यह मैपमायटाइम्स का राय लेख है। 21 नवंबर 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हैदराबाद में विधि संस्थानों से कहा कि किसी छात्र को सिर्फ़ इसलिए नकल का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए कि एआई-डिटेक्शन सॉफ़्टवेयर ने उसके काम पर सवाल उठाया। कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (सीएलईए) के सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण की ख़बर हमने आज प्रकाशित की। उनकी चेतावनी विधि शिक्षकों के लिए थी, लेकिन यह उन सभी विश्वविद्यालयों और स्कूल बोर्डों पर लागू होती है जो इन दिनों जनरेटिव एआई के नियम बना रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने असल में क्या कहा?
उन्होंने कहा कि डिटेक्टर का नतीजा कोई सबूत नहीं है। लाइवलॉ के मुताबिक़ उन्होंने कहा, "इसलिए किसी भी छात्र को केवल मशीन के कहने पर कदाचार का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।" इसके समर्थन में उन्होंने 2023 में पैटर्न्स जर्नल में छपे एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसका शीर्षक था "जीपीटी डिटेक्टर गैर-अंग्रेज़ीभाषी लेखकों के प्रति पक्षपाती हैं"। उस अध्ययन में सात प्रचलित डिटेक्टरों ने उन छात्रों के पाँच में से तीन से ज़्यादा निबंधों को मशीन से लिखा बता दिया, जिनकी मातृभाषा अंग्रेज़ी नहीं थी। वहीं अमेरिकी छात्रों के निबंधों पर उनका प्रदर्शन लगभग त्रुटिहीन रहा।
उन्होंने विधि संस्थानों में एआई पर पूरी पाबंदी का भी विरोध किया और कहा कि इससे इसका इस्तेमाल "नज़रों से ओझल" हो जाएगा। उन्होंने संस्थानों से पहले ही साफ़ नियम घोषित करने को कहा। साथ ही सुझाव दिया कि छात्रों की मौखिक परीक्षा ली जाए, उनसे अपने उद्धृत स्रोतों का बचाव करवाया जाए या मशीन के लिखे उत्तर की ग़लतियाँ ढूँढ़वाई जाएँ।
यह रुख़ सही क्यों है
मूल बात निष्पक्षता की है, और वह ठोस है। कदाचार का एक फ़ैसला किसी छात्र की डिग्री, छात्रवृत्ति या करियर छीन सकता है। इतना बड़ा फ़ैसला ऐसे सबूत पर टिका होना चाहिए जिसे छात्र देख सके और जिसका जवाब दे सके। डिटेक्टर का स्कोर आम तौर पर एक संख्या भर होता है, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं दिखता। मुख्य न्यायाधीश के शब्दों में, एक ईमानदार छात्र को "ऐसी संख्या के आधार पर नकलची क़रार दिया जा सकता है जिसे कोई समझा नहीं सकता", और उसके पास इसे चुनौती देने का कोई असरदार रास्ता नहीं होगा।
भाषा का सवाल इसे भारत के लिए ख़ास तौर पर अहम बनाता है। मुख्य न्यायाधीश ने ध्यान दिलाया कि राष्ट्रमंडल देशों में बहुत-से विधि छात्र अपनी पहली भाषा में नहीं लिखते। इनमें वे कई भारतीय छात्र भी शामिल हैं जो अंग्रेज़ी में पढ़ते और परीक्षा देते हैं। अगर ये टूल गैर-अंग्रेज़ीभाषी लेखन को ज़्यादा बार संदिग्ध बताते हैं, जैसा कि उनके बताए अध्ययन में पाया गया, तो ग़लत आरोप का सबसे ज़्यादा ख़तरा उन्हीं छात्रों पर होगा जो दूसरी भाषा में लिखने के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो नियम सबसे ज़्यादा उन्हीं पर भारी पड़े, उसे तटस्थ नहीं कहा जा सकता।
डिटेक्टरों के पक्ष में सबसे मज़बूत तर्क
शिक्षकों की परेशानी असली है और उसे टाला नहीं जाना चाहिए। ख़ुद मुख्य न्यायाधीश ने माना कि जनरेटिव एआई कुछ ही सेकंड में फ़ैसलों का सार, दलीलें और चमकदार उत्तर तैयार कर सकता है। सैकड़ों कॉपियाँ जाँचने वाला शिक्षक हर छात्र की मौखिक परीक्षा नहीं ले सकता। इस नज़र से डिटेक्टर एक सस्ती शुरुआती छलनी है, और इस पर रोक से ईमानदार छात्रों को उन सहपाठियों से मुक़ाबला करना पड़ सकता है जो बेरोकटोक मशीन का लिखा काम जमा कर देते हैं।
यह तर्क गंभीरता से सुने जाने लायक़ है, और यही एक समझदार बीच का रास्ता भी दिखाता है। डिटेक्टर का संकेत काम को ध्यान से देखने की वजह बन सकता है, लेकिन उसे अंतिम फ़ैसला नहीं माना जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश का सुझाव इसी से मेल खाता है। संकेत मिलने पर छात्र से उसका काम समझाने, स्रोत बताने और तर्क पर सवालों के जवाब देने को कहा जा सकता है। जिसने निबंध ख़ुद लिखा है, वह आम तौर पर ऐसा कर लेगा। जिसने नहीं लिखा, उसके लिए यह कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा।
संस्थानों को अब क्या करना चाहिए
यह भाषण सुझावों का एक समूह था, अदालत का आदेश नहीं, और किसी नियामक ने अब तक इसके जवाब में विधि शिक्षा के नियम नहीं बदले हैं। इसलिए अगला क़दम विश्वविद्यालयों, विधि संस्थानों और नियामकों को उठाना है। तीन व्यावहारिक क़दम मददगार होंगे:
- नियम पहले लिखित में दें। जैसा मुख्य न्यायाधीश ने सुझाया, असाइनमेंट से पहले छात्रों को पता होना चाहिए कि एआई के कौन-से इस्तेमाल की छूट है, किसकी जानकारी देनी होगी और कौन-सा वर्जित है।
- सिर्फ़ स्कोर पर भरोसा न करें। कदाचार की हर प्रक्रिया में डिटेक्टर के नतीजे के अलावा भी सबूत ज़रूरी हो, और छात्र को आमने-सामने अपनी बात रखने का मौक़ा मिले।
- सिर्फ़ निगरानी नहीं, परीक्षा का तरीक़ा भी बदलें। उनकी सुझाई मौखिक व्याख्या और स्रोत-जाँच जैसी विधियाँ समझ को सीधे परखती हैं और इनमें धोखा देना कठिन है।
अदालतें दूसरी तरफ़ से इसी समस्या से जूझ रही हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से एआई जैसे फ़र्ज़ी उद्धरणों पर फटकार के बाद मैपमायटाइम्स ने लिखा था कि सरकारी वकीलों के लिए सत्यापन का नियम ज़रूरी है। दोनों जगह सिद्धांत एक ही है। मशीन के नतीजे की जाँच और उसकी ज़िम्मेदारी इंसान की होनी चाहिए, और मशीन का अनुमान अकेले किसी की क़िस्मत तय न करे।
मुख्य न्यायाधीश ने अपनी बात एक ऐसी कसौटी पर ख़त्म की जिसे हर संस्थान अपना सकता है: विधि संस्थान को "पूरे भरोसे के साथ प्रमाणित कर पाना चाहिए कि उसके स्नातक ख़ुद क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं"। यह भरोसा अच्छी पढ़ाई और निष्पक्ष मूल्यांकन से आता है, डिटेक्टर के स्कोर से नहीं।




