यह MapMyTimes का राय लेख है। यह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 17 नवंबर 2026 के उस फैसले पर है, जिसमें जबलपुर में जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने पाया कि एक पुलिस अधिकारी की बर्ख़ास्तगी के मामले में राज्य सरकार के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले का हवाला दिया गया था, जो असल में है ही नहीं। MapMyTimes की ख़बर यहाँ पढ़ें।
अदालत ने क्या पाया?
राज्य के जवाब में "स्टेट ऑफ़ आंध्र प्रदेश बनाम एस.एस. मोहम्मद निसार", (2008) 5 SCC 230, का हवाला देकर कहा गया था कि हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत सबूतों की दोबारा जाँच नहीं कर सकता। फैसले के मुताबिक़ ऐसा कोई मामला मौजूद नहीं है; यह साइटेशन असल में मनु शर्मा मामले का है, जो सज़ा निलंबन से जुड़ी एक आपराधिक अपील थी और जिसका सेवा क़ानून से कोई लेना-देना नहीं है। अदालत ने कहा कि साफ़ दिखता है कि राज्य ने अपनी दलीलें तैयार करने में "आँख मूँदकर" आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल किया। उसने इस मसौदे को "लापरवाह और गैर-ज़िम्मेदाराना" बताया और कहा कि मनगढ़ंत नज़ीरें जोड़ना अदालत का समय बर्बाद करता है और अदालत को गुमराह करने के क़रीब है। आदेश की प्रति राज्य के विधि सचिव और महाधिवक्ता को भेजी गई, और कहा गया कि महाधिवक्ता कार्यालय हर हवाले की जाँच के बाद ही उसे रिकॉर्ड पर आने दे।
राज्य यह मुक़दमा फ़र्ज़ी हवाले की वजह से नहीं हारा। अदालत ने सब-इंस्पेक्टर की बर्ख़ास्तगी इसलिए रद्द की क्योंकि वह बिना जाँच और बिना दर्ज कारणों के की गई थी, और राज्य को नियमित विभागीय जाँच करने की छूट दी। फिर भी यह प्रकरण अपने आप में गंभीर है।
यह एक मामले से बड़ा सवाल क्यों है?
कोई निजी पक्षकार लापरवाही से दलील दाख़िल करे तो नुक़सान आम तौर पर उसी का होता है। सरकार ऐसा करे तो क़ीमत सबको चुकानी पड़ती है। सरकारी विभाग भारतीय अदालतों के सबसे बड़े पक्षकारों में हैं, और जज यह मानकर चलते हैं कि राज्य का शपथपत्र किसी ज़िम्मेदार व्यक्ति ने जाँचा होगा। सरकारी हलफ़नामे में गढ़ी हुई नज़ीर अदालत पर वह काम डाल देती है जो राज्य को ख़ुद करना था, और उस दफ़्तर की बाक़ी दलीलों की विश्वसनीयता भी घटाती है।
यह पहली चेतावनी भी नहीं है। 27 फ़रवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने आंध्र प्रदेश से आए एक मामले में कहा था कि एआई से बने, अस्तित्वहीन फैसलों पर आधारित न्यायिक निर्णय महज़ ग़लती नहीं, बल्कि "कदाचार" होगा और उसके क़ानूनी नतीजे होंगे। वह टिप्पणी जजों के बारे में थी, पर यही सिद्धांत उन वकीलों और अधिकारियों पर भी लागू होता है जो अदालत के सामने सामग्री रखते हैं।
सरकारी विधि दफ़्तरों में एआई के पक्ष में तर्क
दूसरी तरफ़ भी एक वाजिब तर्क है। राज्य के विधि कार्यालय सीमित स्टाफ़ के साथ भारी मुक़दमेबाज़ी संभालते हैं, और एआई टूल पहला मसौदा, सारांश और शोध के सुराग़ तैयार करने में मदद कर सकते हैं। पूरी पाबंदी से इनका इस्तेमाल ख़त्म नहीं होगा, बस छिप जाएगा, और काम के बोझ से दबे पैनल वकील एक उपयोगी साधन से वंचित होंगे। हाईकोर्ट ने भी तकनीक की निंदा नहीं की; उसकी आपत्ति "आँख मूँदकर" इस्तेमाल पर थी। इस नज़रिये से असली समस्या टूल नहीं, बल्कि इंसानी जाँच का न होना है।
यह तर्क काफ़ी हद तक सही है, और यही समाधान की ओर भी इशारा करता है। एआई के इस्तेमाल और सही दलीलें दाख़िल करने के बीच किसी एक को चुनने की ज़रूरत नहीं है।
राज्य को अब क्या करना चाहिए?
MapMyTimes की राय है कि मध्य प्रदेश का विधि विभाग इस आदेश को एक सीधी-सादी लिखित प्रक्रिया बनाने का मौक़ा माने। सरकारी दलील में दिए गए हर फैसले को शपथपत्र पर दस्तख़त से पहले कोई नामित अधिकारी आधिकारिक लॉ रिपोर्ट या अदालत के डेटाबेस से मिलाए। जो दफ़्तर एआई टूल इस्तेमाल करते हैं, वे यह बात अंदरूनी तौर पर दर्ज करें, ताकि वरिष्ठ अधिकारी जानें कि किन मसौदों को ज़्यादा ध्यान से देखना है। विभाग अपने पैनल वकीलों के साथ इस मामले से मिली सीख पर एक छोटा नोट भी साझा कर सकता है, बिना किसी को निशाना बनाए, ताकि सबक़ एक अदालत तक सीमित न रहे।
अदालतें संकेत दे रही हैं कि उनका धैर्य सीमित है। राज्य के पास यह दिखाने का मौक़ा है कि वह इस चेतावनी को गंभीरता से लेता है, इससे पहले कि कोई अदालत तय कर दे कि अब सिर्फ़ चेतावनी काफ़ी नहीं।
फोटो स्रोत · Gyanendra_Singh_Chau… (Panoramio), CC BY 3.0




