मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर) ने राज्य सरकार को एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला देने पर कड़ी फटकार लगाई है, जो कभी दिया ही नहीं गया। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने अपना जवाब तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स का "आंख मूंदकर" इस्तेमाल किया। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने यह टिप्पणी 17 नवंबर 2026 के आदेश में की। इसी आदेश में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की 2024 में हुई बर्ख़ास्तगी भी रद्द कर दी, जिसे बिना किसी विभागीय जांच के नौकरी से निकाला गया था। विधि समाचार वेबसाइटों ने 19 नवंबर 2026 को यह आदेश प्रकाशित किया।
सरकार के जवाब में अदालत को क्या गड़बड़ मिली?
अदालत ने पाया कि सरकार ने एक ऐसे फैसले का हवाला दिया था, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के जवाब में "स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम एस.एस. मोहम्मद निसार" नाम के फैसले को (2008) 5 SCC 230 बताकर पेश किया गया था। इसके सहारे दलील दी गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका में हाईकोर्ट सबूतों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकता।
अदालत ने जब लॉ रिपोर्ट्स खंगालीं तो ऐसा कोई फैसला नहीं मिला। यह साइटेशन असल में सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ़ मनु शर्मा बनाम दिल्ली राज्य मामले का है, जो आपराधिक अपील के दौरान सज़ा निलंबन से जुड़ा है और जिसका सरकार की दलील से कोई लेना-देना नहीं है। अदालत ने कहा कि साफ़ है कि एआई टूल्स ने एक मनगढ़ंत केस का नाम किसी दूसरे मामले के साइटेशन के साथ जोड़ दिया।
जज ने क्या कहा?
लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस सिंह ने इस तरीके को "लापरवाह" बताया और कहा कि काल्पनिक नज़ीरें यूं ही जोड़ देने से अदालत का समय बर्बाद होता है और यह "अदालत को सीधे गुमराह करने की सीमा तक" पहुंच जाता है। उन्होंने जवाब तैयार करने के "असंवेदनशील और गैर-ज़िम्मेदाराना" तरीके की आलोचना की और कहा कि संवैधानिक अदालत में दाखिल की जाने वाली दलीलें गंभीर दस्तावेज़ होती हैं।
अदालत ने राज्य और उसकी मशीनरी को ऐसे तौर-तरीकों के ख़िलाफ़ आगाह किया। फैसले की प्रति राज्य के विधि सचिव और महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) को भेजी गई। अदालत ने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय से अपेक्षा है कि हलफ़नामे पर कोई भी क़ानूनी दलील या साइटेशन देने से पहले उसकी जांच सुनिश्चित करे। उपलब्ध रिपोर्टों में सरकार पर किसी जुर्माने का ज़िक्र नहीं है।
मामला किसका था?
याचिका पीयूष मणि तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य एक कार्यवाहक उप-निरीक्षक ने दायर की थी, जो भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के स्टेट सिचुएशन रूम में तैनात थे। एक सफ़ाईकर्मी महिला ने उन पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था, जिसके बाद 2024 में उन्हें बर्ख़ास्त कर दिया गया। उनका कहना था कि उन्हें प्रारंभिक जांच तक के बिना हटा दिया गया।
सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 311 का हवाला देकर इस सीधी बर्ख़ास्तगी का बचाव किया। यह अनुच्छेद कुछ सीमित परिस्थितियों में जांच के बिना कार्रवाई की छूट देता है। सरकार की दलील थी कि जांच से शिकायतकर्ता को मानसिक कष्ट हो सकता था, जनता का भरोसा और अनुशासन बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई ज़रूरी थी और गवाहों को डराए जाने की आशंका थी।
अदालत ने ये सभी आधार ख़ारिज कर दिए। उसे रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चले कि अधिकारी ने शिकायतकर्ता या किसी गवाह को धमकाया या डराया हो, या हिंसा अथवा अनुशासनहीनता के कारण गवाह बयान नहीं दे पाते। अदालत ने माना कि जांच से छूट देने की संवैधानिक शर्त पूरी नहीं होती, इसलिए बर्ख़ास्तगी रद्द कर अधिकारी को बहाल करने का आदेश दिया। सरकार चाहे तो इस आरोप पर नियमित विभागीय जांच कर सकती है।
यह क्यों अहम है?
अदालतें उम्मीद करती हैं कि सरकारी वकील क़ानून की सही तस्वीर पेश करें। सरकारी हलफ़नामे में गढ़ी गई नज़ीर अदालत को भटका सकती है और दूसरे पक्ष को इंसाफ़ मिलने में देर करा सकती है। इस आदेश ने साइटेशन जांचने की ज़िम्मेदारी महाधिवक्ता कार्यालय पर डाली है, ताकि ग़लतियां पकड़ने का बोझ अकेले जजों पर न रहे।
यह मामला सीधी बर्ख़ास्तगी की सीमाएं भी दिखाता है। अदालत ने साफ़ किया कि किसी कर्मचारी को जांच के अधिकार से वंचित करने से पहले सरकार को ठोस सामग्री दिखानी होगी, सिर्फ़ आशंकाएं काफ़ी नहीं हैं।
आगे क्या होगा?
आदेश के तहत अधिकारी को बहाल किया जाना है और सरकार चाहे तो अब नियमित विभागीय जांच शुरू कर सकती है। एआई से तैयार जवाब पर अदालत की टिप्पणियों पर राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
फोटो स्रोत · Gyanendra_Singh_Chau…, CC BY 3.0




