौती संस्था एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड (एआरसीएल) को अपने मालिक फंड हाउसों से नई पूंजी चाहिए। परामर्श पत्र के अनुसार 37 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने एआरसीएल में 150 करोड़ रुपये लगाए थे और इसने जुलाई 2023 में काम शुरू किया। 30 जून 2026 को इसकी नेटवर्थ 138.98 करोड़ रुपये थी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से सेंट्रल काउंटरपार्टी के लिए तय 300 करोड़ रुपये की न्यूनतम सीमा से कम है; सेबी के मुताबिक़ पूंजी न जुटने पर इसकी मान्यता ख़तरे में पड़ सकती है।

पत्र के अनुसार अगस्त 2026 में एआरसीएल पर उधार दी गई राशि का 98.49% हिस्सा म्यूचुअल फंडों का था, और 2026-27 की पहली छमाही में यहां 8.19 लाख करोड़ रुपये के ट्राई-पार्टी रेपो का निपटान हुआ। एम्फ़ी प्रमुख ग़ैर-स्वतंत्र निदेशक होंगे, जोखिम प्रबंधन, सदस्य और नियामक निगरानी समितियों से बाहर रहेंगे, जोखिम मानकों और डिफ़ॉल्ट से जुड़े फ़ैसलों से अलग रहेंगे और किसी एक प्रतिभागी का डेटा नहीं देख सकेंगे।

निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है?

इसका मतलब यह है कि ब्रोकरों और सूचीबद्ध कंपनियों पर पहली निगरानी इन्हीं संस्थाओं की होती है, इसलिए इन्हें कौन और कितने समय तक चलाता है, इसका असर इनकी स्वतंत्रता पर पड़ता है। सेबी का तर्क है कि नियमित बदलाव से "नए नज़रिए" आते हैं और अलोकप्रिय फ़ैसले लेने की क्षमता बनी रहती है। साथ ही पत्र कहता है कि ईडी की सीमाएं कर्मचारियों के लिए आगे बढ़ने का भरोसेमंद रास्ता छोड़ने के हिसाब से रखी गई हैं, और मौजूदा पदाधिकारी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, जबकि पद पर मौजूद एमडी के लिए 15 साल की संक्रमण सीमा होगी।

आगे क्या होगा?

सेबी ने नौ सवालों पर राय मांगी है, जिनमें यह भी शामिल है कि एम्फ़ी वाली सीट के लिए सुरक्षा उपाय पर्याप्त हैं या नहीं; परामर्श पत्र के अनुसार सुझाव 11 दिसंबर 2026 तक दिए जा सकते हैं। ये अभी केवल प्रस्ताव हैं; कोई भी बदलाव सेबी बोर्ड की मंज़ूरी और नियमों में संशोधन के बाद ही लागू होगा। MapMyTimes ने बाज़ार में एआई के इस्तेमाल पर सेबी के दिशानिर्देशों पर भी रिपोर्ट की है।

फोटो स्रोत · Niyantha Shekhar, CC BY 2.0