देश के बाज़ार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 20 नवंबर 2026 को मुंबई (महाराष्ट्र) में एक परामर्श पत्र जारी कर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ़पीआई) के लिए लागू 'अतिरिक्त खुलासा ढांचा' (एडिशनल डिस्क्लोज़र फ़्रेमवर्क, एडीएफ़) हटाने का प्रस्ताव रखा। मैपमाईटाइम्स ने उसी दिन इस प्रस्ताव की ख़बर दी थी। यहां समझिए कि यह ढांचा क्या करता है, सेबी इसे क्यों हटाना चाहता है और इससे क्या बदलेगा, क्या नहीं।
अतिरिक्त खुलासा ढांचा क्या है?
यह सेबी का वह नियम है जिसके तहत कुछ विदेशी फ़ंडों को हर उस इकाई की जानकारी देनी होती है जिसकी उनमें कोई भी हिस्सेदारी, आर्थिक हित या नियंत्रण हो, और यह सिलसिला आख़िरी व्यक्ति तक, बिना किसी न्यूनतम सीमा के, जाता है। परामर्श पत्र के मुताबिक़ यह ढांचा सेबी (एफ़पीआई) विनियम, 2019 के विनियम 22(6) और 22(7) तथा 24 अगस्त 2023 के सर्कुलर से लागू हुआ था, जिसे बाद में 30 मई 2024 के एफ़पीआई मास्टर सर्कुलर में शामिल कर लिया गया।
कोई एफ़पीआई दो में से किसी एक कसौटी पर खरा उतरे तो उसे यह पूरा ब्योरा देना पड़ता है:
- केंद्रीकरण की कसौटी: अगर उसकी भारतीय इक्विटी परिसंपत्तियों का 50% से ज़्यादा हिस्सा किसी एक भारतीय कॉरपोरेट समूह में लगा हो।
- आकार की कसौटी: अगर वह अकेले या अपने निवेशक समूह के साथ भारतीय शेयर बाज़ार में ₹50,000 करोड़ से ज़्यादा की इक्विटी रखता हो। यह सीमा पहले ₹25,000 करोड़ थी, जिसे 9 अप्रैल 2025 के सर्कुलर से दोगुना किया गया।
कुछ एफ़पीआई को शर्तों के साथ छूट मिली हुई है, जैसे व्यापक निवेशक आधार वाले पूल्ड फ़ंड और सरकारों या सरकारी निवेशकों के स्वामित्व वाले फ़ंड। यही नियम ऑफ़शोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट (ओडीआई) के सब्सक्राइबरों और एफ़पीआई के अलग (सेग्रिगेटेड) पोर्टफ़ोलियो पर भी लागू होते हैं।
यह सामान्य स्वामित्व जांच से अलग कैसे है?
यह ढांचा उस मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी जांच के ऊपर अतिरिक्त परत है जो हर एफ़पीआई पर पहले से लागू है। धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 9(3) के तहत वित्तीय संस्थाओं को ग्राहक के 'लाभकारी स्वामी' की पहचान करनी होती है, जिसकी सीमा ग्राहक के क़ानूनी स्वरूप के हिसाब से 10% या 15% नियंत्रक हिस्सेदारी है। कस्टोडियन, बैंक, डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट और ब्रोकर के पास खाता खोलने वाले एफ़पीआई भी इन नियमों के दायरे में आते हैं।
परामर्श पत्र के अनुसार, मनी-लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ वैश्विक मानक तय करने वाली संस्था फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (एफ़एटीएफ़) यह सीमा 25% से ज़्यादा न रखने की सिफ़ारिश करती है, और अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान और हांगकांग जैसे बाज़ार आम तौर पर 25% की सीमा अपनाते हैं। सेबी के शब्दों में, एडीएफ़ के तहत मांगे जाने वाले ये बारीक खुलासे "भारत में ही हैं"।
यह अभी चर्चा में क्यों है?
यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि सेबी ने अनुपालन के बोझ और विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली का हवाला देते हुए इसे ख़त्म करने का औपचारिक प्रस्ताव रखा है। पत्र के मुताबिक़ अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2026 के बीच एफ़पीआई ने भारतीय शेयर बाज़ार से ₹5.61 लाख करोड़ (62.24 अरब डॉलर) से ज़्यादा निकाले। सेबी मानता है कि इस निकासी के "कई कारण हो सकते हैं", लेकिन उसका तर्क है कि दूसरे देशों की तुलना में सख़्त खुलासा नियमों की समीक्षा ज़रूरी है।
नियामक ने बाज़ार से मिली शिकायतें गिनाई हैं: भारत में निवेश के लिए फ़ंडों को दूसरे बाज़ारों के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा निवेशकों की जानकारी जुटानी पड़ती है; कुछ वैश्विक फ़ंडों को भारत के लिए अलग फ़ंड बनाना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ती है; हेज फ़ंड में निवेशक बार-बार आते-जाते हैं, इसलिए पहचान की प्रक्रिया बार-बार दोहरानी पड़ती है; और फ़ंड-ऑफ़-फ़ंड जैसी कई परतों वाली संरचनाओं में असली मालिक तक पहुंचना महंगा और धीमा है। सेबी के मुताबिक़ केंद्रीकरण की कसौटी "व्यावहारिक रूप से प्रवेश की बाधा" बन गई है, जबकि किसी सूचीबद्ध कंपनी में एफ़पीआई का निवेश वैसे भी उसके 10% शेयरों तक सीमित है।
आकार की कसौटी क्यों बनी थी और अब सेबी इसे ग़ैरज़रूरी क्यों मानता है?
आकार की कसौटी इसलिए लाई गई थी ताकि भारत से ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देशों के निवेशक एफ़पीआई रास्ते से प्रेस नोट 3 को दरकिनार न कर सकें। प्रेस नोट 3 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वह नियम है जो ऐसे निवेश को सरकारी मंज़ूरी के रास्ते से भेजता है। पत्र के अनुसार, प्रेस नोट 3 में 'लाभकारी स्वामी' की स्पष्ट परिभाषा न होने से पड़ोसी देश के किसी व्यक्ति की छोटी-सी हिस्सेदारी भी इसके दायरे में आ जाती थी।
पत्र कहता है कि 15 मार्च 2026 के प्रेस नोट 2 ने यह स्पष्ट कर दिया कि लाभकारी स्वामी वही माना जाएगा जिसकी हिस्सेदारी मनी-लॉन्ड्रिंग नियमों की सीमा से ज़्यादा हो। चूंकि एफ़पीआई उन्हीं सीमाओं पर अपने मालिकों की जानकारी पहले से देते हैं, इसलिए सेबी का तर्क है कि आकार पर आधारित अतिरिक्त खुलासा "शायद ज़रूरी न हो"।
प्रस्ताव में ठीक-ठीक क्या है?
सेबी ने एफ़पीआई के लिए अतिरिक्त खुलासा ढांचे को पूरी तरह हटाने और ओडीआई सब्सक्राइबरों व एफ़पीआई के अलग पोर्टफ़ोलियो पर लागू इसके प्रावधान भी ख़त्म करने का प्रस्ताव रखा है। पत्र में जनता से सिर्फ़ एक सवाल पूछा गया है: क्या आप इसे हटाने के प्रस्ताव से सहमत हैं?
आप पर इसका क्या असर होगा?
ज़्यादातर खुदरा निवेशकों पर इसका असर अप्रत्यक्ष है, क्योंकि यह बदलाव बड़े विदेशी फ़ंडों के खुलासों से जुड़ा है, आम निवेशकों के नियमों से नहीं। अगर प्रस्ताव लागू हुआ तो केंद्रीकरण या आकार की कसौटी पार करने वाले विदेशी फ़ंडों को अपने पीछे के हर व्यक्ति का नाम नहीं बताना होगा, और सेबी को उम्मीद है कि इससे भारत में निवेश आसान होगा। मनी-लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत लाभकारी स्वामी की सामान्य पहचान एफ़पीआई पर लागू रहेगी।
इसकी क़ीमत पारदर्शिता के रूप में चुकानी पड़ सकती है। यह ढांचा निवेश नियमों को दरकिनार करने और केंद्रित हिस्सेदारी में छिपे स्वामित्व के ख़िलाफ़ सुरक्षा कवच के तौर पर बना था। सेबी ख़ुद कहता है कि नीति बनाना ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम नियमन के बीच संतुलन का काम है, और यह परामर्श वही मंच है जहां बाज़ार के भागीदार और आम लोग अपनी राय रख सकते हैं। पत्र में यह नहीं बताया गया कि अभी कितने एफ़पीआई इस ढांचे के दायरे में हैं।
यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब विदेशी पैसा लौटने के संकेत दिख रहे हैं। मैपमाईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने 19 नवंबर को कहा कि नवंबर के पहले 18 दिनों में एफ़पीआई ने भारत में 11.3 अरब डॉलर लगाए।
क्या सेबी मनी-लॉन्ड्रिंग की सीमाएं भी बदलना चाहता है?
नहीं, सेबी यह अपने स्तर पर नहीं कर सकता, क्योंकि ये सीमाएं वित्त मंत्रालय के अधीन नियमों में तय होती हैं। पत्र में कहा गया है कि भारत की 10%/15% वाली व्यवस्था वैश्विक चलन से सख़्त है और दूसरे देशों से तालमेल के लिए इन नियमों की समीक्षा की ज़रूरत "हो सकती है", लेकिन यह भी माना गया है कि यह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र का विषय है।
आगे क्या होगा?
सेबी अपने ऑनलाइन सार्वजनिक टिप्पणी पोर्टल पर 11 दिसंबर 2026 तक सुझाव ले रहा है। सुझावों की समीक्षा के बाद नियामक तय करेगा कि प्रस्ताव को आगे बढ़ाना है, बदलना है या छोड़ना है; किसी भी अंतिम बदलाव के लिए एफ़पीआई विनियमों और संबंधित सर्कुलरों में संशोधन करना होगा। लागू होने की कोई तारीख़ अभी घोषित नहीं हुई है।
फोटो स्रोत · Niyantha Shekhar, CC BY 2.0




