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भारत में मान्यताप्राप्त स्टार्टअप 2.62 लाख के पार, सरकारी समीक्षा में छोटे शहरों और महिलाओं की भागीदारी पर जोर

राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस पर जारी समीक्षा के अनुसार अक्टूबर 2026 तक स्टार्टअप से 25 लाख से अधिक रोजगार जुड़े। महिला भागीदारी के आंकड़े मार्च की स्थिति के हैं।

स्वावलंबिनी पायलट प्रशिक्षण के परिणामों का आधिकारिक PIB Research ग्राफिक, 9 नवंबर 2026; आंकड़ों का स्रोत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। PIB Copyright Policy के अंतर्गत पुनर्प्रकाशित; आकार बदला गया।
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राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस पर 9 नवंबर 2026 को जारी सरकारी समीक्षा में भारत में डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2.62 लाख से अधिक बताई गई है। समीक्षा के अनुसार अक्टूबर 2026 तक स्टार्टअप ने 25 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए हैं।

इन आंकड़ों की संदर्भ तारीखें अलग हैं। मान्यताप्राप्त कारोबार की संख्या कार्यक्रम में दर्ज उद्यमों को दिखाती है। इससे हर स्टार्टअप के लाभ में होने या उसे निवेश मिल जाने की पुष्टि नहीं होती।

महानगरों से आगे उद्यमिता का विस्तार

सरकारी विवरण के मुताबिक वित्त वर्ष 2025–26 में 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता मिली, जो 2016 से अब तक किसी एक साल की सबसे बड़ी संख्या है। 2024–25 की तुलना में नई मान्यताओं में 51.6 प्रतिशत और प्रत्यक्ष रोजगार सृजन में 36.1 प्रतिशत वृद्धि बताई गई है।

समीक्षा के अनुसार सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्टार्टअप की मौजूदगी है। 31 मार्च 2026 की स्थिति में मान्यताप्राप्त स्टार्टअप और प्रत्यक्ष रोजगार के मामले में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात प्रमुख क्षेत्रों में शामिल थे।

विवरण में 52 प्रतिशत मान्यताप्राप्त स्टार्टअप गैर-महानगरीय शहरों से होने की बात कही गई है। सरकार ने कम लागत, स्थानीय प्रतिभा, औद्योगिक समूहों और बेहतर होते बुनियादी ढांचे को छोटे शहरों में कारोबार बढ़ने से जुड़े कारणों में गिनाया है।

महिला उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन

मार्च 2026 तक 1.07 लाख से अधिक मान्यताप्राप्त स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक या भागीदार थी। उस समय उनका हिस्सा लगभग 48 प्रतिशत बताया गया था। मार्च के इस अनुपात को नवंबर की बाद वाली कुल संख्या के साथ मिलाकर नहीं पढ़ना चाहिए।

समीक्षा में 2025 में शुरू स्वावलंबिनी कार्यक्रम का भी उल्लेख है। इसका उद्देश्य युवा महिलाओं को कारोबारी विचार से उद्यम स्थापित करने तक प्रशिक्षण, बाजार और वित्त संबंधी मार्गदर्शन, कानूनी सहयोग तथा मेंटरशिप देना है। चयनित प्रतिभागियों को 21 सप्ताह तक मार्गदर्शन और सहायता मिलती है।

साथ जारी आधिकारिक ग्राफिक के अनुसार उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम में 1,200 के लक्ष्य के मुकाबले 1,276 और विकास कार्यक्रम में 600 के लक्ष्य के मुकाबले 602 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। 82 शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी उल्लेख है। ये प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के आंकड़े हैं; इनसे सफलतापूर्वक चल रहे कारोबार की संख्या नहीं निकलती।

अलग जरूरतों के लिए अलग सहायता व्यवस्थाएं

सरकारी समीक्षा में शुरुआती पूंजी, ऋण गारंटी, इनक्यूबेशन और मेंटरशिप की अलग-अलग व्यवस्थाएं बताई गई हैं। इनका उद्देश्य उद्यम के अलग चरणों की जरूरतों को पूरा करना है। सभी कार्यक्रम हर स्टार्टअप को अपने-आप मिलने वाले एक समान अनुदान की तरह काम नहीं करते।

मान्यता पाने वाले उद्यमों की बढ़ती संख्या भागीदारी का एक संकेत है। किसी कारोबार के टिकाऊ बनने के लिए ग्राहकों तक पहुंच, नकदी का अनुशासित प्रबंधन और नियमित संचालन की क्षमता को अलग से देखना होगा।

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भारत में मान्यताप्राप्त स्टार्टअप 2.62 लाख के पार: सरकारी समीक्षा | MapMyTimes